काठमाडौं- नेपालको संविधान जारी भएको दिनको स्मरण गर्दै आज देशभर विभिन्न कार्यक्रम आयोजना गरी संविधान दिवस तथा राष्ट्रिय दिवस मनाइएको छ।

२०७२ असोज ३ गते संविधानसभाबाट संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता, समावेशिता र मौलिक हकसहितको ‘नेपालको संविधान’ जारी भएको थियो। सोही दिनको स्मरणमा हरेक वर्ष असोज ३ गते संविधान दिवस तथा राष्ट्रिय दिवस मनाउने गरिन्छ।

दिवसका अवसरमा काठमाडौँको सैनिक मञ्च टुँडिखेलमा मूल समारोह आयोजना गरिएको छ। समारोहमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल, प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह, उपराष्ट्रपति रामसहाय प्रसाद यादव, प्रधानन्यायाधीश, प्रतिनिधिसभाका सभामुख, राष्ट्रियसभाका अध्यक्षलगायत संवैधानिक निकायका प्रमुख तथा उच्च पदस्थ अधिकारीहरूको उपस्थिति रहेको थियो।

मूल समारोहमा नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल, विभिन्न सांस्कृतिक समूह तथा विद्यार्थीहरूले मार्चपास, झाँकी तथा सांस्कृतिक प्रस्तुति गरेका थिए। कार्यक्रममा संविधानको महत्व, राष्ट्रिय एकता तथा लोकतान्त्रिक व्यवस्थाको सुदृढीकरणसम्बन्धी सन्देश प्रस्तुत गरिएको थियो।

संविधान दिवसका अवसरमा सरकारले विभिन्न क्षेत्रमा योगदान पुर्‍याएका व्यक्तित्वलाई सम्मान तथा विभूषण प्रदान गर्ने, सरकारी निकाय तथा सार्वजनिक संस्थानले विशेष कार्यक्रम आयोजना गर्ने र राष्ट्रिय झण्डा फहराउनेलगायतका कार्यक्रम गर्दै आएको छ।

यस्तै, प्रदेश सरकार, स्थानीय तह, राजनीतिक दल, नागरिक समाज, विभिन्न संघसंस्था तथा शैक्षिक संस्थाले पनि दिवसका अवसरमा छुट्टाछुट्टै कार्यक्रम आयोजना गरेका छन्। कतिपय स्थानमा प्रभातफेरी, अन्तरक्रिया, दीप प्रज्ज्वलन, रक्तदान, सरसफाइ तथा सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजना गरिएको छ।

दिवसका अवसरमा राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्रीलगायत विभिन्न राजनीतिक दलका नेताहरूले शुभकामना सन्देश जारी गर्दै संविधानको पूर्ण कार्यान्वयन, लोकतान्त्रिक मूल्य–मान्यताको संरक्षण तथा राष्ट्रिय एकता र समृद्धिका लागि सबै पक्षलाई जिम्मेवार भएर अघि बढ्न आह्वान गरेका छन्।

संविधान जारी भएको एक दशक पूरा भएको सन्दर्भमा यस वर्षको संविधान दिवसलाई संविधानका उपलब्धि, कार्यान्वयनको अवस्था तथा आगामी चुनौतीबारे समीक्षा गर्ने अवसरका रूपमा समेत लिइएको छ। संविधानले संघ, प्रदेश र स्थानीय तह गरी तीन तहको सरकारको व्यवस्था गर्दै राज्य सञ्चालनमा अधिकारको बाँडफाँड गरेको छ।

मौलिक हक, समानुपातिक समावेशिता, सामाजिक न्याय, स्वतन्त्र न्यायपालिका, आवधिक निर्वाचन तथा संघीय शासन प्रणालीलाई संस्थागत गरेको संविधानको प्रभावकारी कार्यान्वयनसँगै नागरिकका अधिकार र राज्यका दायित्वलाई व्यवहारमा उतार्नुपर्ने विषय संविधान दिवसका अवसरमा उठ्दै आएको छ।