विपक्षको आपत्तिबीच सुनुवाइ समितिको बैठक सकियो, १ बजे प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीशसँग छलफल « Khabarhub

विपक्षको आपत्तिबीच सुनुवाइ समितिको बैठक सकियो, १ बजे प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीशसँग छलफल


५ जेठ २०८३, मंगलबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


15
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौँ – प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीश डा. मनोजकुमार शर्माको सुनुवाइका लागि बसेको सङ्घीय संसद्को संसदीय सुनुवाइ समितिको पहिलो बैठक सकिएको छ । सिंहदरबारमा बसेको उक्त बैठकले विपक्षी दलका सांसदको तीव्र विरोध र समय मागका बाबजुद आजैका लागि नयाँ कार्यतालिका तय गर्दै पहिलो सत्र समापन गरेको हो ।

नयाँ कार्यतालिका अनुसार समितिले बिहान १०:१५ बजेदेखि उजुरीकर्तासँग प्रत्यक्ष छलफल सुरु गर्दै छ । डा. शर्माविरुद्ध संकलन भएका १६ वटा उजुरीका सम्बन्धमा उजुरीकर्ताका गुनासा र उनीहरूका भनाइ सुन्नका लागि यो समय तोकिएको हो ।

त्यस्तै, उजुरीकर्तासँगको छलफल सकिएलगत्तै आजै दिउँसो साढे १ बजे प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीश डा. मनोजकुमार शर्मालाई सुनुवाइका लागि आमन्त्रण गरिएको छ । उक्त समयमा डा. शर्माले आफ्नो ६ वर्षे कार्यकालको कार्ययोजना प्रस्तुत गर्नेछन् भने सांसदले उनीमाथि प्रश्नोत्तर गर्नेछन् ।

यसअघि बैठकमा नेकपा (एमाले) र नेकपा (माओवादी केन्द्र) का सांसदले उजुरी र कार्ययोजना अध्ययनका लागि पर्याप्त समय नभएको भन्दै आजको सुनुवाइ प्रक्रिया स्थगित गरेर भोलिका लागि सार्न माग गरेका थिए । तर, समितिले उजुरीकर्ता र प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीश दुवैको सुनुवाइ प्रक्रियालाई आजै निरन्तरता दिने निर्णय गरेको हो ।

प्रकाशित मिति : ५ जेठ २०८३, मंगलबार  ९ : ५८ बजे

पेट्रोलको मूल्य २० रुपैयाँले घट्यो

काठमाडौँ । पेट्रोल प्रतिलिटर २० र डिजेलको मूल्य ३० रुपैयाँले

चिडियाखानामा बर्डफ्लु नियन्त्रणमा

ललितपुर । ललितपुरको जावलाखेलस्थित सदर चिडियाखानामा गत असार ५ गते

सानेपाबाट कबाडी बोकेका १० ट्रक सशस्त्र प्रहरीको नियन्त्रणमा

काठमाडौं । सशस्त्र प्रहरी बल नेपालले ललितपुरको सानेपाबाट कबाडी बोकेका

स्कुल बसले किच्दा ५ वर्षीया बालिका र सहचालकको मृत्यु

काठमाडौँ । सिरहा जिल्लाको लक्ष्मीपुरपतारी गाउँपालिका–२ पर्सास्थित भित्री सडकखण्डमा स्कुल

महान्यायाधिवक्ताको योग्यता विवादमा सर्वोच्चले झिकायो अध्यागमन रेकर्ड

काठमाडौं । महान्यायाधिवक्ता डा नारायणदत्त कँडेलको योग्यतासम्बन्धी रिटमा सर्वोच्च अदालतले