काठमाडौं– कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले ‘कानुन सुधार र निर्माण वर्ष’लाई सफल बनाउन  सरोकारपक्षसंग आग्रह गरेको छ । मन्त्रालयले चालु आवलाई  कानुन सुधार र निर्माण वर्ष घोषणा गरेको छ । 

यसका लागि मन्त्रालयले आज सबै मन्त्रालयका कानुन शाखा-महाशाखाका प्रमुखहरुसंग छलफल सुरुवात गरेको छ । प्रत्येक महिनाको पहिलो सोमबार यो बैठक नियमित हुने बस्ने तय भएको छ ।

कानुन निर्माण वर्ष सफल बनाउन तथा सङ्घीय संसद्लाई आवश्यक विधायिकीकार्य उपलब्ध गराउने उद्देश्यले निर्धारण भएका १६६ विधेयकको लक्ष्य पूरा गर्नका लागि आजबाट छलफल थालेको कानुन, न्याय तथा संसदीय ममिलामन्त्री सोविता गौतमको सचिवालयले जनाएको छ।

आगामी आर्थिक वर्षमा निर्माण गरिने ती विधेयकको सूची यसअघि नै कानुन मन्त्रालयले संघीय संसद्मा बुझाइसकेको छ। विकासका लागि सहज वातावरण निर्माण यो वर्ष पुरै कानुन सुधारमा लाग्ने मन्त्रालयले जनाएको छ।

कानुन सुधार तथा कानुन निर्माण वर्षका लागि मन्त्रालयले नौबुँदे कार्ययोजना तयार तयार पारिसकेको छ । सरकारले संसद्लाई विधेयकको अभाव हुन नदिने प्रतिबद्धता जनाएको छ ।

प्रतिनिधिसभामा आगामी आर्थिक वर्षमा निर्माण गरिने ती विधेयकको सूची यसअघि नै कानुन मन्त्रालयले सङ्घीय संसद्मा बुझाइसकेको छ ।