काठमाडौं– नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर प्राडा विश्व पौडेलले नेपाल राष्ट्र बैंकलाई कतिपय अधिकार अर्थ मन्त्रालयस्तरमा संवाद भइसकेपछि माथि जान नपर्ने गरी हुनुपर्ने बताएका छन् । 

शुक्रबार प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको अर्थ समितिको बैठकमा बोल्दै गभर्नर पौडेलले राष्ट्र बैंकले केही अधिकार खोजेको बताएका हुन् ।

‘हामीले खोजेको अधिकार के हो भने हामीले लाइसेन्सको इन्टिटीहरूमा राखेको पैसा नडुब्ने प्रत्याभूति दिन पनि पर्छ’, उनले भने, ‘नत्र फाइनान्सियल सिस्टम जाँदैन, त्यो भएकाले राष्ट्र बैंकलाई सर्टेन अधिकारहरू राष्ट्र बैंकको गभर्नर र अर्थमन्त्री बसिसकेपछि त्यो भन्दा माथिको निकाय जान नपर्ने हुनपर्छ ।’

जोखिमहरूको हल गर्न राष्ट्र बैंकसँग सो अधिकार चाहिएको भन्दै उनले सो विषयमा मुद्दा उठाउनुपर्ने अवस्था रहेको उनले बताए । 

‘क्राइसिस सल्भ गर्नलाई र राष्ट्र बैंकसँग त्यही अनुसारको केही अधिकार आवश्यक हुन्छ, एनआरबी एक्ट र बाफियामा कतिपय अधिकार बढेका छन् र कतिपय ठाउँमा हामीले मुद्दा उठाउनुपर्ने भाछ’, उनले भने ।

नेपाल राष्ट्र बैंकले अहिले अर्थ मन्त्रालयमा सिएसआर सम्बन्धी कानुन, बैंकिङ कसुर तथा सजाय ऐन, वित्तीय ग्राहक संरक्षण सम्बन्धी कानुन, विदेशी विनिमय नियमित गर्ने ऐनको प्रतिस्थापन गर्ने सम्बन्धी, भुक्तानी तथा फर्छ्यौट ऐन संशोधन र विदेशी विनिमय व्यवस्थापन नियमावलीका मस्यौदा लगेर राखेको पनि उनले बताए ।

त्यस्तै, विभिन्न अधिकार ऐनको संशोधन, वित्तीय सम्पत्तिको पुर्नसंरचना सम्बन्धी कानुन, बाफिया २०७३ को अतिरिक्त संशोधन लगायतका ४ वटा कानुन संशोधनको विषयमा सञ्चालक समितिमा छलफल भइरहेको उनको भनाइ छ ।