काठमाडौं : चौतर्फी विरोध भएपछि निजी शिक्षा तथा स्वास्थ्य क्षेत्रमा लगाइएको ३ प्रतिशत ‘समता शुल्क’ सरकारले लागू नगर्ने निर्णय गरेको छ।

प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह (बालेन) ले मंगलबार सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमार्फत अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेसँगको परामर्शपछि हालका लागि शिक्षा समता शुल्क र स्वास्थ्य समता शुल्क लागू नगर्ने निर्णय गरिएको जानकारी दिएका हुन्।

प्रधानमन्त्री शाहले समता शुल्क तत्काल कार्यान्वयन गर्दा आमनागरिकले थप आर्थिक भार र निराशा व्यहोर्नुपर्ने अवस्था देखिएकाले निर्णय पुनरावलोकन गरिएको बताएका छन्।

उनले सरकारले समता शुल्क ल्याउनुको उद्देश्य दुर्गम तथा पछाडि परेका क्षेत्रका नागरिकलाई गुणस्तरीय शिक्षा र स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउनु, दलित, सीमान्तकृत तथा विपन्न बालबालिकालाई सहयोग गर्नु, स्वास्थ्य बीमाको पहुँच विस्तार गर्नु तथा त्यसका लागि आवश्यक आर्थिक स्रोत जुटाउनु रहेको स्पष्ट पारे।

प्रधानमन्त्री शाहले करको दायरा विस्तार गर्दै अर्थतन्त्रलाई थप व्यवस्थित बनाउने उद्देश्य पनि यस शुल्कसँग जोडिएको बताएका छन् ।

तर समता शुल्कप्रति नागरिकस्तरबाट आएको व्यापक प्रतिक्रियाले सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको उल्लेख गर्दै उनले जनताको भावना र मागलाई सम्बोधन गर्दै अघि बढ्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन्।

सरकारका सबै निर्णय नागरिकको हितलाई केन्द्रमा राखेर गरिने र कुनै निर्णयप्रति नागरिक असन्तुष्ट भए त्यसलाई सुधार्न तथा परिमार्जन गर्न सरकार सधैं तयार रहने उनले बताएका छन्।

प्रधानमन्त्री शाहले विपन्न तथा गरिब नागरिकले गुणस्तरीय शिक्षा र स्वास्थ्य सेवा पाउने सुनिश्चितताका लागि निजी अस्पतालमा १० प्रतिशत बेड तथा निजी क्याम्पस र विश्वविद्यालयमा १० प्रतिशत सिट पारदर्शी र न्यायोचित रूपमा उपलब्ध गराउने नीति कार्यान्वयन गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको पनि उल्लेख गरेका छन्।