काठमाडौं– धेरैलाई लागेको थियो–नयाँ सरकारले न्याय सम्पादनमा छिटोछरितोपन अबलम्बन गर्नेछ । काठमाडौंको माइतीघरमण्डलमा धर्नामा बसेकादेखि देशभरका पीडितहरुले अब न्याय पाइएला भन्ने आशा गरेका थिए ।

तर आमरण अनशन बसेको महिना दिन पुग्न लाग्दा पनि सरकारले मौनता साँधेर बसेको भन्दै आलोचना भइरहँदा बल्ल रुबी खानलाई राहत भएको छ। तर उनले मागेको न्याय मिल्ने अझै टुंगो छैन ।

नेपालगन्जस्थित सञ्जीवनी मेडिकल कलेजको बेड नम्बर–१४ मा २३ दिनदेखि अनशन बसेकी रुबी खानलाई भेट्न सरकारले सोमबार टोली पठाएको थियो । निर्मला कुर्मी हत्या प्रकरणमा न्यायको माग गर्दै रुबीले थालेको आमरण अनशन बुधबार २३ दिन पुग्यो । लामो समयदेखि निरन्तर अनशनका कारण उनको स्वास्थ्य अवस्था अत्यन्त गम्भीर बन्दै गएका बेला सरकारी टोलीसँग ५ बुँदे सहमति भयो ।

उनको हातका नसाहरू ब्लक भएर खुट्टाबाट सलाइन दिइएको थियो । यसका साथै, उनी बोल्नसम्म नसक्ने अवस्थामा पुगेकी थिइन् । चिकित्सकका अनुसार छिटोभन्दा छिटो अनशन नतोडेमा शरीरका विभिन्न अंगहरूमा एकैपटक समस्या देखिन सक्ने जोखिम थियो। चिकित्सको त्यही चेतावनीपछि बल्ल सरकार जागेर रुबीको अनशन त तोडायो तर उनले मागेको न्याय अझै धेरै पर छ ।

रुबी खानको अनशन २३ औँ दिनमा टुंगियो, सरकारसँग ५ बुँदे सहमति

गम्भीर स्वास्थ्य अवस्थाबीच पनि रुबी आफ्ना माग पूरा नभएसम्म अनशन नतोड्ने अडानमा थिइन् । निर्मला कुर्मीलगायत विभिन्न महिला हिंसाका मुद्दामा न्याय माग्दै वैशाख १२ गतेबाट उनीसहित अन्य अधिकारकर्मी शान्तिपूर्ण धर्नामा बसेका थिए । तर वैशाख १५ गते ‘सार्वजनिक शान्तिविरुद्धको कसूर’ मा उनीहरुलाई प्रहरीले प्रक्राउ गर्‍यो ।

प्रहरीले ब्यानर खोसेर धर्ना नबस्न भन्दै नियन्त्रणमा लिएर हिरासतमा लगेको उनीहरूको भनाइ छ । जिल्ला प्रशासन बाँकेको कार्यालय अगाडिबाटै प्रहरीले जबर्जस्ती उठाएर हिरासतमा राखेपछि रुबीले त्यहीँबाट अनशन सुरु गरेकी थिइन् ।

उनीविरुद्ध पक्राउ पुर्जीमा उल्लेख छ, ‘तपाईंलाई सार्वजनिक शान्तिविरुद्धको कसूरको अनुसन्धानको सिलसिलामा तत्काल पक्राउ गर्नु परेकोले यो पक्राउ पुर्जी जारी गरिएको छ ।’

पुराना सरकारसँग पटक–पटकको सम्झौता कार्यान्वयन नभएपछि रुबी छैटौं पटक धर्नामा बसेकी थिइन् । उनलाई नयाँ सरकारले अनुसन्धान प्रक्रिया अगाडि बढाउने कुरामा ढुक्क थिइन् ।

तर उनको नाजुक स्वास्थ्य अवस्थाको नयाँ सरकारले पनि लामो समय वेवास्ता गरिदियो । २०७९ कात्तिकमा रुबीसहित महिला अधिकारकर्मी निर्मला बेपत्ता प्रकरणको अनुसन्धान माग गर्दै नेपालगञ्जबाट २० दिन पैदल हिँडेर काठमाडौं नै पुगेका थिए ।

निर्मला कुर्मी हत्या प्रकरणमा न्याय सुनिश्चित गर्न दबाबस्वरूप सुरु गरिएको यो आन्दोलनको नेतृत्व महिला अधिकार मञ्च बाँकेले गरिरहेको छ । रुबी खान महिला अधिकार मञ्चकी केन्द्रीय अध्यक्ष हुन् । मान्छेको ज्यानै जाने अवस्था आइपुग्दासमेत सरकारको मौनता अक्षम्य रहेको भन्दै अधिकारकर्मी तथा नागरिक समाजले विरोध गरिरहेका छन् ।

आलोचनाको केन्द्रमा परेपछि सरकारका प्रतिनिधिले मंगलबार ५ बुँदे सहमति गरेपछि उनको आन्दोलन रोकिएको छ । सहमति भएसँगै उनले आफ्नो अनशन २३ औं दिनमा टुंग्याएकी छन् । खानलाई प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहका प्रेस तथा अनुसन्धान विज्ञ दीपा दाहालले पानी खुवाएर अनशन तोडाइन् ।

सहमति

​सहमति अनुसार जिल्ला प्रहरी कार्यालय, बाँकेमा २०७७ चैत २० गते दर्ता भएको निर्मला कुर्मीको अपहरण, शरीर बन्धक र कर्तव्य ज्यान सम्बन्धी मुद्दाका सम्बन्धमा हालसम्म भएका अनुसन्धानको अध्ययन गरी यथाशीघ्र न्यायिक प्रक्रियामा लगिनेछ।

त्यस्तै, अनशनरत खानले उठाएका अन्य घटनाका अनुसन्धानका सम्बन्धमा लुम्बिनी प्रदेश प्रहरी कार्यालय, दाङबाट छानबिन गराउने र त्यस क्रममा कमजोरी पाइएमा सम्बन्धित प्रहरी कर्मचारीहरूउपर प्रहरी नियमावली बमोजिम कानुनी कारबाही गर्ने प्रतिबद्धता सरकारले जनाएको छ।

खानविरुद्ध जिल्ला प्रहरी कार्यालय, बाँकेमा दर्ता भएको ‘सार्वजनिक शान्ति विरुद्धको कसुर’ मुद्दा माथिको अनुसन्धानलाई पनि तत्काल टुङ्ग्याउन निर्देशन दिइने सहमति भएको छ।

यस मुद्दामा जिल्ला प्रहरी कार्यालय, बाँकेका प्रमुख,प्रहरी उपरीक्षक लगायतका कर्मचारीहरूको भूमिकाका सम्बन्धमा प्रहरी प्रधान कार्यालयले छानबिन गर्ने र कमजोरी पाइएमा कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउने सहमतिसमेत भएको छ।

​यसैगरी, निर्मला कुर्मीको न्यायका लागि आन्दोलनरत खान र अन्य महिला अधिकारकर्मीहरूको सुरक्षाका लागि बाँकेस्थित जिल्ला प्रहरी कार्यालय र जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई आवश्यक निर्देशन दिने सहमति भएको छ।

चौतर्फी दबाब

अनशन तोडिनु अघिसम्म अधिवक्ता सरिता तिवारीले नेता, मिडिया र बुद्धिजीवी वर्गले अनशनमा बसेकी रुबीलाई बिर्सिएको आरोप लगाइन् । उनले लेखिनुपर्ने र ध्यानाकर्षण गर्नुपर्ने विषय छायाँमा पारिएको बताएकी थिइन् ।

सामाजिक सञ्जालमा उनले लेखेकी थिइन्, ‘आदरणीय, माननीय, पत्रकार तथा बुद्धिजीवीहरू अलिकति समय रुबी खान र उहाँले उठाएको न्यायिक मुद्दाहरूको लागि दिनु भए बाँके प्रहरी, नेपाल प्रहरी, प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह र नेपाल सरकारलाई खबरदारी गर्न आवाज थपिन्थ्यो । लौ न, आवाज मिसाऊँ ।’

त्यसैगरी पत्रकार नारायण वाग्लेले यो सरकारसँग आत्मा नभएको आरोप लगाएका थिए । पूर्व प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीको भनाई सापटी लिँदै उनले रुबीको अनशनलाई सामान्यीकरण गरिएको बताएका थिए । उनले पनि सञ्जालमा सरकारलाई खबरदारी गर्दै लेखेका थिए, ‘रूबि खानको आमरण अनशनको २२ औँ दिन । पहिले कम्तीमा झुलाउने मात्रै भए पनि संवाद त गरिदिन्थे । सुशीला कार्कीका शब्दमा, अहिले त आत्मा नै नभएको सरकार छ ।’

यतिका दिन हुँदा पनि उनले उठाएका मुद्दाको संवाद र कानुनसम्मत समाधान नभई स्वास्थ्य अवस्था नै गम्भीर बनेपछि मानवअधिकार रक्षकको टोली मंगलबार अस्पताल पुगेको थियो ।

उनीहरूले प्रमुख जिल्ला अधिकारी, प्रहरी प्रमुख, राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगका अधिकारीलाई भेटेर घटनाबारे जानकारी गराउँदै समाधान खोज्न आग्रह गरेका थिए । यसका साथै, नागरिकको बाँच्न पाउने अधिकार तथा स्वास्थ्य अधिकारलाई सम्मान गर्दै रुबी खानले उठाएका माग कानुनसम्मत ढंगबाट समाधान गर्न पहल गरे ।

त्यस्तै उनीहरूले खानलाई पनि सचेत गराउँदै स्वास्थ्य र जीवनको संरक्षणलाई ध्यान दिँदै मानवअधिकारका मूल्य, मान्यता र सिद्धान्तअनुरूप आन्दोलनका वैकल्पिक तथा संवादमुखी उपाय अवलम्बन गर्न भने ।

त्यस्तै मंगलबार नै रुबीलाई भेट्न प्रधानमन्त्रीका सल्लाहकार दीपा दाहाल, अतिरिक्त प्रहरी महानिरीक्षक (एआईजी) सुशीलसिंह राठौर र गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता आनन्द काफ्ले पुगेका थिए ।

उक्त टोलीले वार्ता सकारात्मक दिशामा अघि बढिरहेको र अनशन तोड्ने तथा माग सम्बोधन गर्ने विषयमा छलफल जारी रहेको जानकारी दिएको थियो । त्यहीअनुसार बुधबार ५ बुँदे सहमति भयो । अनशनरत पक्षले लिखित सम्झौता हुनुपर्ने अडान राखेकाले सबै माग तत्काल पूरा गर्न सकिने वा नसकिने विषयमा अन्योल थियो । तर अन्तत: ५ बुँदेमा हस्ताक्षर भयो ।

यिनै विषयलाई लिएर आन्दोलनमा रुबीसहित महिलाहरू उत्रिएको छैठौं पटक हो भने आमरण अनशन चौथो हो । यसअघिका आन्दोलनपछि सरकारले पटक–पटक सम्झौता गरेर पनि कार्यान्वयन नगरेपछि रुबीले यसपटक पनि आमरण अनशनको बाटो रोजेकी थिइन्।

महिला अधिकार मञ्चका राष्ट्रिय प्रवक्ता मोहम्मद शेरका अनुसार रुबीको स्वास्थ्य अवस्था निकै संवेदनशील रहेको थियो । ‘जुनसुकै बेला थप जटिलता आउन सक्छ । मानिसको जीवनमाथि खेलवाड भइरहेको छ । मर्ने र बाँच्ने स्थितिमा पनि सरकारले सम्झौता गर्न कन्जुस्याईँ गर्यो । नयाँ सरकार पुरानाभन्दा खराब रहेछन् । पुरानो सरकार कम्तिमा अनशनको गम्भीरतालाई बुझ्थ्यो’, उनले चेतावनी दिँदै भनेका थिए ।

महिला मञ्च बाँके अध्यक्ष सकिना शाहले रुबीको जीवन जोखिममा परेको भन्दै सरकारको निरन्तर बेवास्ताप्रति आक्रोश व्यक्त गरेकी थिइन् । उनको आक्रोश थियो, ‘रुबीका हातका सबै नसाहरू लगभग ब्लक भइसकेको र चिकित्सकहरूले खुट्टाबाट सलाइन दिएर राखेका छन् । शरीर सुन्निएर पीप बन्ने अवस्थामा पुग्यो । सरकार कानमा तेल हालेर सुतेको छ । सरकारका प्रतिनिधि भेट्न आए । तर वाचा गर्ने तत्परता छैन ।’

निर्मला कुर्मी घटना के थियो ?

नेपालगञ्ज नगरपालिकाकी निर्मला कुर्मीका पति महालु कुर्मी २०६२ सालमा बिते । दुई छोरासहित निर्मला परस्पुरमा बस्दै आएकी थिइन् । चार वर्षपछि २०६६ सालमा रहस्यमय ढंगले १५ दिनको अन्तरमा उनका १४ वर्षका छोरा राम सागर र १८ वर्षका सुरेशको पनि मृत्यु भयो । पहिले कुनै समस्या नभएका उनीहरू एकाएक बिरामी परेर बितेको आमाको दाबी थियो ।

त्यही बेलादेखि निर्मलाको सम्पत्ति हडप्न षड्यन्त्र भएको स्थानीयको आरोप छ । श्रीमान् र दुवै छोरा गुमाएपछि उनीहरूको नाममा रहेको ५ बिघा जग्गाको लालपुर्जा, नागरिकता र नाता कायमसम्बन्धी कागजपत्र कांग्रेसका नेता हाल लुम्बिनी प्रदेश सांसद रहेका बादशाह कुर्मीले नै नियन्त्रणमा राखेका थिए ।

विवाद र प्रशासनसम्म उजुरी परेपछि बादशाहले कागजपत्र फिर्ता गरेका थिए । त्यतिबेलासमेत अधिकारकर्मी रुबीलगायत अधिकारकर्मीले उक्त घटनाको विरोध गर्दै प्रदर्शन गरेका थिए । रुबी उक्त नगरपालिकाकी स्थानीय हुन् । त्यसको तीन वर्षपछि २०६९ सालमा निर्मलाको जग्गा नामसारी भएको देखिन्छ । जग्गा नामसारी भएको ६ वर्षपछि २५ माघ २०७५ देखि निर्मला कुर्मी एकाएक सम्पर्कविहीन भइन् ।

उनले भारतमा बिहे गरेको चर्चा चल्यो । तर, त्यसको २ वर्षपछि भारतमै मृत्यु भएको खबर गाउँमा फैलियो । उक्त हल्लापछि भने निर्मलाको अपहरण तथा शरीर बन्धक बनाएर हत्या गरेको आरोपमा महिला अधिकार मञ्चले २०७८ मंसिर १६ मा पूर्वसांसद कुर्मीसहित आठ जनाविरुद्ध जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा जाहेरी दर्ता गराएको थियो ।