काठमाडौं– महालेखापरीक्षकको ६३औँ प्रतिवेदनले कर छुट, लेखापरीक्षण लगायतका विषयमा सरकारको निर्णय, नियामकको भूमिका र उद्योगी व्यवसायीको विवरणप्रति आशंका पैदा गरेको छ ।

प्रतिवेदनले सरकारको आर्थिक ऐनमार्फत कतिपय उद्योगी तथा व्यवसायीले अस्वभाविक लाभ पाएको, कतिपय उद्योगी व्यवसायीको आर्थिक लेखा विवरण अस्वभाविक रूपमा देखिएको र स्वीकृत हुँदै आएको देखाएको छ ।

विगतमा सरकारको नीतिगत निर्णयदेखि उद्योगी व्यवसायीको भूमिकाका कारण राज्यले ठूलो मात्रामा राजस्व गुमाएको हुनसक्ने महालेखाले देखाएको छ ।

ऐन फेरेर सीमित उद्योगीलाई फाइदा, राज्यलाई अर्बौ घाटा

सरकारले आर्थिक ऐन संशोधन गर्दा सीमित उद्योगीलाई निकै ठूलो फाइदा भएको पाइएको छ । यसबाट राज्यले निकै ठूलो राजस्व गुमाएको महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

सरकारले आर्थिक ऐन, २०८२को दफा ३० मा गरेको संशेधनमार्फत् गरेको व्यवस्थाले कुनै एउटा बहुराष्ट्रिय कम्पनीले १ अर्ब ९९ करोड १९ लाख ६ हजार रुपैयाँ छुट लिएको महालेखाको प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।

त्यस्तै, तत्कालीन अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले आर्थिक वर्ष ०७८/७९ मा ल्याएको प्रतिस्थापन विधेयकमार्फत् गरेको व्यवस्थाअनुसार मोटरसाइकलका एसेम्बल्ड गर्ने उद्योगलाई दिएको ५० प्रतिशत आयात र बिक्रीमा दिएको अन्तःशुल्क छुटको नीतिले राज्यले तीन वर्षमा ६ अर्ब बढी राजस्व गुमाएको छ ।

ती उद्योगले १ प्रतिशत पनि मूल्य अभिवृद्धि सिर्जना गरेका छैनन् । जुन सरकारको निर्णय निकै शंकास्पद देखिएको छ । जबकी त्यही एसेम्बल्ड गर्ने कम्पनी आफ्नैसम्बद्ध बिक्रीकर्ता कम्पनीलाई छुट दिएको बिक्री गरेको देखाएर राज्यलाई ठूलो मात्रामा कर छलेको पनि महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

राज्यको नीतिगत निर्णयमार्फत् समय–समयमा निश्चित व्यक्ति तथा उद्योगी व्यवसायीले ठूलो मात्रामा फाइदा लिएको महालेखाको विगतदेखिका प्रतिवेदनमा पाउन सकिन्छ ।

त्यस्तै, नेपालले आर्थिक वर्ष ०८१/८२ सम्म विभिन्न ११ वटा देशसँग दोहोरो करमुक्तिको सम्झौता गरेको छ । महालेखाले नेपालले विभिन्न देशसँग गरेको दोहोरो करमुक्तिको सम्झौताको वास्तविक लाभको विश्लेषण गरेर समयसापेक्ष पुनरावलोकन गर्न पनि भनेको छ ।

तर, अहिलेको वालेन्द्र शाह ‘बालेन’ नेतृत्वको सरकारले पनि नीति तथा कार्यक्रममार्फत् दोहोेरो करमुक्तिको सम्झौताको विस्तार गर्ने नीति लिएको छ ।

व्यवसायीले देखाउँछन् अस्वभाविक खर्च, बुझाउँदैनन् कर

सरकारले मदिरा, चुरोट र सुर्तीजन्य पदार्थको विज्ञापनमा प्रतिबन्ध नै लगाएको छ । तर, ती उत्पादक कम्पनीले भने बजार प्रवद्र्धन, प्रायोजन, अनुसन्धान, ब्राण्ड विकास, तथा प्रवद्र्धन नामका शीर्षकमा आर्थिक वर्ष ०८०÷८१ मा ७ अर्ब ५१ करोड ११ लाख १७ हजार रुपैयाँ खर्च दाबी गरेका छन् । जसलाई महालेखाले तादम्यता मिलाउनुपर्ने औँल्याएको छ ।

विभिन्न करदाताले ठूलो मात्रामा जग्गा बिक्री गरेर अर्बौँ आम्दानी गर्ने गरेको भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागको तथ्यांकले देखाउने तर, ती करदाताले उक्त आम्दानीलाई लुकाउने गरेको महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

एउटा करदाताले १ अर्ब १ करोडको जग्गा बिक्री गरेर वित्तीय विवरणमा भने १७ करोड ७२ लाख ३९ हजार मात्र जग्गा बिक्री गरेको देखाएको छ ।

त्यस्तै, कतिपय करदाताले आफूले गरेको कारोबार आम्दानीमा नै नदेखाउने गरेको र आयकर पनि नबुझाउने गरेको महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । महालेखाको प्रतिवेदनअनुसार केही करदाताको नमूना परीक्षण गर्दा ४६९ करदाताले आर्थिक वर्ष २०८०÷०८१ मा तीन अर्ब ९८ करोड ३० लाखमा लाग्ने कर दाखिला गरेका छैनन् ।

महालेखाले कतिपय करदाताले आफ्नो ब्याज आम्दानीलाई आम्दानीमा नदेखाउने गरेको औँल्याएको छ । यसका साथै, ठूलो संख्याका करदाताले थ्रेसहोल्डभन्दा बढीको कारोबार गरे पनि मूल्य अभिवृद्धि कर नबुझाउने गरेको र कमिशनको करकट्टी रकम र खर्च दाबी फरक गर्ने गरेको पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

त्यस्तै, प्रनिवेदनअनुसार कतिपय ठूला कम्पनीले सेयर बिक्री गर्दा ठूलो मात्रामा पुँजीगत लाभकर नै दाखिला गर्दैनन् । एउटा कम्पनीको ३ जना सेयरधनीले आर्थिक वर्ष ०८०/८१ मा एक अर्ब ३५ करोड २६ लाख मूल्यको सेयर बिक्री गर्दा सरकारलाई पुँजीगत लाभकर नै नबुझाएको महालेखाले औँल्याएको छ ।

त्यस्तै, अन्य कतिपय करदाताले पनि सो पुँजीगत लाभकर छल्ने कोसिस गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । यसका साथै, कतिपय कम्पनीले एउटा उद्देश्यको लागि ऋण लिएर अर्कै उद्देश्यमा खर्च गरेको पनि महालेखाले औँल्याएको छ ।

माथि उल्लेखितबाहेक पनि महालेखाले प्रतिवेदनमार्फत् धेरै उद्योगी तथा व्यवसायीले ग्रामिण दूरसञ्चार सेवा शुल्क, अन्तःशुल्क, मूल्य अभिवृद्धि कर, आयकर, पुँजीगत लाभकर, ब्याज आम्दानी, ब्याजको पुँजीकरण लगायतका धेरै शीर्षकमा करछली गरेको हुनसक्ने र अनुसन्धान गरेर कर असुल गर्नुपर्ने औँल्याएको छ ।