काठमाडौं– विद्यालय शिक्षालाई हेर्ने विषयमा दलको व्यवहार र चुनावी घोषणापत्र विपरित देखिएको छ । 

विद्यालय शिक्षालाई ऐनमार्फत अनिवार्य र निःशुल्क बनाउन नमानेका राजनीतिक दलले चुनावी घोषणापत्रमा अनिवार्य र निःशुल्क बनाउँदै लैजाने लेखेका छन् भने हिजो अनिवार्य र निःशुल्क बनाउनुपर्छ भन्ने पक्षमा उभिएका दलहरूको घोषणपत्रमा सो विषय नै समेटिएको छैन ।

संसद्को शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समिति समिति विद्यालय शिक्षा ऐनमाथि छलफलको क्रममा कांग्रेस र एमालेका सांसदले विद्यालय शिक्षालाई समय तोकेर निःशुल्क बनाउन तयार नभएको विषयले आफ्ना अडान राखिरहेको देखिन्थ्यो । सोही समितिमा तत्कालीन माओवादी केन्द्र र रास्वपाका सांसदहरूले विद्यालय शिक्षालाई निःशुल्क बनाउने व्यवस्था गरेर जानुपर्ने अडान राख्दै आएको देखिन्थ्यो ।

विद्यालय शिक्षालाई निःशुल्क र सेवामुखी बनाउने विषय नै विद्यालय शिक्षा ऐनको विधेयक तयार गर्नेदेखि टुंग्याउने विषयमा भएको महत्वपूर्ण विवाद थियो ।

तर, अहिले ठूला चार दलले ल्याएको घोषणापत्रमा भने हिजो विद्यालय शिक्षा निःशुल्कको पक्षमा उभिएकाहरू आज मौन र हिजो विपक्षमा उभिएकाहरू आज पक्षमा उभिएको नौलो अवस्था देखिएको छ ।

नेपाली कांग्रेसले आफ्नो चुनावी घोषणापत्रमा विद्यालय शिक्षामा स्रोतको व्यवस्थापन गर्न बजेटको २० प्रतिशत लगानी शिक्षा क्षेत्रमा सुनिश्चित गर्ने उल्लेख गरेको छ । यदि कांग्रेसले भनेको सो विषय कार्यान्वयन गर्ने हो भने शिक्षा क्षेत्रमा अहिलेको तुलनामा दोब्बर बजेट बनाउनुपर्ने हुन्छ । जसले सार्वजनिक तथा सामुदायिक शिक्षा क्षेत्रको अधिकांश समस्यालाई समाधान गर्न सक्ने अनुमान गर्न सकिन्छ ।

त्यस्तै, एमालेले आफ्नो चुनावी घोषणापत्रमा विद्यालय शिक्षालाई क्रमशः अनिवार्य र निःशुल्क बनाउँदै पूर्व प्राथमिक शिक्षासहित सबै बालबालिकाको शिक्षामा समान पहुँच सुनिश्चित गर्ने उल्लेख गरेको छ । 

जबकी एमालेका सांसदहरू भने विद्यालय शिक्षालाई क्रमशः निःशुल्क बनाउँदै लैजाने विषयमा ऐन निर्माणको क्रममा भएको छलफलमा तयार भएनन् भने एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले कुनै पनि प्रकारको कर नतिरिकन निजी विद्यालय क्षेत्रमा थुप्रिएको सम्पत्तिको सुरक्षा गर्ने बताएका थिए ।

नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)ले घोषणापत्रमा विद्यालय शिक्षालाई निःशुल्क बनाउने विषयमा कुनै धारणा घोषणापत्रमा उल्लेख गरेको छैन । तर, नेकपाले माध्यमिक तहसम्मको पाठ्यक्रम र जनशक्ति व्यवस्थापन भने संघीय सरकारको मातहतमा रहने र सञ्चालन स्थानीय सरकारले गर्ने उल्लेख गरेको छ ।

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)ले भने निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित विद्यालयलाई नै सार्वजनिक शिक्षाको पहुँच र गुणस्तरको परिपुरकका रूपमा स्वीकार गर्ने उल्लेख गरेको छ । विद्यालय शिक्षालाई निःशुल्क बनाउने विषयमा रास्वपा तयार नभएको जस्तो भाषा उसको घोषणापत्रमा उल्लेख गरिएको छ ।

शिक्षालाई नाफामुखी भन्दा सेवामुखी क्षेत्रका रूपमा व्यवस्थित गर्ने रास्वपाले घोषणा गरेको छ ।