काठमाडौं– नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठानले राष्ट्रिय योजना आयोग र त्रिभुवन विश्वविद्यालयबीच सहकार्य बढाउने भएको छ । 

प्रतिष्ठानको गठन आदेश संशोधनसँगै योजना आयोग र त्रिविबीच समन्वय बढ्ने भएको हो ।
    
राजपत्रको भाग–३ मा प्रकाशित ‘नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठान विकास समिति (गठन) आदेश (दोस्रो संशोधन, २०८३’ मा बोर्डको संरचनामा हेरफेर भएसँगै योजना आयोगका उपाध्यक्ष पदेन अध्यक्ष रहने व्यवस्था छ  ।
    
 बोर्डमा त्रिविका उपकुलपति र नेपाल सरकारबाट मनोनीत दुई सदस्य रहनेछन् भने कार्यकारी निर्देशकले बोर्डको सचिवको जिम्मेवारी बहन गर्नेछन् । 

योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा गुणाकर भट्टको अध्यक्षता र त्रिविका उपकुलपति डा भोला थापासहितको उपस्थितिमा बोर्डको पहिलो बैठक हालै सम्पन्न भएको छ । 
    
प्रतिष्ठानका सहायक प्रवक्ता कृष्णप्रसाद विकले नयाँ व्यवस्थाले आयोग र विश्वविद्यालयसँग नीतिगत र प्राज्ञिक समन्वय बढ्ने बताए ।  
 
विशेषज्ञ समूह (थिङ्क ट्याङ्क) मानिने प्रतिष्ठानले अध्ययनका मुद्दा र विषयवस्तुका लागि संविधानका निर्देशक सिद्धान्त र राज्यका नीतिलाई अवलम्बन गर्दै आएको छ । 

नेपालको सामरिक मामिला, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध, कूटनीति एवं परराष्ट्र नीतिको अध्ययन तथा अनुसन्धान गरी त्यसमा अपनाउनुपर्ने उपायका बारेमा नेपाल सरकारलाई नीतिगत सुझाव दिने कार्य प्रतिष्ठानले गर्दै आएको छ ।
   
निजामती वा सार्वजनिक सेवालाई थप प्रभावकारी, जबाफदेही, मर्यादित, कुशल तथा व्यावसायिक बनाउन गर्नुपर्ने सुधार लगायतका  सम्बन्धमा सरकारलाई सुझाव दिने जिम्मेवारी दिइएको छ ।
    
विसं २०७५ मा नेपाल सरकारले नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठानको गठन आदेश जारी गरेको थियो । बोर्डले नेपाल सरकारसँग सम्पर्क गर्दा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमार्फत गर्दै आएको छ ।