याङ्गुन– म्यान्माको सेनाले थाइल्यान्ड सीमामा रहेको महत्त्वपूर्ण व्यापारिक सहर मावटाउङ पुनः आफ्नो नियन्त्रणमा लिएको दाबी गरेको छ । सेनाले यसलाई सीमा व्यापार र यातायात विस्तारका लागि रणनीतिक उपलब्धिका रूपमा प्रस्तुत गरेको छ ।

म्यान्माको दक्षिणी सीमामा पर्ने मावटाउङ अपेक्षाकृत सानो भए पनि व्यापारिक दृष्टिले महत्त्वपूर्ण केन्द्र मानिन्छ । सरकारी तथ्याङ्कअनुसार आर्थिक वर्ष २०२३–२४ मा उक्त नाकाबाट करिब ६७ लाख मालवाहक आवागमन भएको थियो ।

सेनाका अनुसार हालैका महिनामा जातीय अल्पसङ्ख्यक सशस्त्र समूह र प्रजातन्त्र समर्थक गुरिल्ला समूहविरुद्ध हासिल गरिएको सफलतामध्ये मावटाउङ पुनः कब्जा पनि एक हो । सन् २०२१ को सैन्य कूपछि देशभर फैलिएको द्वन्द्व अझै जारी छ ।

राज्य सञ्चालित सञ्चारमाध्यमले सेनाले गत नोभेम्बरमा मावटाउङको नियन्त्रण गुमाएको उल्लेख गरेका छन् । तर दुई सातासम्म चलेको प्रतिआक्रमणपछि मङ्गलबार पुनः नियन्त्रणमा लिइएको दाबी गरिएको छ ।

राज्य सञ्चालित अखबार ‘द ग्लोबल न्यु लाइट अफ म्यान्मा’ का अनुसार उक्त क्षेत्रमा २०० भन्दा बढी साना–ठूला झडप भएका थिए । ती झडपमा कम्तीमा २४ विपक्षी लडाकू मारिएको सेनाको दाबी छ । सेनातर्फ पनि केही सैनिकको मृत्यु भएको उल्लेख गरिए पनि यकिन सङ्ख्या सार्वजनिक गरिएको छैन ।

सेनाले मावटाउङ पुनः नियन्त्रणमा लिएसँगै तनिन्थारी–मावटाउङ मार्ग हुँदै म्यान्मा र थाइल्यान्डबीचको सीमापार व्यापार तथा यातायात गतिविधि पुनः सञ्चालन हुने जनाएको छ ।

सन् २०२१ मा सेनाले निर्वाचित नेता आङ सान सुकी नेतृत्वको सरकार अपदस्थ गरेपछि म्यान्मामा राजनीतिक सङ्कट गहिरिएको हो । त्यसयता लोकतन्त्र समर्थक आन्दोलन र विभिन्न जातीय सशस्त्र समूहबीच लगातार सङ्घर्ष हुँदै आएको छ ।

सन् २०२३ को अन्त्यतिर विद्रोही समूहहरूले संयुक्त आक्रमणमार्फत सेनामाथि दबाब बढाएका थिए । तर पछिल्ला महिनामा त्यो अभियान कमजोर बन्दै गएपछि सेनाले केही रणनीतिक क्षेत्रमा पुनः नियन्त्रण विस्तार गरेको देखिएको छ ।

यसै महिनामा सेनाले चीनतर्फ जाने प्रमुख उत्तरी राजमार्ग पुनः नियन्त्रणमा लिएको दाबी गरेको थियो भने गत महिना थाइल्यान्डसँग जोडिएको व्यस्त व्यापारिक नाकातर्फ जाने सडक पुनः कब्जा गरेको घोषणा गर्दै समारोहसमेत आयोजना गरेको थियो ।

हालै सन् २०२३ को आक्रमणमा सक्रिय दुई जातीय सशस्त्र समूहले बेइजिङको मध्यस्थतामा सहमति गरेको दाबी गरिएको छ । यसले कम प्रशिक्षित र कमजोर रूपमा सुसज्जित प्रजातन्त्र समर्थक समूहहरूलाई थप दबाबमा पारेको विश्लेषण गरिएको छ ।

विश्लेषकहरूका अनुसार लोकतन्त्र समर्थक आन्दोलन राजनीतिक रूपमा क्रमशः कमजोर र अलग्गिने जोखिममा परेको छ ।