अफ्रिकी महादेशमा सार्वजनिक स्वास्थ्य आपतकाल घोषणा « Khabarhub

अफ्रिकी महादेशमा सार्वजनिक स्वास्थ्य आपतकाल घोषणा


५ जेठ २०८३, मंगलबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


33
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

आदिस अबाबा- अफ्रिका रोग नियन्त्रण तथा रोकथाम केन्द्र (अफ्रिका सीडीसी) सङ्गो लोकतान्त्रिक गणतन्त्र (डीआरसी) र युगान्डामा बढ्दो पछिल्लो इबोला प्रकोपलाई लिएर महादेश स्तरको लागि सार्वजनिक स्वास्थ्य आपतकालको घोषणा गरेको छ ।

मुख्यतया देशको मोङ्ग्वालु, रुवाम्पारा र बुनिया स्वास्थ्य क्षेत्रहरू, साथै युगान्डाको कम्पालामा ३९५ वटा सङ्क्रमणका घटनाहरूमा १०६ जना सङक्रमितको मृत्युको रिपोर्ट गरिए पछि स्वास्थ्य आपतकालको आधिकारिक घोषणा गरेको जनाइएको छ । एजेन्सीले प्रकोप तीव्र रुपमा बढिरहेको जनाउँदै यस रोगका लागि हालसम्म कुनै पनि विशिष्ट खोप तथा उपचार उपलब्ध नभएकाले उच्च जोखिम युक्त रहेका बताएको छ ।

अफ्रिका सीडीसीका महानिर्देशक जिन कासेयाले यो घोषणाले क्षेत्रीय समन्वयलाई बलियो बनाउन, आपतकालीन स्रोतहरू परिचालन गर्न र सङ्क्रमणको जोखिममा रहेका छिमेकी देशहरूमा तयारी प्रयासलाई गति दिन मद्दत गर्ने बताएका छन् । अफ्रिका सीडीसीले तीव्र सीमापार आवागमन, प्रभावित क्षेत्रमा असुरक्षा र कमजोर सङ्क्रमण नियन्त्रण उपायहरूले क्षेत्रीय फैलावटको जोखिम बढाउन सक्ने चेतावनी दिएको छ ।

आपसमा जोडिएका देशहरूमा बुन्डिबुग्यो इबोला भाइरसको पुष्टिले अफ्रिकाको स्वास्थ्य सुरक्षा सङ्कटमा रहेको पुष्टि भएको बताउँदै कासेयाले एजेन्सीले पहिले नै आपतकालीन प्रतिक्रिया टोलीहरू तैनाथ गरेको जनाएका छन् ।

प्रकाशित मिति : ५ जेठ २०८३, मंगलबार  ४ : ४५ बजे

पेट्रोलको मूल्य २० रुपैयाँले घट्यो

काठमाडौँ । पेट्रोल प्रतिलिटर २० र डिजेलको मूल्य ३० रुपैयाँले

चिडियाखानामा बर्डफ्लु नियन्त्रणमा

ललितपुर । ललितपुरको जावलाखेलस्थित सदर चिडियाखानामा गत असार ५ गते

सानेपाबाट कबाडी बोकेका १० ट्रक सशस्त्र प्रहरीको नियन्त्रणमा

काठमाडौं । सशस्त्र प्रहरी बल नेपालले ललितपुरको सानेपाबाट कबाडी बोकेका

स्कुल बसले किच्दा ५ वर्षीया बालिका र सहचालकको मृत्यु

काठमाडौँ । सिरहा जिल्लाको लक्ष्मीपुरपतारी गाउँपालिका–२ पर्सास्थित भित्री सडकखण्डमा स्कुल

महान्यायाधिवक्ताको योग्यता विवादमा सर्वोच्चले झिकायो अध्यागमन रेकर्ड

काठमाडौं । महान्यायाधिवक्ता डा नारायणदत्त कँडेलको योग्यतासम्बन्धी रिटमा सर्वोच्च अदालतले