काठमाडौं- वालेन्द्र शाह नेतृत्वको शक्तिशाली सरकारले चालु आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को आर्थिक विधेयकमार्फत् निजी स्वास्थ्य संस्थामा उपचार गराएबापत ३ प्रतिशत ‘स्वास्थ्य समता शुल्क’ लगाउने निर्णय गरेसँगै निजी स्वास्थ्य सेवा थप महँगो भएको छ।

प्रधानमन्त्री बालेन नेतृत्वको सरकारले साउन १ गतेदेखि यो निर्णय कार्यान्वयनमा ल्याउने जनाएको भए पनि आइतबारदेखि यो पूर्ण रूपमा लागू भएको हो।

स्वास्थ्य सेवा महँगो भएको भन्दै सरोकारवालाले यसको विरोध गरिरहेका छन्। सरकारको यो निर्णयको सामाजिक सञ्जालमा पनि व्यापक आलोचना भइरहेको छ।

नयाँ व्यवस्था लागू भएसँगै सर्वसाधारणले सामाजिक सञ्जालमार्फत् चर्को असन्तुष्टि पोखिरहेका छन्। सुमन थापाले फेसबुकमा एउटा अस्पतालको बिलको तस्बिर सार्वजनिक गर्दै व्यङ्ग्यात्मक रूपमा ‘स्वर्णिम युगमा प्रवेश गरिएछ’ भन्ने टिप्पणी गरेका छन्।

त्यस्तै, सामाजिक अभियन्ता एवम् एमाले नेतासमेत रहेका प्रकाश पौडेलले प्रधानमन्त्री शाहलाई सम्बोधन गर्दै ‘बिरामी हुनु कुनै अपराध होइन, उपचारमा थप कर किन?’ भन्दै प्रश्न उठाएका छन्।

उनले लेखेका छन्, ‘लोककल्याणकारी राज्यको मूल उद्देश्य नागरिकलाई कठिन समयमा साथ दिनु हो। तर आज अस्पतालमा उपचार गराइरहेका बिरामीले उपचार खर्चको अतिरिक्त ३ प्रतिशत करसमेत तिर्नुपर्ने व्यवस्था लागू गरिएको छ।

यो नीतिले विशेष गरी गम्भीर रोगसँग जुधिरहेका बिरामी र आर्थिक रूपमा कमजोर परिवारलाई थप पीडा दिएको छ। अस्पताल मानिसहरू रहरले पुग्दैनन्, जीवन बचाउन बाध्य भएर पुग्छन्।

उपचारको खर्च जुटाउन घरजग्गा बेच्ने, ऋण लिने र सहयोग माग्नुपर्ने अवस्थासम्म पुगेका परिवारमाथि थप कर लगाउनु मानवीय दृष्टिले पनि संवेदनशील निर्णय मान्न कठिन हुन्छ।’

पौडेलले आफ्नो उपचारका क्रममा मात्रै १४ हजार ८३ रुपैयाँ ९३ पैसा कर तिर्नुपरेको उदाहरण दिँदै देशभरका हजारौँ बिरामीले यस्तै अतिरिक्त आर्थिक भार बेहोर्नुपरेको उल्लेख गरेका छन्।

उनले अस्पताल उपचारमा लगाइएको ३ प्रतिशत कर तत्काल पुनर्विचार गरी खारेज गर्न नेपाल सरकारसँग विनम्र तर दृढ आग्रह गर्दै स्वस्थ नागरिक नै समृद्ध राष्ट्रको आधार भएको स्मरण गराएका छन्।

यसैगरी, ‘नेपाल बन्द’ नामक फेसबुक पेजमा एम्बुलेन्स सेवामा समेत ३ प्रतिशत कर लगाइएको बिल सार्वजनिक गरिएको छ।

६०० रुपैयाँको एम्बुलेन्स भाडामा ३ प्रतिशत थप शुल्क तिर्नुपरेको उल्लेख गर्दै एक सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ताले ‘धन्यवाद, विज्ञ अर्थमन्त्रीज्यू’ भन्दै कटाक्ष गरेका छन्।

अस्पताल र व्यवसायीले के भने ?

ओम अस्पतालका सूचना अधिकारी विनोद अधिकारीले नयाँ आर्थिक वर्षको पहिलो दिनदेखि ओपिडी सेवा लिने सबै सेवाग्राहीले थपिएको करसहितको शुल्क तिरेर सेवा लिएको बताए।

उनले भने, ‘सरकारको आदेश हो, हामीले पालना गर्नैपर्छ। सहरबजारमा फलानो डाक्टरलाई नै भेट्ने भनेर आउनेहरूका लागि यो खासै ठूलो विषय नहोला। तर साँच्चिकै समस्यामा परेर बाध्य भएर आउने बिरामीका लागि भने यसले अन्याय गरेको छ।’

निजी मेडिकल कलेज तथा डेन्टल कलेज संघका अध्यक्ष प्रा. डा. ज्ञानेन्द्रमान कार्कीले सरकारले निजी अस्पताललाई ‘पैसा संकलन गर्ने एजेन्ट’ बनाएको आरोप लगाए।

उनले भने, ‘नियमित रूपमा हामीले सरकारलाई कर तिरिरहेका थियौँ। अब सरकारले बिरामीबाट थप पैसा उठाएर हामीमार्फत बुझाउन भनेको छ। अन्ततः यो करको भार नागरिकमाथि नै परेको छ।’

कानुनी लडाइँको चेतावनी

उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्चका अध्यक्ष ज्योति बानियाँले यो निर्णयलाई संविधान र नागरिकमाथिको बेइमानीको संज्ञा दिएका छन्।

उनले भने, ‘यदि सरकार जनताको पक्षमा छ भने शिक्षा, स्वास्थ्य, विद्युत् जस्ता आधारभूत सेवामा कर लगाउँदैन, बरु सहजीकरण गर्छ। यी नागरिकका मौलिक अधिकार हुन्। मौलिक अधिकारमाथि कर लगाउनु भनेको संविधान र नागरिकमाथिको बेइमानी हो। हामीलाई विश्वास छ, सरकारले यो निर्णय फिर्ता लिनेछ। यदि फिर्ता लिएन भने हामी कानुनी रूपमा अगाडि बढ्नेछौँ।’

सरकारी अस्पतालको उपयोग बढाउन कर : सरकार

चौतर्फी विरोध भइरहेका बेला सरकारले भने सेवाग्राहीलाई थप सेवा उपलब्ध गराउने र स्वास्थ्य सेवा सुदृढ बनाउने उद्देश्यले स्वास्थ्य सेवामा ३ प्रतिशत ‘स्वास्थ्य समता शुल्क’ लगाइएको दाबी गरेको छ।

स्वास्थ्य मन्त्रालयका सह-प्रवक्ता डा. समीरकुमार अधिकारीका अनुसार सरकारी स्वास्थ्य संस्थाको अधिकतम उपयोग गर्ने रणनीतिअन्तर्गत सरकारले यो निर्णय गरेको हो।

उनले निजी स्वास्थ्य क्षेत्रलाई थप व्यवस्थित गर्ने काम पनि भइरहेको उल्लेख गर्दै सेवा शुल्कसम्बन्धी संसद्बाट पारित व्यवस्था नै कार्यान्वयनमा आएको स्पष्ट पारे।

डा. अधिकारीले जनतालाई केन्द्रमा राखेर सरकारले निजी अस्पतालमा असहाय, विपन्न र बेवारिसे नागरिकका लागि १० प्रतिशत निःशुल्क उपचारको व्यवस्थालाई थप कडा र अनिवार्य बनाएको दाबी गरे।

उनले भने, ‘सकेसम्म सरकारी स्वास्थ्य संस्थाको सदुपयोग बढोस् भन्नेमा सरकार केन्द्रित छ। सर्वसाधारणलाई पर्ने समस्यालाई ध्यानमा राखेर सरकारले आवश्यक सहजीकरण र व्यवस्थापन गर्छ।’

हरेक पालिकामा आधारभूत अस्पताल निर्माणलाई निरन्तरता दिइने उनको तर्क छ। यसका साथै स्वास्थ्य केन्द्रको स्तरोन्नति, साधनस्रोत विस्तार र जनशक्ति व्यवस्थापनलाई पनि प्राथमिकतामा राखिने अधिकारीले बताए।

उनले हरेक स्थानीय तहमा सरकारी अस्पतालको पहुँच विस्तार भएपछि निजी अस्पतालमा शुल्क तिरेर सेवा लिन सक्ने क्षमता भएका नागरिक मात्रै जाने भएकाले ‘स्वास्थ्य समता शुल्क’ ले विपन्न नागरिकलाई असर नगर्ने दाबी गरे।

डा. अधिकारीका अनुसार विपन्न नागरिकले निजी अस्पतालबाट १० प्रतिशत निःशुल्क सेवा लिन सक्ने व्यवस्था छ । सरकारी अस्पतालमा पनि सेवा उपलब्ध रहेको उनको तर्क छ। त्यसैले विपन्न नागरिकलाई निजी स्वास्थ्य संस्थामै उपचार गराउनुपर्ने अवस्थालाई सरकारले प्रोत्साहन नगरेको उनी जिकिर गर्छन् ।