काठमाडौँ – प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीश डा. मनोजकुमार शर्माको संसदीय सुनुवाइ प्रक्रियालाई एकै दिनमा टुङ्ग्याउने गरी तय गरिएको कार्यतालिकाप्रति विपक्षी दलका सांसदहरूले कडा आपत्ति जनाएका छन् । मङ्गलबार बसेको संसदीय सुनुवाइ समितिको बैठकमा उजुरी र कार्ययोजना अध्ययनका लागि समय अपर्याप्त भएको भन्दै उनीहरूले सुनुवाइ प्रक्रिया भोलिका लागि सार्न माग गरेका हुन् ।

बैठकमा एमाले सांसद प्रेमप्रसाद दङ्गालले निर्धारित कार्यतालिकाप्रति व्यङ्ग्य गर्दै भने, “१० बजे उजुरीकर्तासँग छलफल र साढे १ बजे सुनुवाइ तोकिएको छ । यो यति धेरै हतारो भयो कि मानौँ उजुरीकर्ता बाहिर लाइनमै बसिरहेका छन् । सभापतिज्यू, हामीलाई उजुरी र प्रधानन्यायाधीशको कार्ययोजना अध्ययन गर्न समय चाहियो । बरु भोलि बिहान ७ बजे नै बैठक बसौँला ।”

त्यस्तै, अर्का सांसद नरबहादुर विष्टले समितिको कार्यशैलीमाथि प्रश्न उठाउँदै आक्रोश व्यक्त गरे । “यो कस्तो हतार हो ? यो कस्तो नियम हो ? जे पनि गर्न पाइने नयाँ चलन हो कि के हो ?” विष्टले भने, “यदि प्रक्रिया नै नपुर्‍याई सिफारिस भएका व्यक्तिको नाम सिधै पास गर्ने हो भने यसको नाम ‘सुनुवाइ समिति’ होइन, ‘अनुमोदन समिति’ राखे हुन्छ ।”

बैठकमा नेकपा (माओवादी केन्द्र) का सांसद वर्षमान पुनले संवैधानिक परिषद्को निर्णयलाई सम्मान गर्दै प्रक्रियालाई त्रुटिरहित बनाउनुपर्नेमा जोड दिए । “संवैधानिक परिषद्मा राज्यका तीनवटै अङ्ग र विपक्षी दल पनि हुन्छन्, त्यसैले हामी कार्यपालिकाको निर्णयप्रति असहमति जनाउन मात्रै बसेका होइनौँ,” पुनले भने, “तर प्रक्रिया पूरा गरेरै जाऔँ, कामलाई ढिलो पनि नगरौँ । अहिले संसद्‍मा प्रि-बजेट छलफल चलिरहेकाले सांसद त्यहाँ पनि जानुपर्ने बाध्यता छ ।”

पुनले प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीशको ६ वर्षे कार्यकालको कार्ययोजना र हरेक चार महिनामा कार्यप्रगति विवरण सार्वजनिक गर्ने विषयलाई मज्जाले अध्ययन गर्नुपर्ने बताए । “आज मज्जाले अध्ययन गरौँ, भोलि बिहानबाट सुनुवाइ गरौँ । पास गर्न बहुमत भए पुग्छ, यसकारण समस्या हुँदैन, तर प्रक्रिया परफेक्ट पुगेको देखियोस्,” पुनको सुझाव थियो ।

एमाले सांसद पद्मा अर्यालले पनि एकै दिनमा सबै प्रक्रिया सक्ने हतारोले समितिको गरिमा गिराउने तर्क गरिन् । “आज उजुरी पाइयो, भोलि पढौँ र पर्सि छलफल गरौँ । झ्यापझ्याप आजै सबै सक्दा कार्यपालिकाको निर्णयलाई आँखा चिम्लेर शिरोधार्य गरेजस्तो मात्रै हुन्छ,” अर्यालले भनिन्, “यस्तो हतारो र अपारदर्शी निर्णयले संसदीय समितिको साखमाथि नै प्रश्न उठ्छ ।”

प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीश शर्माविरुद्ध ११ वटा इमेल र ५ वटा लिखित गरी कुल १६ वटा उजुरी परेका छन् । विपक्षी सांसदको तीव्र दबाबपछि आजै दिउँसोका लागि तय गरिएको सुनुवाइ प्रक्रिया केही समय पर धकेलिने सम्भावना बढेको छ ।