काठमाडौं– स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले स्वास्थ्य क्षेत्रमा लैङ्गिक समानता प्रवर्द्धन गर्दै समावेशी सेवा सुनिश्चित गर्न लैङ्गिक उत्तरदायी बजेट सम्बन्धी निर्देशिका कार्यान्वयनमा ल्याएको छ ।

निर्देशिकाले स्वास्थ्य सेवा योजना, बजेट निर्माण, कार्यान्वयन तथा अनुगमनका सबै चरणमा लैङ्गिक दृष्टिकोण समावेश गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । यसमार्फत महिला, पुरुष, बालबालिका तथा अन्य कमजोर वर्गबीच रहेको असमानता न्यूनीकरण गर्दै सबैलाई समान रूपमा स्वास्थ्य सेवामा पहुँच पुर्‍याउने लक्ष्य लिइएको छ ।

मन्त्रालयका अनुसार यो प्रणाली केवल महिलामै केन्द्रित नभई सबै नागरिकका फरक–फरक आवश्यकतालाई ध्यानमा राखी न्यायपूर्ण रूपमा स्रोत साधन वितरण गर्ने अवधारणामा आधारित छ । यसले बजेट विनियोजनदेखि खर्चसम्मको प्रक्रियामा लैङ्गिक प्रभावको मूल्यांकन गर्न मद्दत गर्ने विश्वास गरिएको छ ।

निर्देशिकामा स्वास्थ्य नीति तथा कार्यक्रमहरूको लैङ्गिक विश्लेषण, तथ्याङ्क संकलन तथा वर्गीकरण, र बजेटको प्रभाव मूल्यांकन गर्ने व्यवस्था समेटिएको छ। साथै, बजेटलाई प्रभावकारी बनाउन विभिन्न सूचक र उपकरण प्रयोग गर्ने पनि उल्लेख गरिएको छ ।

नेपालको संविधानले सुनिश्चित गरेको लैङ्गिक समानता तथा दिगो विकास लक्ष्य हासिल गर्ने उद्देश्यसँग मेल खाने गरी यो निर्देशिका तयार गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ। यसले स्वास्थ्य सेवामा पारदर्शिता, उत्तरदायित्व र समावेशीतालाई थप सुदृढ बनाउने अपेक्षा गरिएको छ ।

मन्त्रालयका अनुसार संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा कार्यरत सरोकारवाला निकायबीच समन्वय गर्दै निर्देशिकालाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गरिनेछ। साथै, स्वास्थ्य क्षेत्रमा कार्यरत सरकारी तथा गैरसरकारी संस्थाहरूलाई समेत यसमा सहभागी गराउने योजना रहेको छ ।

यस्तो बजेट प्रणालीले स्वास्थ्य क्षेत्रमा रहेको लैङ्गिक असमानता घटाउन तथा सेवाको पहुँच विस्तार गर्न महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने विश्वास गरिएको छ ।