काठमाडौं – संघीय संसद्का सांसदहरूले पुनः स्वकीय सचिव नियुक्त गर्न पाउने भएका छन् । सरकारले गरेको निर्णय नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित भएसँगै सांसदहरूका लागि स्वकीय सचिव राख्ने कानुनी बाटो खुलेको हो ।

पछिल्लो मन्त्रिपरिषद् बैठकले सांसदहरूलाई स्वकीय सचिवको सुविधा पुनः उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको थियो । सोही निर्णयअनुसार संघीय संसद्का पदाधिकारी तथा सदस्यहरूको पारिश्रमिक तथा सुविधा सम्बन्धी ऐन, २०७३ को अनुसूचीमा हेरफेर गर्दै नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरिएको हो ।

यसअघि पनि सांसदहरूले स्वकीय सचिव राख्ने सुविधा पाउँदै आएका थिए । तर, तत्कालीन सरकारले खर्च कटौती तथा मितव्ययिताको नीति अपनाउँदै उक्त सुविधा खारेज गरेको थियो । त्यसबेला संघीय संसद्का पदाधिकारी तथा सदस्यहरूको पारिश्रमिक तथा सुविधा सम्बन्धी ऐन, २०७३ को अनुसूची संशोधन गरेर स्वकीय सचिवको व्यवस्था हटाइएको थियो ।

वर्तमान सरकारले संघीय संसद्का पदाधिकारी तथा सदस्यहरूको पारिश्रमिक तथा सुविधा सम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा २५ अनुसार अनुसूचीमा पुनः हेरफेर गर्दै स्वकीय सचिवको सुविधा पुनर्स्थापना गर्ने निर्णय गरेको हो ।