काठमाडौं– सरकारले नागरिकले स्वास्थ्य उपचारमा व्यहोर्नुपर्ने व्यक्तिगत खर्च घटाउँदै स्वास्थ्य सेवामा सर्वव्यापी पहुँच विस्तार गर्ने लक्ष्यसहित स्वास्थ्य बीमा, आधारभूत स्वास्थ्य सेवा, निःशुल्क उपचार, मातृ तथा बाल स्वास्थ्य र डिजिटल स्वास्थ्यलाई प्राथमिकतामा राखेको छ ।
आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह र स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्री निशा मेहताबीच भएको कार्यसम्पादन सम्झौतामा नागरिकको स्वास्थ्य खर्च घटाउनेदेखि स्वास्थ्य सेवाको गुणस्तर र पहुँच विस्तारसम्मका कार्यक्रमलाई प्राथमिकतामा राखिएको हो ।
सिंहदरबारस्थित प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा आयोजित कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री शाह र मन्त्री मेहताले सम्झौतामा हस्ताक्षर गरी प्रति आदानप्रदान गरेका हुन् ।
सम्झौताअनुसार स्वास्थ्य बीमामा आबद्ध जनसंख्या ६० प्रतिशत पुर्याउने लक्ष्य लिइएको छ । स्वास्थ्य बीमा प्रणालीलाई थप प्रभावकारी, दिगो र पारदर्शी बनाउन स्वास्थ्य बीमा ऐन, २०७४ संशोधन गर्ने विषय समावेश गरिएको छ ।
सरकारले आधारभूत स्वास्थ्य सेवाको पहुँच विस्तार गर्दै आधारभूत अस्पताल सञ्चालन भएका स्थानीय तहको संख्या १७० पुर्याउने लक्ष्य राखेको छ ।
निर्माण सुरु नभएका अस्पतालको निर्माण सुरु गर्ने, निर्माणाधीन अस्पताल सम्पन्न गर्ने तथा निर्माण सम्पन्न भएका अस्पतालबाट सेवा सञ्चालन सुनिश्चित गर्ने योजना छ ।
आधारभूत स्वास्थ्य सेवामा आवश्यक जनशक्ति, औषधि, उपकरण र पूर्वाधारसहितको एकीकृत सेवा मोडेल विकास गर्ने तथा रोगको भार र लागत प्रभावकारिताका आधारमा आधारभूत स्वास्थ्य सेवाको प्याकेज परिमार्जन गर्ने लक्ष्यसमेत सम्झौतामा समेटिएको छ ।
गम्भीर रोगको उपचारमा नागरिकको पहुँच बढाउन सरकारले निःशुल्क मिर्गौला प्रत्यारोपण र मुटुरोग उपचार सेवा विस्तार गर्ने भएको छ ।
त्यस्तै मिर्गौला प्रत्यारोपण गरेका, डायलाइसिस गराइरहेका, क्यान्सर भएका तथा मेरुदण्ड पक्षघात भएका बिरामीलाई मासिक पाँच हजार रुपैयाँ उपलब्ध गराउने कार्यक्रमलाई थप विस्तार गरिनेछ ।
मिर्गौला उपचार सेवालाई थप व्यवस्थित गर्न मधेस प्रदेशमा रोकथाम, निदान, डायलाइसिस, प्रत्यारोपणपूर्व तथा प्रत्यारोपणपछिको उपचारसहितको विशेषज्ञ सेवा उपलब्ध गराउने आधुनिक ‘मिर्गौला रोग उपचार केन्द्र’ स्थापनाका लागि डीपीआर तथा वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन तयार गर्ने कार्यक्रम पनि अघि बढाइनेछ ।
मातृ तथा बाल स्वास्थ्यतर्फ स्वास्थ्य संस्थाबाट प्रसूति सेवा लिने महिलाको संख्या ९० प्रतिशत, चौथो पटकसम्म गर्भवती जाँच गर्ने महिलाको संख्या ९० प्रतिशत तथा तोकिएबमोजिम सबै खोप प्राप्त गर्ने बालबालिकाको संख्या ९५ प्रतिशत पुर्याउने लक्ष्य राखिएको छ ।
क्षयरोग नियन्त्रणतर्फ उपचार सफलता दर ९५ प्रतिशत पुर्याउने लक्ष्य लिइएको छ । साथै तीनवटा क्यान्सर अस्पतालबाट बालबालिकामा हुने क्यान्सरको निःशुल्क उपचार सेवा उपलब्ध गराउने कार्यक्रम सम्झौतामा समेटिएको छ ।
स्वास्थ्य सेवाको गुणस्तर सुधारका लागि स्वास्थ्य संस्थाको गुणस्तर सुनिश्चितता, बिरामी सुरक्षा तथा सेवा मापदण्डको पालना संस्थागत गर्न ‘राष्ट्रिय स्वास्थ्य प्रत्यायन प्राधिकरण’ स्थापनाका लागि अवधारणा तथा ऐनको मस्यौदा तयार गरिनेछ ।
खाद्य, औषधि तथा स्वास्थ्यसम्बन्धी उत्पादनको नियमन र गुणस्तर परीक्षणलाई थप प्रभावकारी बनाउन फुड एण्ड ड्रग एड्मिनिस्ट्रेशन स्थापनाको प्रक्रिया अघि बढाइनेछ ।
सरकारले स्वास्थ्य सेवामा डिजिटल प्रविधिको प्रयोगलाई समेत प्राथमिकता दिएको छ ।
यसअन्तर्गत ‘मेरो स्वास्थ्य, मेरो जिम्मेवारी’ डिजिटल हेल्थ एप निर्माण गर्ने र संघीय अस्पतालमा ‘एक नागरिक, एक डिजिटल प्रोफाइल’ प्रणाली लागू गर्ने लक्ष्य राखिएको छ ।
मन्त्री मेहताले नागरिकको स्वास्थ्य उपचारमा हुने व्यक्तिगत खर्च घटाउने, स्वास्थ्य बीमाको पहुँच र प्रभावकारिता बढाउने तथा आधारभूत स्वास्थ्य सेवालाई सुदृढ गर्ने विषय कार्यसम्पादन सम्झौताको मुख्य प्राथमिकता रहेको बताएकी छन् । स्वास्थ्य संस्थाको क्षमता सुदृढ गर्दै आवश्यकताअनुसार विशेषज्ञ सेवा विस्तार गर्ने सरकारको नीति रहेको उनले बताइन् ।
स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्रालयले स्वास्थ्य सेवा, बीमा तथा निःशुल्क उपचारसम्बन्धी विभिन्न कार्यक्रम र कार्यविधिलाई अघि बढाइरहेको छ ।
प्रतिक्रिया