काठमाडौं, अन्तर–व्यवस्थापिका संघ (आईपीयू) को १५२ औं महासभाले ‘पर्वतीय तथा महासागरीय पारिस्थितिकी तन्त्रको संरक्षण र सन् २०३० सम्म ३० प्रतिशत संरक्षण लक्ष्य हासिल गर्न संसदीय नेतृत्वको भूमिका’ शीर्षकमा प्रस्ताव गरिएको प्रस्तावना पारित गरेको छ ।

‘भावी पुस्ताका लागि शान्ति र न्याय सुनिश्चित’ भन्ने मूल नारासहित २०२६ अप्रिल १५ देखि १९ सम्म टर्कीको इस्तानबुलमा विश्वभरका सांसदहरू सहभागी भएको महासभाले डाक्टर अञ्जान शाक्यले प्रस्तावगरेको उक्त प्रस्तावनालाई पारित गरेको हो ।

नेपालको इतिहासमा पहिलो पटक १५० औं महासभाबाट शाक्य अन्तर–व्यवस्थापिका संघ (आईपीयु) को दिगो विकास स्थायी समितिमा एसिया–प्रशान्त क्षेत्रको तर्फबाट नेपालको प्रतिनिधित्व गर्दै विजयी भएकी थिइन् ।

उज्वेकिस्तानको राजधानी तास्केन्टमा भएको १५० औं महासभाबाट विजयी शाक्यले टर्कीको इस्तानबुलको १५२ महासभाबाट आफ्नो नेतृत्वको प्रस्तावना पारित भएकोमा खुशी व्यक्त गरिन ।

उनले पर्वतीय तथा महासागरीय पारिस्थितिकी तन्त्रको संरक्षण र सन् २०३० सम्म ३० प्रतिशत संरक्षण लक्ष्य हासिल गर्न संसदीय नेतृत्वको भूमिका कस्तो हुनुपर्छ भन्ने विषयमा गहन अध्ययन गरी आगामी महासभाबाट रेसोलुसनका लागि कार्यान्वयन गर्ने र यसलाई अघि बढाउन यो अवधिमा सहभागी राष्ट्रहरुसँगको हातेमालोका लागि सक्दो प्रयास गर्ने बबताइन ।

प्रस्तावना परितसँगै थप अध्ययन, अनुसन्धानका लागि शाक्यसहित तीन जनालाई Corapporter सह–प्रतिवेदकको जिम्मेवारी दिएको पनि उनले जानकारी दिइन् ।

त्यसैगरी इस्तानबुलको महासभामा शाक्यले ‘न्यायसंगत र दिगो विश्व अर्थतन्त्र निर्माणः संरक्षणवादसँग लड्न, भन्सार दर घटाउन र कर्पोरेट कर छलबाट बच्न संसदहरूको भूमिका’ विषयमा तयार पारेको प्रतिवेदन (आईपीयु) को दिगो विकास स्थायी समितिको ब्यूरो सदस्यको रूपमा प्रस्तुत गरेकी थिइन् ।

शाक्य नेतृत्वको उक्त प्रतिवेदन तयारीका लागि सह–प्रतिवेदकहरूमा अष्ट्रेलियाकी डेबोरा ओनिल, चिलीका रोजो एड्वार्ड्स र जाम्बियाकी ज्याकलिन सबाओ थिए ।

प्रस्ताव मस्यौदा तयार गर्ने कार्य पूर्ण बैठक (प्लेनेरी) मा सम्पन्न गरिएको थियो। कुल २२ सदस्य संसदहरूबाट १४० वटा संशोधन प्रस्ताव प्राप्त भएको र महिला सांसद फोरम र युवा सांसद फोरमबाट समेत सहयोग प्राप्त भएको जानकारी शाक्यले दिइन् । शाक्यले प्रस्तुत गरेको प्रतिवेदनले अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारलाई आर्थिक वृद्धि, रोजगारी सिर्जना र गरिबी न्यूनीकरणको प्रमुख चालकको रूपमा स्वीकार गर्दै, राष्ट्रिय सार्वभौमिकताको सम्मान गर्ने खुला र नियममा आधारित बहुपक्षीय व्यापार प्रणालीको आवश्यकता औंल्याएको थियो।

यसले संरक्षणवादको बढ्दो प्रवृत्ति र व्यापार द्वन्द्वको जोखिमप्रति चिन्ता व्यक्त गर्नुका साथै बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरूको आक्रामक कर छलले सार्वजनिक राजस्व, सुशासन र विकास प्रयासहरूमा पार्ने नकारात्मक प्रभावलाई पनि उजागर गरेको पनि शाक्यले जानकारी दिइन् । ‘प्रतिवेदनले बलियो अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्य, पारदर्शिता र न्यायोचित कर प्रणालीको आह्वान गरेको छ,’ शाक्यले भनिन्, ‘वैध कर योजनाको वैधानिकतालाई पनि स्वीकार गरेको छ।’

प्रतिवेदनमा संयुक्त राष्ट्रसंघ र आर्थिक सहयोग तथा विकास संगठनका पहलहरूसहित विश्वव्यापी कर सुधार प्रयासहरूमा संलग्न हुन प्रोत्साहित गरिएको छ ।

‘यसले संसद र सरकारहरूलाई व्यापार सहजीकरण गर्न, अवरोधहरू घटाउन, संस्थाहरू आधुनिकीकरण गर्न र दुरुपयोगयुक्त कर अभ्यासलाई सक्षम बनाउने कानुनी छिद्रहरू बन्द गर्न आग्रह गरेको छ,’ उनले भनिन्,‘साथै व्यापार र कर नीतिहरू समावेशी वृद्धि, लैङ्गिक समानता, दिगो विकास र आवश्यक वस्तुहरूमा समान पहुँच सुनिश्चित गर्ने गरी निर्माण गर्नुपर्नेमा जोड दिएको छ।’

समितिले आगामी महासभाका लागि कार्ययोजना पनि अनुमोदन गरेको छ। जसमा आगामी प्रस्तावको विषयमा बहस, रोजगारी र कामको भविष्यमा कृत्रिम बुद्धिमत्ताको प्रभावबारे प्यानल छलफल, तथा टर्कीमा हुने संयुक्त राष्ट्रसंघीय जलवायु परिवर्तन सम्मेलनमा आयोजना हुने संसदीय बैठकको तयारीसम्बन्धी सत्र समावेश गरिएको छ।