काठमाडौं– प्रतिनिधिसभाअन्तर्गत अर्थ समितिको बैठकमा अर्थविद्हरूले कर प्रशासनको पुनःसंरचना, सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापन सुधार र मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) प्रणालीलाई अझ प्रभावकारी बनाउनुपर्ने सुझाव दिएका छन्।

बैठकमा अर्थविद् डिल्लीराज खनालले आर्थिक नीति र बजेटबीच स्पष्ट सम्बन्ध हुनुपर्ने बताउँदै आर्थिक पुनःसंरचनालाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने धारणा राखे। उनले लामो समयदेखि उठ्दै आएका नीति सुधारका विषयलाई बजेटका सिद्धान्त र प्राथमिकतासँग जोडेर अघि बढाउन आवश्यक रहेको उल्लेख गरे।

खनालले आर्थिक संरचनागत सुधार र सुशासनलाई सँगसँगै अघि बढाउनुपर्ने आवश्यकता औंल्याउँदै अर्थतन्त्रका प्राथमिक क्षेत्र पहिचान गरी दीर्घकालीन पुनःसंरचनाको स्पष्ट रणनीति तयार गर्नुपर्नेमा जोड दिए।

त्यस्तै, अर्थविद् दीर्घराज मैनाली ले कर प्रशासनको वर्तमान संरचनामा व्यापक सुधार आवश्यक रहेको बताए। उनका अनुसार कर प्रशासनमा लामो समयदेखि संरचनागत समस्या रहेकाले यसलाई व्यावसायिक र प्रभावकारी बनाउन पुनःगठन आवश्यक छ।

मैनालीले हाल भइरहेका सुधार प्रयास सकारात्मक भए पनि अपेक्षित नतिजा आउन समय लाग्ने भएकाले गहिरो संरचनागत परिवर्तन अपरिहार्य रहेको धारणा राखे।

अर्थविद् रूपक खड्का ले मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) को प्रभावकारिता यसको संरचना र कार्यान्वयनमा निर्भर रहने बताए। उनले सकेसम्म व्यापक आधार र एकल दरमा भ्याट लागू गर्दा अर्थतन्त्रका लागि बढी लाभदायक हुने सुझाव दिए।

उनले न्यूजिल्याण्डको जिएसटी प्रणालीलाई उदाहरणका रूपमा प्रस्तुत गर्दै सीमित छुटसहितको व्यापक कर आधार भएको प्रणाली बढी प्रभावकारी देखिएको उल्लेख गरे। खड्काले नेपालमा पछिल्ला वर्षहरूमा छुटको दायरा बढ्दै गएको भन्दै यसले प्रणालीलाई जटिल बनाएको टिप्पणी गरे।

बैठकमा सहभागी विज्ञहरूले सार्वजनिक वित्त नीति, कर प्रशासन र राजस्व प्रणालीलाई दीर्घकालीन रूपमा सुधार गर्दै आर्थिक व्यवस्थापनलाई सुदृढ बनाउनुपर्ने निष्कर्ष निकालेका थिए।