प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीश शर्माको सुनुवाइ आज, सुनुवाइ समितिमा १६ उजुरी सांसदलाई वितरण « Khabarhub

प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीश शर्माको सुनुवाइ आज, सुनुवाइ समितिमा १६ उजुरी सांसदलाई वितरण

उजुरी खोलेर आजै शर्मासँग संसदीय सुनुवाइ


५ जेठ २०८३, मंगलबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


78
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौँ – संवैधानिक परिषद्‍बाट सर्वोच्च अदालतको प्रधानन्यायाधीशमा सिफारिस भएका डा. मनोजकुमार शर्मामाथि मङ्गलबारबाट संसदीय सुनुवाइ प्रक्रिया सुरु हुँदै छ । सङ्घीय संसद्को संसदीय सुनुवाइ समितिको बैठक सिंहदरबारमा सुरु भएको छ ।

बैठकमा प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीश डा. शर्माविरुद्ध संकलन भएका उजुरीहरू खोल्ने र सांसदलाई कार्ययोजना वितरण गर्ने कार्यसूची रहेको छ । समितिका सभापति बोधनारायण श्रेष्ठका अनुसार आजै उजुरी खोलेर सबै सांसदलाई वितरण गरिनेछ र त्यसको अध्ययन गरिनेछ ।

उजुरी वितरण गरिसकेपछि आजै १० बजेदेखि उजुरीका विषयमा उजुरीकर्तासँग छलफल गरिने कार्यतालिका छ । उजुरीकर्तासँगको छलफल सकिए लगत्तै प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीश डा. शर्मासँग प्रत्यक्ष सुनुवाइ प्रक्रिया अघि बढ्ने सभापति श्रेष्ठले जानकारी दिए ।

प्रधानन्यायाधीशमा सिफारिस डा. शर्माविरुद्ध संसदीय समितिमा सोमबार कार्यालय समयसम्म १६ वटा उजुरी दर्ता भएका छन् । यसअघि गत वैशाख २६ गते बसेको संसदीय सुनुवाइ समितिको बैठकले शर्माविरुद्ध १० दिनको म्याद दिएर उजुरी आह्वान गरेको थियो । उजुरीको अध्ययन र सुनुवाइ प्रक्रिया सकिएपछि समितिले उनको नाम अनुमोदन गर्ने वा नगर्ने भन्नेबारे निर्णय लिनेछ ।

प्रकाशित मिति : ५ जेठ २०८३, मंगलबार  ८ : ४३ बजे

पेट्रोलको मूल्य २० रुपैयाँले घट्यो

काठमाडौँ । पेट्रोल प्रतिलिटर २० र डिजेलको मूल्य ३० रुपैयाँले

चिडियाखानामा बर्डफ्लु नियन्त्रणमा

ललितपुर । ललितपुरको जावलाखेलस्थित सदर चिडियाखानामा गत असार ५ गते

सानेपाबाट कबाडी बोकेका १० ट्रक सशस्त्र प्रहरीको नियन्त्रणमा

काठमाडौं । सशस्त्र प्रहरी बल नेपालले ललितपुरको सानेपाबाट कबाडी बोकेका

स्कुल बसले किच्दा ५ वर्षीया बालिका र सहचालकको मृत्यु

काठमाडौँ । सिरहा जिल्लाको लक्ष्मीपुरपतारी गाउँपालिका–२ पर्सास्थित भित्री सडकखण्डमा स्कुल

महान्यायाधिवक्ताको योग्यता विवादमा सर्वोच्चले झिकायो अध्यागमन रेकर्ड

काठमाडौं । महान्यायाधिवक्ता डा नारायणदत्त कँडेलको योग्यतासम्बन्धी रिटमा सर्वोच्च अदालतले