काठमाडौँ–  भारत, मध्यपूर्व र युरोपलाई जोड्ने बहुप्रतिक्षित आर्थिक करिडोर वर्तमान समयमा भूराजनीतिक बहसको केन्द्रमा रहेको छ। यद्यपि यस करिडोरलाई लिएर विभिन्न कोणबाट चर्चा हुने गरे पनि यसको सबभन्दा महत्त्वपूर्ण र रणनीतिक पक्ष—विशेष गरी भारत र इजरायलबीचको सीधा आर्थिक तथा भौतिक जोडिाइ—अझै पनि ठूलो हदसम्म ओझेलमा परेको छ।

केही वर्षअघि नयाँदिल्लीमा आयोजित बीस राष्ट्रहरूको समूह (जी-२०) शिखर सम्मेलनको क्रममा औपचारिक रूपमा घोषणा गरिएको यो बहुपक्षीय परियोजनाले एसिया, खाडी मुलुक र युरोपलाई रेल्वे, बन्दरगाह, ऊर्जा ग्रिड र अप्टिकल फाइबर केबलहरूमार्फत जोड्ने लक्ष्य राखेको छ। यसको मूल परिकल्पनाअनुसार भारतबाट हिँडेका मालसामानहरू अरब प्रायद्वीप, साउदी अरेबिया र जोर्डन हुँदै इजरायलको हाइफा बन्दरगाहसम्म पुग्ने र त्यहाँबाट युरोपका बजारहरूसँग जोडिनेछन्।

विश्लेषकहरूका अनुसार यो परियोजना केवल व्यापारिक मार्ग मात्र नभई विश्वव्यापी आपूर्ति शृङ्खलामा एक ठूलो कायापलट हो। यसले ढुवानी लागत तीस प्रतिशतसम्म घटाउन र भारत तथा युरोपबीचको यात्रा समय चालीस प्रतिशतसम्म कम गर्न सक्नेछ। यसैगरी, यो करिडोरमार्फत डिजिटल सम्पर्क, कृत्रिम बौद्धिकता (आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स), साइबर सुरक्षा र अर्धचालक प्रविधिको आदानप्रदानले इजरायललाई एसिया र युरोपबीचको एक अपरिहार्य प्रविधि र व्यापारिक केन्द्रमा परिणत गर्न सक्छ।

तर, क्षेत्रमा जारी द्वन्द्व, सुरक्षा चुनौतीहरू र कूटनीतिक जटिलताहरूका कारण यसको कार्यान्वयनमा केही गम्भीर अवरोधहरू पनि सिर्जना भएका छन्। साउदी अरेबिया र इजरायलबीचको सम्बन्ध सुधारको प्रक्रिया र क्षेत्रीय स्थायित्वबिना यो बृहत् आर्थिक करिडोरको पूर्णता अनिश्चित जस्तै बनेको छ। यद्यपि, चुनौतीहरूको बाबजुद पनि यदि यो परियोजना सफल भएमा यसले इजरायललाई मात्र नभई समग्र क्षेत्रको आर्थिक र सामरिक नक्सालाई दीर्घकालीन रूपमा बदल्नेछ।