एजेन्सी – इजरायलका प्रधानमन्त्री बेन्जामिन नेतान्याहुले बुधबार अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको नेतृत्वमा गठन गरिएको शान्ति बोर्डमा सामेल हुन सहमति जनाएका छन् । यसअघि नेतान्याहुको कार्यालयले बोर्डको कार्यकारी समितिको संरचनाप्रति आपत्ति जनाए पनि अन्ततः सहभागितामा सहमति बनेको हो ।

ट्रम्पको अध्यक्षतामा रहेको यो बोर्ड सुरुमा गाजामा युद्धविराम योजनाको अनुगमन गर्ने सीमित विश्व नेताहरूको समूहका रूपमा परिकल्पना गरिएको थियो । तर ट्रम्प प्रशासनले यसलाई फराकिलो बनाउँदै दर्जनौँ देशलाई निमन्त्रणा दिएको छ, जसले भविष्यमा विश्वव्यापी द्वन्द्व समाधानमा मध्यस्थता गर्ने संकेत दिएको छ ।

नेतान्याहुको कार्यालयले यसअघि कार्यकारी समितिमा क्षेत्रीय प्रतिद्वन्द्वी टर्की समावेश गरिएको विषयमा इजरायली सरकारसँग समन्वय नगरी निर्णय गरिएको भन्दै आपत्ति जनाएको थियो । 

इजरायलका अतिदक्षिणपन्थी अर्थमन्त्री बेजलेल स्मोट्रिचले पनि बोर्डको आलोचना गर्दै गाजाको भविष्यमा इजरायलले एकतर्फी जिम्मेवारी लिनुपर्ने धारणा राखेका थिए ।

बोर्डमा संयुक्त अरब इमिरेट्स, मोरक्को, भियतनाम, बेलारुस, हङ्गेरी, कजाकिस्तान र अर्जेन्टिनाजस्ता देशहरू सहभागी भइसकेका छन् । बेलायत, रुस र युरोपेली सङ्घ (इयु) को कार्यकारी शाखाले निमन्त्रणा प्राप्त गरेको जनाए पनि अहिलेसम्म आधिकारिक प्रतिक्रिया दिएका छैनन् ।

स्विट्जरल्याण्डको डाभोसमा भइरहेको विश्व आर्थिक मञ्चमा नेतान्याहुले बोर्डसम्बन्धी थप विवरण दिन सक्ने अपेक्षा गरिएको छ । यद्यपि, कुन–कुन देश वा नेताहरू अझै सहभागी हुनेछन् भन्ने स्पष्ट भइसकेको छैन ।

बोर्डले संयुक्त राष्ट्रसङ्घलाई प्रतिस्थापन गर्ने हो कि भन्ने प्रश्नमा ट्रम्पले ‘हुनसक्छ’ भन्दै राष्ट्रसङ्घले आफ्नो क्षमताअनुसार काम नगरेको टिप्पणी गरेका थिए । यसले विवाद उत्पन्न गरेको छ । फ्रान्सेली विदेशमन्त्री जीन–नोएल बारोटले ट्रम्पको शान्ति योजनालाई समर्थन गरे पनि नयाँ सङ्गठन बनाएर राष्ट्रसङ्घ लाई प्रतिस्थापन गर्ने प्रयास स्वीकार्य नहुने बताएका छन् ।

कार्यकारी बोर्डमा अमेरिकी विदेशमन्त्री मार्को रुबियो, ट्रम्पका दूत स्टिभ विटकफ, ज्वाइँ जारेड कुशनर, बेलायतका पूर्वप्रधानमन्त्री टोनी ब्लेयर, विश्व बैंकका अध्यक्ष अजय बङ्गालगायत उच्चस्तरीय व्यक्तित्वहरू समावेश छन् ।

ह्वाइट हाउसले गाजाका लागि छुट्टै कार्यकारी बोर्ड पनि घोषणा गरेको छ, जसले युद्धविरामको दोस्रो चरण कार्यान्वयन, अन्तर्राष्ट्रिय सुरक्षा बल तैनाथी, हमासलाई निःशस्त्रीकरण तथा गाजाको पुनर्निर्माणको निगरानी गर्नेछ । 

यस बोर्डअन्तर्गत गाजाको दैनिक प्रशासन चलाउने प्यालेस्टिनी टेक्नोक्रेटहरूको समितिको पनि निरीक्षण गरिनेछ ।