सवारीसाधन कारबाहीबाट ४४ लाख बढी राजस्व सङ्कलन « Khabarhub

सवारीसाधन कारबाहीबाट ४४ लाख बढी राजस्व सङ्कलन


५ जेठ २०८३, मंगलबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


15
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

गण्डकी– जिल्ला ट्राफिक कार्यालय, कास्कीले गत वैशाखमा सवारीसाधन कारबाहीबाट ४४ लाख आठ हजार ५०० राजस्व सङ्कलन गरेको छ ।

यस अवधिमा पाँच हजार २६३ सवारीसाधनका चालक कारबाहीमा परेको कार्यालयका प्रहरी निरीक्षक सुजितकुमार देवकोटाले जानकारी दिए ।

ट्राफिक नियम उल्लङ्घन गरी सञ्चालन भएका सवारीसाधनका चालकलाई कारबाही गर्ने गरिएको उनको भनाइ छ । वैशाख महिनामा २२ सवारीसाधन दुर्घटनामा परेको कार्यालयले जनाएको छ । दुर्घटनामा परी पाँच जनाको मृत्यु भएको र २६ जना घाइते भएका थिए ।

बाह्र वटा सवारीसाधन दुर्घटना तीव्र गतिका कारण भएको उनको भनाइ छ । चालकले सवारी चालक अनुमतिपत्र नलिइ चलाएका पाँच र मादक पदार्थ सेवन गरी चलाएका तीन सवारीसाधन दुर्घटना परेको कार्यालयले जनाएको छ ।।

‘मादक पदार्थ र लागुपदार्थ सेवन गरी सवारीसधान चलाउने, तीव्र गतिमा सवारीसाधन हाँक्ने चालकलाई लक्षित गरी ट्राफिक जाँच बढाइएको छ’, प्रहरी निरीक्षक देवकोटाले भने, ‘जिल्ला प्रहरी कार्यालय र जिल्ला ट्राफिक कार्यालयले संयुक्त रुपमा सवारीसाधन जाँच गर्दै आएको छ ।’

सवारी दुर्घटना न्यूनीकरणसँगै सवारीसाधन जाँचका क्रममा प्रहरी कर्मचारीले नागरिकप्रति गर्नुपर्ने व्यवहार, प्रहरीले अपनाउनुपर्ने सुरक्षा सावधानीलगायत विषयमा नमुना जाँच कार्यक्रमसमेत भइरहेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय, कास्कीका प्रहरी नायब उपरीक्षक हरिबहादुर बस्नेतले बताए ।

प्रकाशित मिति : ५ जेठ २०८३, मंगलबार  ७ : ३६ बजे

पेट्रोलको मूल्य २० रुपैयाँले घट्यो

काठमाडौँ । पेट्रोल प्रतिलिटर २० र डिजेलको मूल्य ३० रुपैयाँले

चिडियाखानामा बर्डफ्लु नियन्त्रणमा

ललितपुर । ललितपुरको जावलाखेलस्थित सदर चिडियाखानामा गत असार ५ गते

सानेपाबाट कबाडी बोकेका १० ट्रक सशस्त्र प्रहरीको नियन्त्रणमा

काठमाडौं । सशस्त्र प्रहरी बल नेपालले ललितपुरको सानेपाबाट कबाडी बोकेका

स्कुल बसले किच्दा ५ वर्षीया बालिका र सहचालकको मृत्यु

काठमाडौँ । सिरहा जिल्लाको लक्ष्मीपुरपतारी गाउँपालिका–२ पर्सास्थित भित्री सडकखण्डमा स्कुल

महान्यायाधिवक्ताको योग्यता विवादमा सर्वोच्चले झिकायो अध्यागमन रेकर्ड

काठमाडौं । महान्यायाधिवक्ता डा नारायणदत्त कँडेलको योग्यतासम्बन्धी रिटमा सर्वोच्च अदालतले