काठमाडौं- नेपाली कांग्रेसका निवर्तमान सभापति शेरबहादुर देउवा पक्षले सर्वोच्च अदालतको पछिल्लो निर्णयप्रति गम्भीर असन्तुष्टि जनाएको छ।

अदालतले यही शुक्रबार गगन थापा नेतृत्वलाई अन्तिम फैसलामार्फत् वैधानिकता दिएपछि देउवा समूहले पुनरावलोकनमा जान सक्ने संकेत गरेको हो।

शुक्रबार आएको फैसलापछि बसेको बैठकले पार्टी एकता जोगाउन विशेष महाधिवेशनबाट आएका सभापतिले नै पहल गर्नुपर्ने निष्कर्ष निकालेको छ। देउवा पक्षका नेताहरूले न्यायिक निकायबाट अधिकार प्राप्त समितिमार्फत समाधान खोजिनुपर्ने धारणा राखेका छन्।

बैठकपछि नेता मीन विश्वकर्माले पार्टीभित्र एकता मुख्य प्राथमिकता भएको बताएका छन्। उनले सम्मान, स्वाभिमान र पार्टीको आदर्शअनुसार राजनीतिक एकताको वातावरण निर्माण गर्नुपर्नेमा जोड दिए।

उनका अनुसार १४ औं महाधिवेशनबाट निर्वाचित कुनै पनि सदस्यलाई पाखा नलगाई सहभागी गराउनुपर्ने माग गरिएको छ। विगतमा सभापतिलाई अलग्याइएको अवस्था दोहोरिन नहुने भन्दै उनले विधान संशोधनका केही विषयमा पनि असहमति रहेको र त्यसको सुनुवाइ हुनुपर्ने बताए।

गगन थापा नेतृत्वले आफ्ना मागप्रति कति संवेदनशील हुन्छ भन्नेमा भने देउवा पक्ष धेरै आशावादी देखिएको छैन। ‘वार्ताको कुनै स्पष्ट बाटो खुलेको छैन, तर पार्टी फुट्न नदिन हामी प्रतिबद्ध छौँ,’ उनले भने।

माग सम्बोधन नभए विकल्प के भन्ने प्रश्नमा उनले सकेसम्म एकतामै अघि बढ्ने तर अवस्था नबन्ने हो भने स्वाभाविक रूपमा विभाजनतर्फ जाने चेतावनी दिए। विश्वकर्माले सर्वोच्चमा पुनरावलोकनका लागि जानेबारे निर्णय भइनसकेको बताए ।

उनले एकताको पहल अब सभापति थापाले नै गर्नुपर्ने बताए । ‘एकताको पहल र संवादको पहल सभापति गगन थापा र उहाँको कार्यसमितिले गर्नुपर्छ। ढिलाइ गरे पार्टीमा गम्भीर असर पर्छ’, उनले भने, ‘हामीले सर्वोच्च अदालतको फैसलामा चित्त बुझाएका छैनौं। आवश्यक परे पुनरावलोकनमा पनि जान सक्छौं।’

अदालतको निर्णयपछि देउवा समूह निरन्तर छलफलमा रहेको छ। उपत्यकामा रहेका करिब ५०–६० नेताहरूको सहभागितामा बैठक बसेको जानकारी दिँदै उनले चाँडै बृहत् राष्ट्रिय भेलाको तयारी गरिने बताए।

देउवा समूहको असन्तुष्टि र पुनरावलोकनको संकेतले कांग्रेसभित्रको आन्तरिक विवाद अझै समाधानउन्मुख नभई थप जटिल बन्ने देखिएको छ।