काठमाडौं– वीर अस्पताल तथा राष्ट्रिय ट्रमा सेन्टरमा विभिन्न चिकित्सकीय पदमा गरिएको नियुक्ति प्रक्रिया कानुनविपरीत भएको आरोपसहित अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा उजुरी परेको छ ।

डा.अमित झाद्वारा आयोगमा दर्ता गरिएको उजुरीमा वीर अस्पताल र राष्ट्रिय ट्रमा सेन्टरमा मेडिकल अफिसर, कन्सल्ट्यान्टलगायतका पदमा नियुक्ति गर्दा आवश्यक कानुनी प्रक्रिया पूरा नगरी, खुला प्रतिस्पर्धा नगराई तथा सार्वजनिक सूचना प्रकाशन नगरी नियुक्ति गरिएको आशंका व्यक्त गरिएको छ ।

उजुरीमा रिक्त पदहरूमा नियुक्ति गर्दा सामान्यतया विज्ञापन प्रकाशन, आवेदन संकलन, योग्य उम्मेदवारबीच प्रतिस्पर्धा तथा निष्पक्ष छनोट प्रक्रिया अपनाउनुपर्ने भए पनि त्यसको पालना नभएको दाबी गरिएको छ । केही व्यक्तिलाई राजनीतिक पहुँच, व्यक्तिगत सम्बन्ध वा अन्य प्रभावका आधारमा नियुक्त गरिएको भन्ने व्यापक गुनासो प्राप्त भएको समेत उजुरीमा उल्लेख छ ।

उजुरीकर्ताले यस विषयमा स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका सम्बन्धित अधिकारी तथा मन्त्रीको सचिवालयलाई समेत जानकारी गराइसकेको जनाएका छन् । तर विषयको गम्भीरतालाई मध्यनजर गर्दै प्रभावकारी छानबिन र कारबाहीको मागसहित अख्तियारमा निवेदन पेश गरिएको बताइएको छ ।

उजुरीमा अस्पतालहरूमा विगत केही वर्षमा भएका मेडिकल अफिसर, कन्सल्ट्यान्ट तथा अन्य चिकित्सकीय पदहरूको सम्पूर्ण नियुक्ति प्रक्रियाको छानबिन गर्न माग गरिएको छ । साथै नियुक्तिअघि सार्वजनिक सूचना, आवेदन आह्वान, छनोट प्रक्रिया तथा स्वीकृत दरबन्दीसम्बन्धी कागजात परीक्षण गर्न आग्रह गरिएको छ ।

त्यस्तै, ज्यालादारी, करार वा अन्य अस्थायी व्यवस्थाको दुरुपयोग गरी नियमित पदपूर्ति गरिएको हो वा होइन भन्ने विषयमा अनुसन्धान गर्न, नियुक्तिमा संलग्न पदाधिकारी, अस्पताल प्रशासन, निर्देशक तथा निर्णय प्रक्रियामा सहभागी व्यक्तिहरूको भूमिकाको निष्पक्ष छानबिन गर्न र कानुनविपरीत नियुक्ति भएको प्रमाणित भए सम्बन्धित पदाधिकारीमाथि कारबाही गर्न माग गरिएको छ ।

उजुरीमा भविष्यमा यस्ता नियुक्ति प्रक्रियालाई पारदर्शी, प्रतिस्पर्धात्मक र समान अवसरमा आधारित बनाउन आवश्यक निर्देशन जारी गर्न तथा अनियमित तरिकाले राखिएका चिकित्सकलाई हटाई परीक्षा प्रक्रियामार्फत योग्य चिकित्सक भर्ना गर्नुपर्ने माग समेत गरिएको छ ।

देशमा योग्य र सक्षम चिकित्सकहरू बेरोजगार भई अवसरको खोजीमा विदेशिन बाध्य भइरहेका बेला सार्वजनिक संस्थामा निष्पक्ष प्रतिस्पर्धाको सिद्धान्त कमजोर हुनु चिन्ताको विषय भएको उल्लेख गर्दै उजुरीकर्ताले तथ्यमा आधारित अनुसन्धानमार्फत सुशासन कायम गर्न आयोगले आवश्यक पहल गर्ने विश्वास व्यक्त गरेका छन् ।