मोटरसाइकल एसेम्बलमा मूल्य अभिवृद्धि १ प्रतिशत कम, तर एउटै कम्पनीलाई ३ वर्षमा ६ अर्ब बढी कर छुट « Khabarhub

मोटरसाइकल एसेम्बलमा मूल्य अभिवृद्धि १ प्रतिशत कम, तर एउटै कम्पनीलाई ३ वर्षमा ६ अर्ब बढी कर छुट


५ जेठ २०८३, मंगलबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


0
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौं– सरकारले मूल्य अभिवृद्धि गर्ने उद्देश्य राखेर सवारी साधनको एसम्बल गरी उत्पादन गर्ने उद्योगलाई ५० प्रतिशत अन्तःशुल्क छुट दिने व्यवस्था गरेको छ । तर, मोटरसाइकल उत्पादनमा भने एक उद्योगले १ प्रतिशत कम मूल्यअभिवृद्धि गरेर पछिल्लो तीन वर्षमा अरबौँ कर छुट लिएको महालेखापरीक्षक कार्यालयले औँल्याएको छ ।

महालेखापरीक्षक कार्यालयको ६३औँ प्रतिवेदनले ठूला करदाता कार्यालयमा दर्ता भएको मोटरसाइकल एसेम्बल गर्ने एक कम्पनीले अन्तःशुल्क र मूल्य अभिवृद्धि करवापत ६ अर्ब ६४ करोड २६ लाख ४६ हजार रुपैयाँ छुट लिएको तर, खरिद लागतमा भने जम्मा १८ करोड १८ लाख १९ हजार रुपैयाँ मात्रै प्रत्यक्ष खर्च थप गरेको औँल्याएको छ । जुन जम्मा ०.९१ प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि हो ।

त्यस्तै, आन्तरिक राजस्व कार्यालय ललितपुरमा दर्ता भएको अर्को सवारी साधन एसेम्बनल कम्पनीले पनि १५ करोड ४९ लाख १९ हजार अन्तःशुल्क र मूल्य अभिवृद्धि कर छुट लिएर जम्मा १ करोड ५६ लाख ३३ हजार बराबरको मात्रै प्रत्यक्ष खर्च थप गरेको महालेखाले औँल्याएको छ ।

महालेखाले एसेम्बल उद्योगलाई प्रदान गरिएको अन्तःशुल्क छुटबाट अपेक्षित रूपमा मूल्य अभिवृद्धि नभएको र स्वदेशी कच्चापदार्थको उपयोग नभएकोले यस प्रकृतिको छुटमा पुनरावलोकन गर्नुपर्ने औँल्याएको छ ।

प्रकाशित मिति : ५ जेठ २०८३, मंगलबार  ५ : ३२ बजे

अर्थमन्त्रीको जवाफ- नीति तथा कार्यक्रम अनुसार नै बजेट आउँछ 

काठमाडौं– अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले सरकारको नीति तथा कार्यक्रम अनुसार

मोटरसाइकल एसेम्बलमा मूल्य अभिवृद्धि १ प्रतिशत कम, तर एउटै कम्पनीलाई ३ वर्षमा ६ अर्ब बढी कर छुट

काठमाडौं– सरकारले मूल्य अभिवृद्धि गर्ने उद्देश्य राखेर सवारी साधनको एसम्बल

दर्ता नभएका फार्मेसीमा औषधि बिक्री वितरण नगर्न विभागको निर्देशन 

काठमाडौं– औषधि व्यवस्था विभागले दर्ता नभएका औषधि पसल तथा फार्मेसीमा

चीन र स्विटजरल्यान्डले दिने अनुदान रकम स्वीकार गर्ने सरकारको निर्णय

काठमाडौं- सरकारले उत्तरी छिमेकी चीन र युरोपेली मुलुक स्विटजरल्यान्डबाट प्राप्त

हटाइएका सुकुम्वासीलाई सरकारले पुनर्स्थापना खर्च २५ हजार दिने

काठमाडौं- वालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारले काठमाडौंको नदी किनारबाट हटाइएका भूमिहीन