प्राकृतिक ग्यासमा सरकारी अनुदान कटौतीपछि उत्तरी चीनका गाउँलेलाई सकस « Khabarhub

प्राकृतिक ग्यासमा सरकारी अनुदान कटौतीपछि उत्तरी चीनका गाउँलेलाई सकस


५ माघ २०८२, सोमबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


0
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौं- उत्तरी चीनमा सरकारले प्राकृतिक ग्यासमा दिँदै आएको अनुदान कटौती गरेपछि कठ्याङ्ग्रिदो जाडोमा गाउँलेहरु पीडित भएका छन् । चीनको हेबेई प्रान्तस्थित बाओडिङ गाउँको तापक्रम ऋणत्मक १ डिग्रीसम्म पुगेको छ ।

यहाँ बसोबास गर्ने ७२ वर्षीय हे वेनसियाङले जाडोबाट जोगिन धेरै कपडा लगाउनुपरेको छ । न्यानो हुन उनी कहिलेकहीँ ग्यास बोइलर चलाउँछन् ।

सरकारले अनुदान कटौती गरेपछि ग्यासको मूल्य आकाशिएको छ । गाउँलेका अनुसार जाडोमा न्यायो हुन ८ हजार युआनसम्म खर्च गर्नुपर्ने अवस्था छ । सन् २०२४ को तथ्यांकअनुसार हेबेई प्रान्तमा औसत आय केबल २२ हजार युआन छ ।

स्थानीय सरकारसँग अहिले पैसा छैन, त्यसमाथि सरकारले ऊर्जा बजारमा सुधारको कार्यक्रम अघि सारेको छ । यसबाट गाउँमा बसोबास गर्ने चिनियाँलाई जीवन बाँच्नै कठिन भएको छ ।

सन् २०१७ देखि चीन सरकारले परम्परागत कोइलाबाट ताप उत्पन्न गर्ने चलनलाई हटाएर प्राकृतिक ग्यास र अन्य स्वच्छ ऊर्जाको प्रयोगलाई प्रोत्साहन गर्दै आएको छ । यद्यपि ग्यासको आपूर्ति कम र माग धेरै भएपछि मूल्य आकाशिएको छ ।

सन् २०२३ मा सरकारले ग्यासको मूल्यलाई बजारमा आधारित सुधारको अभियान थालेको थियो । यस सुधार अभियानको मुख्य उद्देश्य क्षेत्रीय ग्यास वितरकलाई मुनाफा हुने थियो । तर, यसले ग्यासको भाउ थप बढाएको छ ।

स्थानीय सरकारले उपभोक्तालाई अनुदान दिँदै आएको भएपनि त्यो अहिले बन्द छ । यद्यपि हेबेई प्रान्तले हालसम्म अनुदानमा कटौती गरिएकोबारे औपचारिक घोषणा भने गरिसकेको छैन । भारी उद्योग र कृषि क्षेत्रमा आधारित हेबेई प्रान्तको खर्च बजेटभन्दा १३९ प्रतिशत धेरै छ ।

प्रकाशित मिति : ५ माघ २०८२, सोमबार  ७ : ०४ बजे

ठगीको अभियोगमा तीन जना पक्राउ

काठमाडौं– वैदेशिक रोजगारीमा आकर्षक तलबको प्रलोभन दिएर ८० लाख ठगेको अभियोगमा

बंगलादेशमा अवामी लिग प्रतिबन्धित हुँदा बीएनपी ठूलो जिततर्फ

काठमाडौं– बंगलादेशको राष्ट्रिय चुनाव २०२६ मा राष्ट्रियतावादी पार्टी (बीएनपी) ठूलो

बंगलादेशमा बीएनपी अध्यक्ष रहमान दुवै क्षेत्रबाट विजयी 

ढाका– बंगलादेशको १३औं राष्ट्रिय संसदीय निर्वाचनमा बीएनपीका अध्यक्ष तारिक रहमान

राष्ट्रियसभामा मुस्लिम आयोगको प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्दै प्रधानमन्त्री

काठमाडौं–  प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले राष्ट्रियसभाको आजको बैठकमा ‘मुस्लिम आयोगको आर्थिक

काठमाडौं महानगरका ७५ हजारलाई निःशुल्क कानुनी सेवा, ३५ न्यायिक सहजकर्ता परिचालन

काठमाडौं– काठमाडौँ महानगरपालिकाले आजदेखि पाँचौँ संस्करणका न्यायिक सहजकर्तालाई परिचालन गरेको