काठमाडौं– राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपाले) ले सहकारीका बचतकर्ताको रकम फिर्ता गर्ने सञ्चालक र व्यवस्थापकलाई थुनेर होइन सुनेर समाधान गर्ने नीति अघि सारेको छ । 

आफ्नै पार्टीका सभापति रवि लामिछानेसमेत ५ वटा सहकारीको बचत अपचलनमा जोडिएको विषयलाई सम्बोधन गर्दै रास्वपाले चुनाव लक्षित पार्टीको बाचापत्रमा सो विषय उल्लेख गरेको हो ।

फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन लक्षित सार्वजनिक गरेको चुनावी बाचापत्रमा रास्वपाको उद्देश्य सहकारीका सञ्चालकहरूलाई जेल हाल्नु नभएर बचतकर्ताको पैसा फिर्ता गर्नु रहेको जनाएको हो ।

‘हाम्रो उद्देश्य सञ्चालकहरूलाई जेल हाल्नु मात्र होइन, बरु बचतकर्ताको पैसा फिर्ता गराउनु हो । त्यसैले, ‘थुनेर होइन, सुनेर’ समाधान गर्ने नीति अनुरूप यदि कुनै सहकारी वित्तीय संस्थाका सञ्चालक वा व्यवस्थापन पक्ष बचतकर्ताको रकम फिर्ता गर्न तयार छन् र उनीहरूसँग भरपर्दो स्रोत एवं योजना छ भने, ‘मिलापत्र’ का लागि कानुनी बाटो प्रशस्त गरिदिनेछौं’, रास्वपाले बाचापत्रमा उल्लेख गरेको छ ।

यस्तो अवस्थामा बचत फिर्ताको पूर्ण ग्यारेन्टी र समय सीमा तोकेर उनीहरूलाई थुना बाहिरै रहेर सम्पत्ति परिचालन र ऋण असुली गर्ने अवसर दिने रास्वपाले बाचापत्रमा उल्लेख गरेको हो ।

रास्वपाले सहकारी र लघुवित्तमा स्वचालित प्रणाली लागू गरेर चर्को ब्याज र अनुचित सेवा शुल्क लिने अवस्थाको अन्त्य गर्ने जनाएको छ ।

साथै, कर्जा प्रवाहमा दोहोरोपना र ऋणको पासो अन्त्य गर्न सहकारी र लघुवित्त दुवैलाई कर्जा सूचना केन्द्रसँग जोडेर वास्तविक क्षमताका आधारमा कर्जा प्रवाह भएको सुनिश्चित गर्ने नीति लिने रास्वपाको बाचापत्रमा उल्लेख छ ।

रास्वपाले सरकार गठन भएको एक सय दिनमा साना बचतकर्ताको बचत खातामा रकम फिर्ता गर्ने महत्वकांक्षी विषय बाचापत्रमा उल्लेख गरेको छ । 

‘सहकारी र लघुवित्तलाई अनुत्पादक घरजग्गा क्षेत्रबाट हटाएर उत्पादनशील, विना–धितो सामूहिक जमानी र स्थानीय सीपमा आधारित उद्यमशील कर्जामा केन्द्रित आम नागरिकको पसिनाको कमाइ सुरक्षित गर्न सरकार गठन भएको १०० दिनभित्र साना बचतकर्ताहरूको बचत खातामा फिर्ता गर्नेछौं’, वाचापत्रमा उल्लेख छ ।

बचतकर्ताहरूको कमाइ सुरक्षित गर्न राज्यको तर्फबाट एक ‘एकीकृत बचत सुरक्षा कोष’ स्थापना गरिने रास्वपाले जनाएको छ ।

सहकारी र लघुवित्त क्षेत्रको अनियन्त्रित र फितलो नियमनलाई विस्थापन गरी सम्पूर्ण गैर–बैंकिङ्ग वित्तीय क्षेत्रलाई नेपाल राष्ट्र बैंकको प्रत्यक्ष र शक्तिशाली सुपरिवेक्षण प्रणालीभित्र ल्याउने जनाइएको छ । 

‘५० करोडभन्दा बढीको कारोबार गर्ने सहकारी र लघुवित्तहरूलाई अनिवार्य रूपमा राष्ट्र बैंकको कडा नियमन र ‘घ’ वर्गका वित्तीय संस्था सरहको मापदण्डमा आबद्ध गराउनेछौँ भने साना संस्थाहरूको व्यवस्थित सञ्चालनका लागि एक उच्चाधिकार सम्पन्न ‘दोस्रो तहको नियामक’ गठन गर्नेछौं’, रास्वपाको वाचापत्रमा भनिएको छ ।

तर, रास्वपाले वाचापत्रमा घोषणा गरेको सो विषय भने सरकारले भर्खरै राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरण कार्यान्वयनमा ल्याइसकेको छ भने ५० करोड माथि कारोबार गर्ने ऋण तथा बचत सहकारी राष्ट्र बैंकले नियमन गर्ने विषयमा पनि कार्यान्वयनमा अगाडि बढाएको छ ।