काठमाडौं– प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहले पर्फर्मेन्स नपुगेका केही मन्त्रीहरू हेरफेरको सन्दर्भमा सुरुबाट नै एक्सन लिएका थिए । पार्टी सभापति रवि लामिछाने र प्रधानमन्त्री वालेन्द्रकै सल्लाहमा श्रम रोजगार तथा सुरक्षामन्त्री दीपक साहलाई १४ दिनमै बर्खास्त गरिएको थियो ।
मन्त्रिपरिषद् स्रोतका अनुसार उनी बर्खास्त हुनेबित्तिकै बसेको बैठकमा स्वास्थ्यमन्त्री निशा मेहेता लगायतका मन्त्रीहरूलाई समेत सचेत गराइएको थियो । त्यसपछि विवाद हुँदा गृहमन्त्रीबाट २६ दिनमै राजीनामा गराउन वालेन्द्रले नै सुदनलाई दबाब दिएका थिए । तर आफैँ समिति बनाएर समितिको प्रतिवेदन सार्वजनिक नभई गुरुङ फेरि गृहमन्त्री भए ।
त्यसपछि वालेन्द्रले मन्त्रिपरिषद बैठकमा सबै मन्त्रीहरूलाई पफर्मेन्स पुग्नेगरी काम गर्न विवादरहित ढंगबाट अगाडि बढ्न यदि त्यो नभएको खण्डमा जुनसुकै बेला पनि पद तलमाथि हुने चेतावनी दिइसकेका छन् ।
श्रीमतीलाई जागिर दिलाएको विषयमा विवाद उत्पन्न भएपछि बर्खास्त भएका दीपक र आर्थिक लेनदेनमा विवाद उत्पन्न भएपछि राजीनामा गराइएका गुरुङसँगै अहिले अरु मन्त्रीको विषयमा पनि प्रधानमन्त्रीले हेरफेर गर्न लागेको चर्चा चलिरहेको छ ।
सरकारको १०० दिन पूरा भएको र चितवन महाधिवेशनबाट मन्त्रीको जिम्मेवारीमा रहेका केही नेताहरू पदाधिकारीमा निर्वाचित भएपछि वालेन्द्रले मन्त्री फेर बदल गर्न लागेको विषय चर्चामा आएको हो । यसबारे प्रधानमन्त्रीको सचिवालयलाई सोध्दा पार्टी सभापति रवि लामिछानेसँग गत साता यसबारे सामान्य छलफल भएको तर कुनै पनि विषय निष्कर्षमा पुगी नसकेको बताउँछ ।
अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेको विषयमा विवाद उत्पन्न भएपछि रवि र वालेन्द्रले मन्त्रिपरिषद् हेरफेरको विषयमा कुरा गरेका थिए । तर अर्थमन्त्री वाग्लेलाई हटाउने विषयमा वालेन्द्रले रविसामु प्रस्ताव नगरेको सचिवालय बताउँछ ।
‘गत साता भेटमा पर्फर्मेन्स नपुगेका मन्त्रीहरूलाई के गर्ने भन्ने विषयमा सभापति र प्रधानमन्त्रीबीच सामान्य कुराकानी भएको रहेछ तर प्रधानमन्त्रीज्यू यो यो व्यक्तिलाई मन्त्री पदबाट हटाउनुपर्छ भन्ने निष्कर्षमा पुगिहाल्नु भएको छैन । अर्थमन्त्रीको विषयमा त अझ कहाँ निष्कर्षमा पुग्नु र ? उहाँले जति अर्थमन्त्रालयलाई नजिकबाट बुझेको व्यक्ति छैन, त्यसैले धेरै हल्ला नियोजित रुपमा आयो ।’
बालुवाटार स्रोतले भन्यो– ‘पदाधिकारीमा निर्वाचित भएका केही व्यक्तिहरूलाई पार्टीको जिम्मेवारी दिएर पर्फर्मेन्स नपुगेका मन्त्रीहरूलाई हटाउने भन्ने सामान्य कुराकानी हुनु स्वाभाविक हो तर यो यो व्यक्तिलाई हटाइहाल्ने भनेर त्यस्तो सूची छैन।’
यता सभापति रवि निकट स्रोत पनि कुनै पनि व्यक्तिलाई हटाइहाल्ने भन्ने निष्कर्षमा प्रधानमन्त्री र सभापति नपुगेको बताउँछ । ‘सरकारको १०० दिन पुगेपछि सभापति र प्रधानमन्त्रीबीच करिब ३–४ घण्टामा भेटवार्ता भएर भनेको छलफल भएको छ । तर यो मन्त्रीलाई फेरौँ अर्को यो व्यक्ति ल्याऊ भन्ने निष्कर्षमा कोही पनि पुग्नु भएको छैन ।’ रवि निकट स्रोत भन्छ- ‘पार्टी पदाधिकारी टुङ्ग्याउने सचिवालय केन्द्रीय सदस्य थप्ने विषयमा पनि छलफल भएको हो। त्यसकारण मन्त्रालयमा भएका व्यक्तिहरूलाई पार्टीको जिम्मेवारी दिँदा पार्टी तल्लो स्तरसम्म पुर्याउन कठिन हुने भएकाले विचार गर्ने हो कि भन्ने कोणबाट छलफल भएको छ ।’
दुवै जनाको सचिवालय स्रोतले प्रधानमन्त्री र रवि लामिछानेबीच कुनै पनि सम्बन्धमा दरार नआएको स्पष्ट पार्दा स्वर्णिम वाग्लेको केसमा भने प्रधानमन्त्री केही कडा भएको र सभापति नरम भएको संकेत देखिन सुरु भएको छ। सभापति लामिछाने र अर्थमन्त्री स्वर्णिमबीच पनि हिजो एक रिसोर्टमा छलफल भएको थियो ।
त्यसमा रविले स्वर्णिमलाई अर्थ मन्त्रालयमा काम गर्दा गल्ती गरेको भए त्यसलाई सुधार गरेर अगाडि बढ्न सुझाव दिएका थिए। स्रोतले दिएको जानकारी अनुसार अर्थमन्त्री परिवर्तन गर्ने विषयमा रविले स्वर्णिमलाई कुनै पनि कुरा गरेनन् ।
धेरै नै अहिले अर्थमन्त्री वाग्लेलाई हटाएर सुशान्त वैदिक अर्थमन्त्रीमा इन गराउने भन्ने चर्चा सुनिन्छ तर प्रधानमन्त्री निकट स्रोत, रवि निकट स्रोत र अर्थ मन्त्रालय निकट स्रोतलाई बुझ्दा यो निष्कर्ष काहीँबाट पनि नभएको बताइन्छ । रवि– बालेनबीच पनि अर्थमन्त्री हटाउने विषयमा कुनै ठोस सहमति र छलफल भने भएको छैन ।

दोहोरो जिम्मेवारी र पफर्मेन्सको विषयमा छलफल
सरकार चौतर्फी रूपमा घेराबन्दीमा परेपछि असार २८ गते आइतबार रवि र बालेनबीच बुढानीलकण्ठमा ३ घण्टा लामो छलफल भएको थियो । हत न पत रविलाई भेट्न बालेन बुढानीलकण्ठ नपुग्ने अवस्था हुँदा त्यसदिन तीन घण्टासम्म रवि निवासमै प्रधानमन्त्री पुगे । दरबारमार्ग र विभिन्न रिपोर्टहरूमा भेटेर छलफल गर्ने रवि र बालेनबीचको यो विषयलाई धेरैले चासोका साथ हेरे ।
सरकार सुकुम्वासीको विषयमा कठोर भएको, निम्न वर्गका व्यक्तिलाई अभिभावक नभएको, सदनप्रति उत्तरदायी नहुँदा निराशा बढ्दै गइरहेको र मन्त्रिपरिषद्लगायत सरकारका सय दिनको उपलब्धिका विषयमा नेताहरुबीच कुराकानी भएको थियो। कुराकानीका सन्दर्भमा मन्त्रिपरिषदको विषयमा पनि कुरा भयो। मन्त्रिपरिषद्को विषयमा बालेनले रविलाई पफर्मेन्स गर्न नसक्ने र दोहोरो जिम्मेवारीमा रहेका मन्त्रीहरूको विषयमा प्रश्न राखेका थिए।
हुन त असार ७ देखि १२ गतेसम्म चितवनमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको पहिलो महाधिवेशन हुँदा नै दुई नेताहरूबीच पार्टी पदाधिकारीमा उठेको व्यक्तिलाई मन्त्रालयको विषयमा हेरफेर हुन सक्ने संकेतको विषयमा छलफल भएको थियो ।
त्यसकारण पार्टीको महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारीमा रहेको व्यक्तिलाई मन्त्रिपरिषदमा राखिरहँदा उसको पर्फर्मेन्स दुवैतिर लुज हुने र सरकार र पार्टीको काम कारबाहीमा प्रभावित हुने हिसाबले गर्दा दोहोरो भूमिका नदिने विषयमा दुई नेताले त्यसबेला पनि छलफल गरेका थिए।
गत आइतबारको भेटमा पनि रवि बालेनबीच यो छलफल भयो। छलफलका क्रममा अर्थमन्त्री तथा उपसभापति स्वर्णिम वाग्लेको हकमा दोहोरो जिम्मेवारीले गर्दा समस्या उत्पन्न नभए पनि अरूको विषयमा भने छलफल भएको थियो। ‘स्वर्णिम दाइलाई न उपसभापतिमा हटाउन सकिन्छ ।
न मन्त्रालयबाट निकालेर उहाँ जतिको व्यक्ति अर्थ मन्त्रालयमा पठाउन सकिन्छ। उहाँको फेरबदलको निर्णय भएको छैन। सामान्य हिसाबले उहाँलाई पनि दोहोरो जिम्मेवारी नदिने हो कि भनेर छलफल चाहिँ चितवन महाधिवेशन र गत आइतबार पनि भएको रहेछ।’

पार्टी स्रोत भन्छ– ‘तोशीमाजी र सोबिताजीबीच उपसभापतिमा प्रतिस्पर्धा हुँदा सोबिताजीलाई मन्त्रालयको जिम्मेवारीमा भएको हिसाबले एकपटक ख्याल गर्ने कि भन्दा उहाँले बरु आफू मन्त्रालयको विषयमा सोच्न सक्ने तर उपसभापतिमा उठी छाड्ने अडान राखेपछि पछि कुरा गरौँला भनेर उपसभापति उठ्न दिएको हो । अब उहाँले पार्टी चलाउनुपर्ने अवस्था रहँदा पुनर्विचार हुन सक्ला । तत्काल नहुन पनि सक्छ । यस्तै पर्फर्मेन्स नगर्ने मन्त्रीहरूको विषयमा पनि सामान्य हिसाबले कुराकानी चाहिँ भएको छ । तर हटाइहाल्ने भन्दा पनि पहिला सचेत गराउने कुरा भयो।’
बालुवाटार स्रोतले दिएको जानकारी अनुसार सोभिता गौतम कानुनमन्त्रीलाई उपसभापतिको जिम्मेवारी दिएकाले उनको विषयमा कानुन मन्त्रालयबाट हेरफेर गरेर पार्टीको काममा खटाउने विषयमा छलफल भएको छ। यस्तै प्रधानमन्त्रीको सचिवालय सदस्य रहेका असिम शाहको विषयमा पनि विवाद उत्पन्न भएको र उनी प्रधानमन्त्रीको सचिवालयको जिम्मेवारीमा हुँदा सहममन्त्री पदलाई न्याय गर्न नसक्ने भएकाले उनको विषयमा पनि विचार गर्ने कुरा भएको बताइन्छ ।
यस्तै भौतिक पूर्वाधार मन्त्री सुनिल लम्साल मनोनीत कोटाबाट उपसभापति बन्न लागेकाले उनको विषयमा पनि दोहोरो जिम्मेवारी दिने कि नदिने भन्ने विषयमा प्रधानमन्त्री र रविबीच सामान्य छलफल भएको छ । ‘स्वर्णिम दाइ पनि मन्त्री र उपसभापति सुनिलजी पनि मन्त्री र उपसभापति हुँदा पार्टीलाई कसरी चलायमान गर्ने भन्ने विषयले अलिकति चलायमान हुन नसक्ने भएपछि विभिन्न कोणबाट छलफल भएको हो।’
रविनिकट एक नेता भन्छन्- ‘तीनजना उपसभापति नै मन्त्री भएपछि पार्टीलाई कसले चलाउने, सभापतिलाई पनि मान्छे चाहियो । त्यसकारण मनोनीत गर्दा बालेनजीले अर्को व्यक्ति पठाउने हो कि सोबिता र र सुनिल उपसभापति बन्दा उहाँहरूलाई पुनर्विचार गर्ने हो विषयमा कुरा भएको हो।’
यस्तै दुई नेताहरूको भेटवार्तामा पर्फर्मेन्स लुज भएका मन्त्रीहरू हेरफेरको सन्दर्भमा पनि छलफल भएको थियो। यसरी छलफल हुँदा महिलामन्त्री सीता वादी उद्योगमन्त्री गौरी यादव, कृषिमन्त्री गीता चौधरी, सञ्चारमन्त्री डाक्टर विक्रम तिम्सिना, स्वास्थ्यमन्त्री निशा मेहेता, पर्यटन मन्त्री खड्कराज पौडेल लगायतको पर्फर्मेन्सका विषयमा पनि कुराकानी भएको थियो।
दुई नेताले दिएको जानकारी अनुसार पर्फर्मेन्स पुगे नपुगेका केही मन्त्रीहरूलाई सभापति र प्रधानमन्त्रीले एकपटक सुझाव दिने कुरा भएको छ । ‘केही मन्त्रीको पर्फर्मेन्सका सन्दर्भमा प्रधानमन्त्री र सभापतिज्यूले एकपटक अवगत गराउने भन्ने हिसाबले कुराकानी भएको छ। धेरैजना अरु साथीहरू काम गर्न इच्छुक भएका कारण पनि मन्त्रीहरूलाई विवादरहित ढंगले काम गर्नुपर्ने दबाब चाहिँ छ ।’ प्रधानमन्त्री निकट स्रोत भन्छ– ‘दरिलो ढङ्गले र न्यायोचित हिसाबले काम नगरेको खण्डमा त जुनसुकै बेला पनि मन्त्रिपरिषद् फेरबदल हुन सक्छ तर अहिले एकपटकलाई अवगत गराइएको हो।’
माथि उल्लेखित व्यक्ति र सबै मन्त्रिपरिषद्को विषयमा प्रधानमन्त्री र रविबीच तत्काल हेरफेर गर्ने विषयमा निष्कर्ष नजुटे पनि जुनसुकै बेला पनि ती मन्त्रीहरूको कार्यशैली यता उता हुने बित्तिकै प्रधानमन्त्रीले एक्सन लिने कुरा भएको बताइन्छ ।
प्रधानमन्त्रीले भेटमा रविलाई भनेका थिए– ‘पार्टीको विषय मैले तपाईँलाई सोध्ने हो सरकारको विषय मलाई तपाईँले सोध्ने हो । त्यसकारण सरकारको पर्फर्मेन्स यताउति नपुग्दा हामीले केही न केही एक्सन लिनुपर्छ । हामीले सरकार पार्टी दुवैलाई एकै ढङ्गले चलाएर जानुपर्छ। कहीँ ब्रेक लगाउने ठाउँ छैन।’
रविले सरकारको कार्यशैलीका विषयमा प्रश्नहरू उठेकाले केही सुधार गर्नुपर्ने संकेतका विषयमा बालेनलाई सुझाव दिए। त्यसपछि उनले भनेको भनाइ उद्धृत गर्दै स्रोत भन्छ- ‘नेताहरूलाई दोहोरो जिम्मेवारी नदिने लगायत अरु विषयमा हामी केही समस्या उत्पन्न भए फेरि भेटौँला । अहिलेलाई केही निर्णय नगरिहालौं आवश्यक परेमा थप निर्णय गर्दै जाउँला। तपाईँले भनेजस्तै म पनि पार्टीमा टुङ्ग्याउनुपर्ने पदाधिकारी सचिवालय र केन्द्रीय समितिको विषयमा निर्णय लिँदै जान्छु।’
वालेन्द्र–रविबीच केन्द्रीय समिति पदाधिकारी र सचिवालय टुङ्ग्याउने विषयमा पनि अन्तिम छलफल भइसकेको छैन। यता मन्त्री फेरबदल गर्ने विषयमा पनि दुवै नेताहरू निष्कर्षमा पुगिसकेका छैनन्।
दोहोरो जिम्मेवारीबारे विषय उठेपछि बिराज, शिशिर, समीक्षा, कविन्द्र, गणेश पछि हटे
चितवनमा भएको महाधिवेशनमा विभिन्न पदमा उम्मेदवारी दिएका व्यक्तिहरूलाई एक व्यक्ति एक पदमा रहनुपर्ने कुरा सभापतिले राखेपछि केही व्यक्तिहरू उम्मेदवारीबाट पछि हटेका थिए।
पार्टीको भूमिकामा सबै नेताहरूलाई सम्मान ढंगले समायोजन गर्नुपर्ने र सहमतिको महाधिवेशन बनाउनुपर्ने भएकाले एक व्यक्ति, एक पदको भूमिका राख्ने सकभर कोसिस आफूहरूले गरेको भन्ने कुरा सभापतिले राखेपछि आफूहरूले उम्मेदवारी फिर्ता दिएको कुरा त्यसबेला नेताहरूले बताएका थिए।

त्यसपछि पदाधिकारीमा उम्मेदवारी दिएका संसदीय दलका उपनेता गणेश पराजुली, प्रमुख सचेतक कविन्द्र बुर्लाकोटी, कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला सभापति समीक्षा बास्कोटा, ऊर्जामन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठ र परराष्ट्र मन्त्री शिशिर खनालले आफ्नो उम्मेदवारी फिर्ता लिएका थिए। स्वर्णिम सुरुबाट नै उपसभापति भइसकेको कारण उनलाई समायोजन गर्नुपर्ने अन्य ठाउँ नभएकाले उनलाई भने सभापतिले उम्मेदवारी फिर्ता लिन दबाब दिएनन्।
सोबिता गौतमको हकमा पनि सभापति लामिछाने र उनीबीच कुरा भएको थियो । तर सोविताले पार्टीको काममै खट्ने निर्णय गरेकाले उपसभापतिबाट फिर्ता नहुने जानकारी गराइन्। ‘सामान्य हिसाबले सभापतिले एक व्यक्ति एक पदको अवधारणा ल्याउनुभएकाले स्वाभाविक रुपमा हामी अरु दलको काममा व्यस्त भएकाले उम्मेदवारीबाट पछि हटेको कुरा साँचो हो तर सबै व्यक्तिगत हकमा त्यो लागु नहुन पनि सक्छ ।’
महाधिवेशनमा महामन्त्रीको उम्मेदवारी फिर्ता लिएका गणेश पराजुली भन्छन्– ‘एक व्यक्ति एक पद भन्ने त हाम्रो पार्टीकै अवधारणा हो । तर धेरै कुरा व्यवहारिक रुपमा त्यो कार्यान्वयन गर्न नसकिएला तर सक्ने जति गरौँ भनेर हामी पछि हटेका थियौँ ।’
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको विधानमा पनि एक व्यक्ति एक पदलाई प्राथमिकता दिने विषय लेखिएको छ। विगतमा सांसद समेत रहेकी सुमना श्रेष्ठले पार्टीमा एक व्यक्ति एक पदको व्यावहारिक कार्यान्वयन नभएकाले आफूले पार्टीबाट राजीनामा दिनुपरेको सन्दर्भ उठाएकी छन् ।
अहिले पार्टीमा एक व्यक्ति एक पद हुनुपर्ने विषय अरु नेताहरूले पनि उठाएको देखिन्छ । यस विषयमा सुरुवातबाट नै गणेश कार्की, तोशीमा कार्की, यज्ञमणि न्यौपाने, गणेश पराजुली, शिशिर खनाल, विराजभक्त श्रेष्ठ, रन्जु दर्शना, इन्दिरा राना, लिमा अधिकारी, सुलभ खरेल लगायतका व्यक्तिहरूले आवाज उठाउँदै आएका छन्।
उनीहरू सबैजना पार्टीमा सबैलाई समान व्यवहार हुनुपर्ने एक व्यक्ति एक जिम्मेवारी दिँदाखेरि पार्टी र सरकार दुवै चलायमान हुने विषयमा स्पष्ट छन् । त्यसैकारण पनि पार्टी सभापति रविले र सरकार प्रधानमन्त्री वालेन्द्रले चलाउने सहमति भएको उनीहरूको प्रष्टीकरण छ ।












प्रतिक्रिया