काठमाडौं- सरोकारवालाले समावेशी तथा सुरक्षित सरसफाइ सेवा विस्तारमा नीतिगत अस्पष्टता, इजाजतपत्र प्राप्तिको जटिल प्रक्रिया तथा फोहोर व्यवस्थापनका लागि उपयुक्त स्थानको अभाव प्रमुख चुनौतीका रूपमा देखिएको बताएका छन् ।

आज आयोजित ‘समावेशी सरसफाइ र सञ्चारमाध्यमको भूमिका’ विषयक अन्तरक्रियामा निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिहरूले मलमूत्र व्यवस्थापन क्षेत्रमा काम गर्न आवश्यक इजाजतपत्र प्राप्त गर्न कठिनाइ हुने, प्रशोधित वा सङ्कलित फोहोर व्यवस्थापनका लागि उपयुक्त स्थानको अभाव रहने तथा नीतिगत स्पष्टता नहुँदा सेवा विस्तारमा समस्या भइरहेको गुनासो गरे ।

खानेपानी तथा ढल व्यवस्थापन विभागका डा रजित ओझाले नेपाल तथा अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासबारे प्रस्तुति दिँदै सुरक्षित र समावेशी सरसफाइ सेवा प्रवद्र्धनमा निजी क्षेत्रको भूमिका महत्वपूर्ण रहेको बताए । उनले सरसफाइ सेवाको वर्तमान अवस्था, तथ्याङ्क, चुनौती तथा विभिन्न देशमा निजी क्षेत्रको सहभागितामार्फत हासिल भएका उपलब्धिबारे जानकारी गराएका थिए ।

कार्यक्रमका सहभागीहरूले सुरक्षित तथा समावेशी सरसफाइ सेवा सुनिश्चित गर्न निजी क्षेत्रलाई सहजीकरण गर्ने नीतिगत व्यवस्था, लगानीमैत्री वातावरण तथा सञ्चारमाध्यममार्फत प्रभावकारी पैरवी आवश्यक बताएका थिए ।