एजेन्सी– अमेरिका र इरानबीच हालै भएको सम्झौतापछि अगाडि बढाइने कूटनीतिक प्रक्रियाबारे अनिश्चितता बढिरहेका बेला अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी भान्सले शुक्रबारका लागि तय गरिएको स्विट्जरल्याण्ड भ्रमण स्थगित गरेका छन् । 

मध्यपूर्वमा युद्ध अन्त्य गर्ने उद्देश्यले भएको सम्झौतापछि दुवै पक्षबीच थप वार्ताको तयारी भइरहे पनि निर्धारित उच्चस्तरीय भेटवार्ता तत्काल नहुने संकेत देखिएको छ ।

ह्वाइट हाउसका अनुसार अमेरिका र इरानबीचको आगामी चरणका छलफलका लागि आवश्यक प्राविधिक तयारी जारी रहे पनि उपराष्ट्रपति भान्स शुक्रबार राति स्विट्जरल्याण्ड प्रस्थान नगर्ने निर्णय गरिएको हो । ह्वाइट हाउसका प्रवक्ताले अमेरिका–इरान वार्ताको प्रक्रिया जटिल र अप्रत्याशित रहने गरेको उल्लेख गर्दै प्राविधिक तहका वार्ता सकेसम्म छिट्टै सुरु गर्ने तयारी भइरहेको बताए।

यसैबीच, इरानमा तस्निम समाचार एजेन्सीले पनि इरानी प्रतिनिधिमण्डलको स्विट्जरल्याण्ड भ्रमणबारे कुनै औपचारिक पुष्टि नभएको जनाएको छ । यसले दुवै पक्षबीच सम्झौता कार्यान्वयनको प्रक्रिया अघि बढे पनि त्यसको स्वरूप र समयतालिका अझै स्पष्ट नभएको देखाएको छ ।

सम्झौतापछि सार्वजनिक गरिएको वक्तव्यमा इरानका सर्वोच्च नेता अयातुल्ला मोजताबा खमेनीले आफ्ना केही फरक धारणा रहे पनि राष्ट्रहितलाई ध्यानमा राख्दै सम्झौतालाई अनुमोदन गरेको बताए । उनले इरानी जनताको अधिकार र राष्ट्रिय हितको संरक्षण गर्ने प्रतिबद्धताका आधारमा सम्झौतालाई समर्थन गरिएको उल्लेख गर्दै भविष्यमा अमेरिकासँग प्रत्यक्ष वार्ता हुन सक्ने तर त्यसले इरानका मूलभूत अडानमा परिवर्तन नल्याउने स्पष्ट पारे ।

उता, इरानका प्रमुख वार्ताकार मोहम्मद बाघेर गालिबफले सम्झौताको कुनै पनि उल्लङ्घन वा दबाबको प्रयास भए त्यसको कडा जवाफ दिइने चेतावनी दिए । उनले सामाजिक सञ्जालमार्फत अर्को पक्षबाट हुने कुनै पनि दुर्व्यवहार वा प्रतिबद्धता उल्लङ्घनलाई इरानले सहन नसक्ने बताए।

सम्झौतापछि अमेरिकी सेनाले इरानी बन्दरगाहहरूमा लगाइएको नौसैनिक नाकाबन्दी हटाएको जनाएको छ । अमेरिकी युद्धपोतहरू भने क्षेत्रमै रहने बताइएको छ । द्वन्द्वका क्रममा प्रभावित भएको हर्मुज जलघाँटीमा पनि बिस्तारै गतिविधि पुनः सुरु हुन थालेको संकेत देखिएको छ । समुद्री ट्र्याकरका अनुसार केही साउदी तेल ट्याङ्कर तथा तरल प्राकृतिक ग्यास बोकेको फ्रान्सेली जहाज जलघाँटी पार गरिसकेका छन् ।

इरानी राज्य सञ्चारमाध्यमका अनुसार सर्वोच्च राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्को निर्देशनअनुसार अब हर्मुज जलघाँटी प्रयोग गर्न चाहने जहाजहरूले त्यसका लागि तोकिएको सरकारी निकायमा अनुमति आवेदन दिनुपर्नेछ । सम्झौताअनुसार ६० दिनको अवधिभर त्यस्ता आवेदनबाट कुनै शुल्क नलिइने पनि जनाइएको छ ।

यो सम्झौताले अमेरिका, इजरायल र इरानबीचको हालको द्वन्द्व अन्त्य गर्ने अपेक्षा गरिएको छ । सम्झौताअन्तर्गत वासिङ्टनले इरानमाथि लगाइएका तेलसम्बन्धी प्रतिबन्ध तत्काल हटाउने प्रतिबद्धता जनाएको बताइएको छ । साथै इरानको आणविक कार्यक्रमबारे अन्तिम सहमति भएपछि क्षेत्रीय राष्ट्रहरूको सहकार्यमा तीन खर्ब अमेरिकी डलर बराबरको पुनर्निर्माण कोष परिचालन गर्न सहयोग गरिने उल्लेख गरिएको छ ।

यद्यपि, युद्ध अन्त्य र शान्ति प्रक्रियाको स्थायित्वप्रति भने अझै आशंका कायमै छ । तेहरानकी ५४ वर्षीया मनोवैज्ञानिक मिनाले यो स्थायी सम्झौता हुनेमा आफू विश्वस्त नरहेको बताउँदै ६० दिनपछि फेरि द्वन्द्व सुरु हुन सक्ने चिन्ता व्यक्त गरे। फ्रान्सका राष्ट्रपति इमानुएल म्याक्रोनले पनि युद्ध पूर्ण रूपमा समाप्त भएकोमा आफू विश्वस्त नभएको प्रतिक्रिया दिए ।

अमेरिकाभित्र पनि सम्झौताबारे मतभेद देखिएको छ । राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको निर्णयप्रति केही रिपब्लिकन नेताहरूले असन्तुष्टि जनाएका छन् । रिपब्लिकन सिनेटर बिल क्यासिडीले यसलाई दशकौँयताकै सबैभन्दा खराब विदेश नीति निर्णयको संज्ञा दिए । तर ट्रम्पले भने थप सैन्य दबाबले हर्मुज जलघाँटी बन्द हुन सक्ने, विश्वव्यापी ऊर्जा आपूर्ति प्रभावित हुने र आर्थिक मन्दी निम्तिन सक्ने तर्क गर्दै कूटनीतिक समाधान नै उचित विकल्प भएको बताए ।

इरानभित्रका केही कट्टरपन्थी समूहहरूले पनि सम्झौताप्रति असन्तुष्टि जनाएका छन् । उनीहरूले युद्धलाई बाह्य रूपमा थोपारिएको सङ्घर्षका रूपमा व्याख्या गरेका छन् । 

यद्यपि राष्ट्रपति मसुद पेजेस्कियानले भने सम्झौताले नयाँ अवसर सिर्जना गरेको भन्दै यसलाई ऐतिहासिक उपलब्धिका रूपमा वर्णन गरेका छन् । यसरी, सम्झौतापछि युद्धविराम कायम रहे पनि आगामी ६० दिन अमेरिका–इरान सम्बन्ध र क्षेत्रीय स्थायित्वका लागि निर्णायक अवधिका रूपमा हेरिएको छ ।