काठमाडौं- सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३ र ०८४ का लागि ल्याएको बजेटले राजनीतिक संकट निम्त्याएकव छ।

मुख्यमन्त्री कमल शाह नेतृत्वको सरकारले ल्याएको बजेटलाई लिएर सत्ता गठबन्धनभित्रै गम्भीर विवाद भएको छ।

सरकारमा सहभागी नेकपा (एमाले) ले बजेट संशोधनका लागि कार्यदल नै बनाएको छ। उता प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) ले यो बजेट नै खारेज गर्नुपर्ने माग राखेको छ। उसले यसबाट काम नचल्ने भन्दै नयाँ बजेट ल्याउनुपर्ने माग राखेको छ।

एकै दिन सत्ता साझेदार र प्रमुख प्रतिपक्षीका फरक–फरक निर्णयले प्रदेशको बजेटले राजनीतिक संकट ल्याएको हो।

बजेट प्रस्तुत भइसकेकाले आगामी प्रदेशसभा बैठकमा त्यसमाथिको छलफल पनि अन्योलमा परेको छ। उता बजेटको भविष्य थप पेचिलो बन्ने सम्भावना बलियो भएको छ।

एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र नेकपा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको निर्देशनमा दुई दलले बजेटविरोधी फरक फरक गतिविधि थालेका हुन् । समाचार स्रोतका अनुसार बजेट फेल गरेर कांग्रेस नेतृत्वको सरकार ढाली वामपन्थीहरू मिल्ने तयारीमा छन् ।

सरकारमा तीन मन्त्री र एक राज्यमन्त्रीसहित सहभागी एमालेले शुक्रबार संसदीय दलको बैठकपछि बजेटमाथि संशोधन प्रस्ताव दर्ता गर्ने निर्णय गरिसकेको छ।

यसले प्रमुख सचेतक चक्र मल्लको संयोजकत्वमा कार्यदल गठन गरेको सांसद धर्मराज पाठकले बताए। कार्यदलले बजेटका विवादित विषय, योजना छनोट र स्रोत विनियोजनको अध्ययन गरी संशोधन प्रस्ताव तयार गर्ने पाठकले जानकारी दिए ।

बैठकमा एमालेका सांसदहरूले बजेट निर्माणका क्रममा पर्याप्त छलफल र परामर्श नभएको, आफ्ना मन्त्री र सांसदले सिफारिस गरेका योजना हटाइएको, केही जिल्लालाई असन्तुलित रूपमा प्राथमिकता दिइएको तथा स्रोत बाँडफाँट न्यायोचित नभएको भन्दै आपत्ति जनाए।

संसदीय व्यवस्थामा आफैं सहभागी सरकारले ल्याएको बजेटमा सत्तारुढ दलले नै संशोधन प्रस्ताव ल्याउने निर्णयलाई असामान्य राजनीतिक घटना मानिन्छ ।

सामान्यतः सरकारले बजेट प्रस्तुत गरिसकेपछि त्यसको बचाव गर्ने जिम्मेवारी सत्ता साझेदार दलको हो । संसद्मा प्रस्तुत भइसकेको बजेटको एक रुपैयाँ पनि तलमाथि गर्ने चलन छैन ।

अर्कातिर प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपाले बजेट सामान्य संशोधनबाट सुधार हुन नसक्ने दाबी गर्दै पूरै खारेज गरी नयाँ ल्याउनुपर्ने माग गरेको छ।

धनगढीमा शुक्रबार दिउँसो आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा नेकपा संसदीय दलका नेता खगराज भट्टले बजेट सीमित समूहको स्वार्थअनुसार ल्याइएको आरोप लगाए ।

बजेट निर्माण प्रक्रिया अपारदर्शी रहेको बताउँदै उनले प्रदेशको समग्र विकास प्राथमिकतासँग मेल नखाएकाले खारेज नै हुनुपर्ने अडान भट्टले राखे ।

उनले मन्त्रालयबाट आएका योजनामा अन्तिम समयमा हस्तक्षेप गरिएको, एउटै योजना फरक शीर्षकमा दोहोरिएको, मापदण्डविपरीत साना योजना समावेश गरिएको आरोप लगाए ।

उनले बजेटका कागजातमै रकम फरक परेको दाबी पनि गरे । आवश्यक परे सदन र सडक दुवैतिरबाट आन्दोलन चर्काउने चेतावनी पनि उनले दिएका छन् ।

यसअघि बजेट प्रस्तुत हुने दिन गत असार १ गते पनि योजना वितरणको विवादका कारण एमालेका मन्त्रीहरू मन्त्रिपरिषद्को बैठकमा समयमा उपस्थित भएनन् । त्यहीकारण बजेट मध्यराति मात्रै प्रदेशसभामा बाचन गरियो । त्यस घटनाले सत्ता गठबन्धनभित्रको असन्तुष्टि छताछुल्ल भएको थियो ।

त्यस्तै मुख्यमन्त्री शाहकै दल कांग्रेसका प्रदेशसभा सदस्यको पनि बजेटमा असन्तुष्टि छ। विधायन तथा प्रदेश मामिला समितिका सभापति दिवानसिंह विष्टले बजेट नीति, विधि र प्रक्रियाविपरीत ल्याइएको आरोप लगाएका छन् । उनले प्रदेश मन्त्रीका क्षेत्रमा बढी बजेट केन्द्रित गरिएको आरोप लगाए।