मोरङ– निर्वाचन आयोगका कार्यवाहक आयुक्त रामप्रसाद भण्डारीले आसन्न प्रतिनिधिसभा सदस्यको निर्वाचन शान्तिपूर्ण, निष्पक्ष र भयरहित वातावरणमा सम्पन्न गर्न प्रतिबद्ध  आयोगलाई सरोकार भएका सबैबाट सहयोग प्राप्त हुने विश्वास व्यक्त गरेका छन् । 

निर्वाचन आयोग र नेपाल कानुन समाजद्वारा विराटनगरमा आयोजित ‘निर्वाचन आचारसंहिताको प्रभावकारी कार्यान्वयन र सरोकारवालाहरूको भूमिका’ विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा कार्यवाहक आयुक्त भण्डारीले बढीभन्दा बढी जनताको सहभागितासहित निर्वाचनलाई ऐतिहासिक एवं उत्सवमय बनाउने कार्यमा सम्बद्ध सबै क्षेत्रबाट सहयोग प्राप्त हुने विश्वास व्यक्त गरे ।  

उनले निर्वाचन आचारसंहिता उल्लङ्घन गर्ने जोकोही कारबाहीको भागिदार हुने स्पष्ट गर्दै विधि र प्रक्रियालाई पालना गरी संयमित भएर निर्वाचन प्रक्रियामा सरिक हुन सबैसँग अनुरोध गरे  ।

कार्यवाहक आयुक्त भण्डारीले निर्वाचन प्रचारप्रसारलगायत गतिविधिमा भारतीय नम्बरप्लेटको सवारीसाधनको प्रयोग निषेध गरिएको जानकारी दिँदै त्यसतर्फ सचेत रहन राजनीतिक पार्टी तथा उम्मेदवारको ध्यानाकर्षण गरे । 

मितव्ययी भई यथासक्य कम खर्चमा निर्वाचन सम्पन्न गर्न लागेको प्रसङ्ग उल्लेख गर्दै उनले तोकिएको सीमाभित्र रही खर्च व्यवस्थापन गर्न सम्बद्ध सबैसँग अनुरोध गरे । 

कोशी प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री इन्द्रमणि पराजुलीले आसन्न निर्वाचनलाई शान्तिपूर्ण, निष्पक्ष र विश्वसनीय बनाउने सन्दर्भमा निर्वाचन आयोगबाट प्राप्त प्रतिबद्धतालाई साकार तुल्याउन कोशी प्रदेश सरकारले कुनै कसर बाँकी नराख्ने दृढता व्यक्त गरे 

प्रदेशका पर्यटन, वन तथा वातावरणमन्त्री भीम पराजुलीले निर्वाचनमा आचारसंहिता अनुगमनका लागि छुट्टै संयन्त्र निर्माण गर्नुपर्ने सुझाव दिए । उनले निर्वाचनलाई शान्तिपूर्ण, भयरहित र निष्पक्ष रुपमा सम्पन्न गर्ने अभियानमा प्रदेश सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताए । 

कोशी प्रदेशका प्रमुख सचिव राजेन्द्रप्रसाद पौडेलले निर्वाचन आचारसंहिता पालनमा सबै दल एवं उम्मेदवारबाट साथ, सहयोग प्राप्त हुने विश्वास व्यक्त गरे । 

कार्यक्रममा आयोजक संस्थाका प्रशासकीय निर्देशक गणेशमान प्रधान, प्रदेश निर्वाचन अधिकारी चोलाराज दङ्गालले निर्वाचनलाई स्वच्छ, भयरहित तथा निष्पक्ष रुपमा सम्पन्न गर्न आचारसंहिता पूर्ण रुपमा पालना हुनुपर्नेमा जोड दिए । 

सो अवसरमा प्रदेशअन्तर्गत विभिन्न जिल्लाका सुरक्षा निकायका प्रमुख, मुख्य निर्वाचन अधिकृत र निर्वाचन अधिकृतहरू, निर्वाचन कार्यालयका प्रमुख, कानुनविद्, मानवअधिकार तथा सञ्चारकर्मीहरूको सहभागिता थियो ।