काठमाडौं- राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीबाट प्रधानमन्त्रीमा बालेन्द्र शाह यही १३ गते नियुक्त हुँदैछन् । राम नवमीको शुभ अवसर पारेर बालेन्द्रले प्रधानमन्त्रीको शपथ खाने तयारी रहेको महामन्त्री कविन्द्र बुल्लाकोटी बताउँछन्। बुल्लाकोटीका अनुसार पार्टीलाई सभापति रविले हाँक्ने र सरकारलाई बालेन्द्रले चलाउने लगभग समझदारी जुटेको छ। १४ गतेभित्रमा सरकार गठन गरिसक्ने र अगाडि बढ्ने तयारीमा पार्टी छ ।

यसपटकको मन्त्रिपरिषद् १८ जनाको बनाउने विषयमा पनि चार नेताहरूबीच लगभग सहमति जुटिसकेको बताइन्छ। बालेन्द्रले मन्त्रिपरिषद्को आकार १७ बनाउन खोजे पनि तीन नेता (पार्टी सभापति रवि लामिछाने, उपसभापतिद्वय स्वर्णिम वाग्ले र डीपी अर्याल) ले १८ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद् बनाउनुपर्ने सुझाव दिएका थिए।

सुझाव र छलफलको आधारमा १८ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद् बन्ने विषयमा लगभग सहमति जुटेको शीर्षस्थ स्रोत बताउँछ ।

अहिले पार्टीमा मन्त्रालय सम्हाल्ने मन्त्री, संसदीय दलको प्रमुख सचेतक, संसदीय दलको उपनेता र सभामुख चुन्ने विषयमा भने छलफल जारी छ ।

साढे दुई–दुई वर्षबारे छलफल

बिहीबार राति बसेको बैठकमा सरकार बालेन्द्रले सञ्चालन गर्ने र त्यसमा कुनै पनि पार्टीतर्फबाट अवरोध नगर्ने सहमति जुटेको छ। यता पार्टी रविले चलाउने र उनले चलाएको पार्टीमा आवश्यक सल्लाहबाहेक अन्य हस्तक्षेप बालेन्द्रले नगर्ने समझदारी पनि बनेको देखिन्छ।

पहिलो चरणमा बालेन्द्र प्रधानमन्त्री बन्ने र दोस्रो चरणमा रवि प्रधानमन्त्री बन्नुपर्ने आवाजहरू उठिरहेका छन् । तर यसबारे पार्टीमा औपचारिक निर्णय भइसकेको छैन। ‘जनताले पाँच वर्षे कार्यकालका लागि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीलाई चुनेका हुन्।

‘साढे दुई–साढे दुई वर्ष दुवै लिडरले प्रधानमन्त्री चलाए हुन्थ्यो भन्ने धेरैलाई लागेको छ। यो प्रस्ताव हामीले राखेका छौँ, तर यसबारे छलफल हुँदैछ। निर्णय भएको छैन,’ पार्टीको शीर्षस्थ स्रोतले भन्यो, ‘जनताले हामीलाई दिएको म्यान्डेटअनुसार काम गर्छौँ, तर पाँचै वर्ष बालेन्द्र प्रधानमन्त्री रहने विषयमा अहिले नै भन्न सकिँदैन।’

उसो त पार्टीका सहमहामन्त्री विपिन आचार्यले पनि जनताले दिएको म्यान्डेटअनुसार पार्टीले सरकार सञ्चालन गर्ने बताएका छन्। उनले को कति वर्ष प्रधानमन्त्री हुने भन्ने विषय भने खुलाएनन्।

पार्टी स्रोतका अनुसार पाँच वर्षे कार्यकालमा कम्तीमा एक वर्ष भए पनि रविलाई प्रधानमन्त्री बनाउनुपर्ने आवाज पनि उठेको छ। तर यसबारे शीर्ष नेताहरूबीच अझै निष्कर्षमा पुगिएको छैन।

‘खुलेरै बालेन्द्रलाई नेताहरूले भन्न सकेका छैनन् होला, तर त्यस्तो किसिमको आवाज केन्द्रीय कमिटी र समूहहरूमा उठ्न थालेको छ,’ एक नेताले भने। ‘अहिले बालेन्द्र प्रधानमन्त्री हुने प्रक्रियामै रहेकाले यसबारे थप बहस नगर्ने भन्ने धारणा पनि देखिएको छ।’

संसद हाँक्ने नेताको खोजी

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीमा अहिले सभामुख र प्रमुख सचेतकका लागि उपयुक्त नेतृत्व चयनबारे गम्भीर बहस सुरु भएको छ। पार्टी र सरकार सञ्चालनका लागि नेतृत्व तय भए पनि सभामुख र प्रमुख सचेतकमा को उपयुक्त हुने भन्ने विषयमा छलफल केन्द्रित भएको हो।

सभामुखको भूमिका समन्वयकारी हुनुपर्ने र सबै दललाई मिलाएर लैजान सक्ने क्षमतावान नेतृत्व आवश्यक भएको बालेन्द्रले बताएका छन्। यसका लागि उनले नेताहरूसँग निरन्तर परामर्श गरिरहेका छन्।

धेरै नेताले सभामुखका लागि सोबिता गौतमको नाम प्रस्ताव गरेका छन्। उनी कानुनकी विद्यार्थी भएकाले तार्किक र अध्ययनशील नेतृका रूपमा चिनिन्छिन्। तर केही सार्वजनिक अभिव्यक्तिका कारण उनको परिपक्वतामाथि प्रश्न उठाइएको छ।

सोबिताबाहेक सुलभ खरेलको नाम पनि सभामुखका लागि चर्चामा छ। रुपन्देहीबाट एमाले उपाध्यक्ष विष्णु पौडेललाई पराजित गरेका खरेललाई पनि धेरै नेताले उपयुक्त उम्मेदवारका रूपमा अघि सारेका छन्।

‘सोबिताजीलाई सभामुख बनाउनुपर्छ भन्ने आवाज बलियो छ। तर केही अभिव्यक्तिका कारण परिपक्वताबारे प्रश्न उठेका छन्,’ पार्टी स्रोतले भन्यो। ‘सुलभ र सोबिताको विषयमा गम्भीर छलफल भइरहेको छ।’

इन्दिरा राना मगरको नाम पनि उठे पनि उनको सम्भावना न्यून देखिएको छ। महिला सहभागिता र नेतृत्वको सन्तुलनका हिसाबले सोबितालाई प्राथमिकता दिनुपर्ने धारणा पनि पार्टीभित्र बलियो देखिएको छ।

प्रमुख सचेतकको पनि खोजी

सांसदहरूलाई नीति, नियम र कानुनअनुसार मार्गदर्शन गर्ने जिम्मेवारी प्रमुख सचेतकको हुन्छ। यसअघि सन्तोष परियारले उक्त जिम्मेवारी सम्हालेका थिए, तर उनी अहिले पार्टीमा छैनन्।

यसपटक प्रमुख सचेतकका लागि मनिष झा, विराजभक्त श्रेष्ठ र गणेश पराजुलीलगायतका नामहरू चर्चामा छन्। तर अझै कुनै निष्कर्षमा पुगिएको छैन।

विराजभक्तले भने आफू उक्त भूमिकाका लागि उपयुक्त नभएको बताएका छन्। केही नेताले सुलभ खरेललाई सभामुख नबनाइए प्रमुख सचेतक बनाउनुपर्ने सुझाव दिएका छन्।

महामन्त्री कविन्द्र बुल्लाकोटी र सहमहामन्त्री विपिन आचार्यको नाम पनि उठे पनि कानुनी विषयमा पर्याप्त दक्षता नभएको भन्दै उनीहरू उपयुक्त नहुने धारणा पनि आएको छ।

‘प्रमुख सचेतकले १८२ जना सांसदलाई नेतृत्व गर्नुपर्ने भएकाले समन्वयकारी र कानुन बुझ्ने व्यक्ति आवश्यक छ,’ पार्टी स्रोतले भन्यो।

पार्टीले दुईतिहाइ बहुमतभन्दा दुई सिट कम ल्याए पनि जिम्मेवारी बाँडफाँटमा परिपक्व र सक्षम नेतृत्व चयन गर्ने तयारी गरिरहेको छ।