काठमाडौं– नेपालको कूल जनसङ्ख्यामा दलित समुदायको हिस्सा करिब १३ प्रतिशत छ । तर फागुन २१ म हुने आसन्न निर्वाचनका लागि नयाँदेखि पुराना सबै राजनीतिक दलले उम्मेदवार छनोट गर्दा जनसाङ्ख्यिक बनोटलाई फेरि पनि गौण बनाएको तथ्याकंले देखाएको छ ।

दलले प्रत्यक्ष तर्फको निर्वाचनमा महिला, पिछडिएको क्षेत्र, दलित लगायत पक्षलाई समेट्ने विषयमा विगतमा जस्तै यसपालिको उम्मेदवार छनोटमा पनि कन्जुस्याइँ देखाएका छन् । 

यो कुनै एक दलमा मात्र नभई परिवर्तन, सामाजिक न्याय र समान अवसरका नारा बोकेर चुनावी मैदानमा उत्रिएका सबैमा देखिएको छ ।

अचम्म त के छ भने, नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीका संयोजक पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ समावेशीताकै मुद्दा लिएर १० वर्षे सशस्त्र युद्ध हुँदै सरकारमा पुगे । तर, अहिले हालसालै बाम एकताका नाममा गठन भएको उनकै पार्टी नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) को बाट प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा प्रत्यक्षतर्फ जम्मा २ जना दलित प्रतिनिधिले मात्रै उम्मेदवारी पाएका छन् । 

जसमा कञ्चनपुर–३ बाट मानबहादुर सुनार र स्याङ्जा–२ बाट पदम विश्वकर्मा रहेका छन् । ०७९ मंसिरमा भएको निर्वाचनमा कञ्चनपुर ३ मा नेपाली कांग्रेसका नेता रमेश लेखकले ३० हजार ५७५ मत ल्याएर विजयी भएका थिए भने स्याङ्जा २ मा कांग्रेसकै धनराज गुरुङले ३१ हजार ४६६ मत ल्याएर विजयी भएका थिए । विगतको मतको आधारमा हेर्दा यसपटकको चुनावमा नेकपा विजयसम्म पुग्ने अनुमान गर्न गाह्रो छ ।

देशकै ठूलो दल तथा परिवर्तन र प्रजातन्त्रको चर्को विगुल फुक्दै आएको कांग्रेसमा ५ दशमलव १८ प्रतिशत क्रियाशील सदस्य दलित समुदायका छन् । तर, जब प्रत्यक्षतर्फ उम्मेदवारी दिने समय आयो, त्यो अनुपात लगभग शून्यमा झर्‍यो। 

देशभरका १६५ निर्वाचन क्षेत्रमध्ये कांग्रेसले दलित समुदायबाट १ जना मात्रै उम्मेदवार उठाएको छ । सहमहामन्त्री समेत रहेका प्रकाश रसाइली ‘स्नेही’ बझाङबाट दलित समुदायका प्रत्यक्षतर्फका उम्मेदवार हुन् । 

गत निर्वाचनमा बझाङमा तत्कालीन नेकपा एकीकृत समाजवादीका नेता भानुभक्त जोशी २८ हजार ४१३ मतसहित निर्वाचित भएका थिए । उक्त निर्वाचनमा कांग्रेस र नेकपा माओवादी केन्द्रले एकीकृत समाजवादीलाई सघाएका थिए । एमाले उम्मेदवार ऐनबहादुर महरले भने २७ हजार ४१२ मत पाएका थिए । एमालेले यसपालि पनि महरलाई नै दोहो¥याएर उम्मेदवार बनाएकाले निर्वाचन यसवर्ष पनि निकै प्रतिस्पर्धात्मक बन्नेछ ।

यस्तै, देशकै दोस्रो दल नेकपा एमालेले आसन्न निर्वाचनका लागि दलित समुदायबाट दुई जना उम्मेदवार अघि सारेको छ ।

एमालेले पूर्वप्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको गृहजिल्ला डडेल्धुराबाट चक्र स्नेहीलाई टिकट दिएको हो । ०७९ मा भएको निर्वाचनमा देउवाले त्यहाँबाट २५ हजार ५३४ मत पाएका थिए । दोस्रो भएका स्वतन्त्र उम्मेदवार सागर ढकालले १३ हजार ४२ मत ल्याएका थिए । सो निर्वाचनमा एमालेले भने उम्मेदवारी दिएको थिएन ।

एमालेबाट दलित समुदायको प्रतिनिधित्व गर्ने अर्को उम्मेदवार हुन्, बिमला विक । एमालेले उनलाई बर्दिया–२ बाट प्रत्यक्षतर्फ उम्मेदवार बनाएको छ । गत निर्वाचनमा त्यहाँ स्वतन्त्र उम्मेदवार लालवीर चौधरी २६ हजार ५२० मतसहित निर्वाचित भएका थिए । तत्कालीन माओवादी उम्मेदवार सुरेश पन्थ २६ हजार ३८४ मतसहित दोस्रो र एमाले उम्मेदवार पंकजसिंह राठौर १६ हजार ९० मतसहित तेस्रो भएका थिए ।

पुराना दलहरू असफल भए भनेर विकल्प खोज्ने मतदाताको भरोसा बोकेर उदाएका नयाँ दल (रास्वपा) मा सिमान्तकृत पक्षलाई समेट्ने विषयमा उस्तै अवस्था देखिएको छ । रास्वपाले बाँके–३ बाट खगेन्द्र सुनारलाई मात्रै दलित समुदायको प्रतिनिधि उम्मेदवार बनाएको छ । 

सुनारले यसअघि ‘हाम्रो पार्टी नेपाल’ नामक दल निर्वाचन आयोगमा दर्ता गरेर राजनीति सुरु गरेका थिए र केही समयअघि मात्रै रास्वपामा प्रवेश गरेका हुन् ।

०७९ मंसिरमा उक्त क्षेत्रबाट कांग्रेसका किशोरसिंह राठोर २९ हजार ९७ मतसहित विजयी भएका थिए । उनका निकटतम प्रतिद्वन्द्वी एमाले उम्मेदवार किस्मतकुमार कक्षपतीले २४ हजार ३ सय ५ मत पाएका थिए भने सोही क्षेत्रमा रास्वपा उम्मेदवार देवेन्द्रनाथ शुक्लाले ७ हजार ४ सय ६७ मत प्राप्त गरेका थिए ।

यी सबै विवरण र तथ्यांकलाई एउटै ठाउँमा राखेर हेर्दा तस्वीर स्पष्ट हुन्छ कि दलित समुदायको संख्या र राजनीतिक प्रतिनिधित्वबीच ठूलो खाडल छ । समावेशिता घोषणापत्र र भाषणमा छ, तर निर्णयमा छैन । 

जब संसद् समाजको वास्तविक बनोटअनुसार निर्माण हुँदैन, तब लोकतन्त्रको दाबी कमजोर बन्छ । यही कमजोर लोकतन्त्रको ऐना बनेको छ, यसपटकको उम्मेदवार सूची पनि ।