काठमाडौं – नेपाल प्रहरीका प्रहरी महानिरीक्षक दानबहादुर कार्कीले जाति तथा रङ्गभेद उन्मूलनका लागि नेपाल प्रहरी सक्रिय रुपमा लागेको उल्लेख गर्दै विभेदजन्य गतिविधि गर्नेलाई कानुनी दायरामा ल्याइने बताएका छन् ।

राष्ट्रिय दलित आयोग तथा विभिन्न दलित अधिकारकर्मी सङ्घ–संस्थाको संयुक्त आयोजनामा सम्पन्न उक्त कार्यक्रममा महानिरीक्षक कार्कीले समाजमा विद्यमान विभेद अन्त्य गर्न कानुनी कार्यान्वयनसँगै जनचेतना अभिवृद्धि आवश्यक रहेकोमा जोड दिए ।

उनले जातीय विभेद जस्तो सामाजिक विकृतिको अन्त्यबिना समतामूलक समाजको परिकल्पना अधुरो रहने उल्लेख गर्दै प्रहरी सङ्गठनले यस्ता घटनामा शून्य सहनशीलताको नीति अपनाएको स्पष्ट पारे । ‘जातीय विभेद् रोक्न प्रहरी सक्रिय रूपमा लागि परेको छ । यसलाई अन्त्य गर्न हामी निरन्तर प्रयासरत छौँ, तर यसमा राज्यका अन्य निकाय, नागरिक समाज र सर्वसाधारणको पनि उत्तिकै भूमिका आवश्यक छ,’ उनले भने ।

महानिरीक्षक कार्कीले नेपालको संविधानले सुनिश्चित गरेको समानता, स्वतन्त्रता र सामाजिक न्यायको अधिकार व्यवहारमा लागू गराउन प्रहरी प्रतिबद्ध रहेको बताए । उनले सबै नागरिकले बिना कुनै भेद्भाव समान हक–अधिकार उपभोग गर्न पाउनुपर्नेमा जोड दिँदै विभेदजन्य गतिविधि गर्ने जोसुकैलाई पनि कानुनको दायरामा ल्याइने विश्वास व्यक्त गरे ।

उनले सुर्खेतकी इनिशा विकको हत्या प्रकरणको अनुसन्धान तथ्य र प्रमाणका आधारमा अगाडि बढिरहेको बताए । उनले पीडित परिवारसँग निरन्तर सम्पर्क भइरहेको जानकारी दिँदै दोषीलाई कानुनी कारबाहीको दायरामा ल्याइने र न्याय सुनिश्चित गरिने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे ।

‘इनिशा विक हत्या प्रकरणमा अनुसन्धानका लागि पर्याप्त रूपमा प्रहरी परिचालन गरिएको छ । छिट्टै सत्यतथ्य सार्वजनिक हुनेछ,’ उनले भने। कार्यक्रममा सहभागी वक्ताहरूले जातीय विभेद अझै समाजमा विद्यमान रहेको भन्दै यसको अन्त्यका लागि कडा कानुनी कार्यान्वयन, शिक्षा तथा जनचेतना कार्यक्रमलाई अझ सशक्त बनाउनुपर्ने आवश्यकता औँल्याएका थिए । उनले विशेषगरी दलित समुदायमाथि हुने हिंसा र विभेद्का घटनामा द्रुत न्याय सुनिश्चित गर्न राज्य संयन्त्रलाई थप जिम्मेवार बन्न आग्रह गरेका थिए ।

अन्तरराष्ट्रिय रूपमा प्रत्येक वर्ष मार्च २१ मा मनाइने यो दिवसले रङ्गभेद तथा जातीय विभेदविरुद्ध विश्वव्यापी ऐक्यबद्धता जनाउने अवसर प्रदान गर्दछ । नेपालमा पनि यस दिवसलाई विभिन्न कार्यक्रममार्फत मनाइँदै आएको छ, जसले समानता, सहिष्णुता र मानव अधिकारको संरक्षणमा सकारात्मक सन्देश प्रवाह गर्ने अपेक्षा गरिएको छ ।