काठमाडौं– नेपाली कांग्रेसले बुधबार संस्थापक नेता बीपी कोइरालाको स्मृति दिवस मनाउँदैछ । निरंकुश राणा शक्तिसँगसमेत सहकार्य गरेर राष्ट्रिय मेलमिलापको नीति अघि सारेका बीपीको तस्वीर साक्षी राखेर कांग्रेसका संस्थापन र इतर समूहले फरक–फरक कार्यक्रम गर्दैछन् ।

गत पुसमा भएको दोस्रो विशेष महाधिवेशनदेखि चुलिएको अन्तरकलह, नेतृत्व विवाद, विशेष महाधिवेशनको बहस र १५औँ महाधिवेशनको तयारीसम्म आइपुग्दा दुई टुक्राको अवस्था बनेको छ । यसैबीच पूर्वसभापति शेरबहादुर देउवाले हङकङबाट फर्किने घोषणासहित वक्तव्य जारी गरे । देउवाले मंगलबार जारी गरेको यो वक्तव्यसँगै कांग्रेसभित्र सहमति र समन्वयको नयाँ प्रयास हुने चर्चा सुरू भएको छ ।

संसद्मा प्रमुख प्रतिपक्षीको भूमिकामा रहेको कांग्रेसमाथि आन्तरिक एकता जोगाएर वालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकालाई खबरदारी गर्नुपर्ने दबाब छ । बुधबार बीपी स्मृति दिवस मनाउँदै गर्दा कांग्रेसकी उपसभापति पुष्पा भुसालसँग समसामयिक विषयमा गरिएको फोन संवादको सम्पादित अंश :

कांग्रेसले ६ साउनमा बीपी स्मृति दिवस मनाउँदै छ । राणा शासकसँग समेत मेलमिलापको बलियो सन्देश दिएका बीपीको तस्वीर साक्षी राखेर तपाईंहरू अलग–अलग कार्यक्रम गर्दै हुनुहुन्छ, यसरी त बीपीको मेलमिलापको नीतिले न्याय पाउँछ र ?

बीपी स्मृति दिवस कांग्रेसले हरेक वर्ष मनाउँदै आएको हो । यसवर्ष त्यसैको निरन्तरता हो । बीपीको विचारधाराबाट बनेको संगठन कांग्रेस हो । लोकतन्त्र, राष्ट्रियता र समाजवादबारे उहाँका विचार अहिले पपनि उत्तिकै सान्दर्भिक छन् । तर, २१औँ शताब्दीको आवश्यकता अनुसार त्यसलाई आधुनिक, समावेशी र प्रविधिमैत्री बनाउँदै लैजानुपर्छ । त्यसमा पार्टी लागेको छ ।

बीपीको राजनीतिक तथा साहित्यिक विचारलाई बन्द कोठामा सीमित नराखी आमनागरिकसँग जोड्ने उद्देश्यले खुला क्षेत्रमा कार्यक्रम गर्न लागिएको छ । उहाँलाई सम्झिने क्रममा यतिबेला पार्टीभित्र फरक–फरक विचार र समूहका धारणा छन् । तर त्यो संगठनको विभाजन होइन । हिजो विशेष महाधिवेशनबाट आएको नेतृत्व स्वीकार्ने वा नस्वीकार्ने विषयमा बहस थियो । कानुनी प्रक्रियापछि नेतृत्व स्वीकार्ने वातावरण बनेको छ । यो स्वीकारलाई पनि सकारात्मक मान्नुपर्छ ।

अहिले कांग्रेसका नाममा केही समूहका बैठक र गतिविधि भइरहेका छन् । त्यसले पनि १५औँ महाधिवेशनको तयारीको सन्देश दिइरहेको छ । त्यो विधानअनुसारकै अभ्यास हो । त्यसलाई सामान्य लिन सकिन्छ । किनभन्दा संगठनमा फरक विचार हुनु स्वभाविक हो । तर, पार्टी विभाजनको मनोविज्ञान विकास हुने गतिविधि हुनु हुँदैन ।

त्यहीअनुसार पार्टीलाई लचकताका साथ अघि बढाउन अधिकतम् प्रयास सभापति गगन थापाले गर्नुहुन्छ । हाम्रो मान्यता पार्टी आन्तरिक संघर्षमा सीमित नभई राष्ट्रिय मुद्दामा केन्द्रित हुनुपर्छ भन्ने हो । असन्तुष्टिका बीच पनि प्रत्यक्ष–अप्रत्यक्ष संवाद भइरहेको छ । संवादबाटै १५औँ महाधिवेशनलाई एकताको महाधिवेशन बनाउनुपर्छ र यो हुन्छ पनि भन्ने हाम्रो विश्वास हो ।

असोजमा १५औँ महाधिवेशनको मिति तय भइसकेको छ । संस्थापन र इतर दुवैले एकताको कुरा गरिरहनुभएको छ, तर व्यवहारमा भने आमनेसामनेको अवस्था छ । बाहिरबाट हेर्दा संवाद र सहमति देखिँदैन । यस्तो अवस्थामा एकताको महाधिवेशन सम्भव छ भनेर पत्याउने आधार के ?

मैले फेरि पनि दोहोर्‍याउँछु, केन्द्रदेखि वडासम्म कांग्रेसमा विचारको होइन, समूहको विभाजन हो । विगतमा पार्टीभन्दा गुटलाई बढी प्राथमिकता दिँदा समस्या आएको हो । यसमा सबैले आत्मसमीक्षा गर्नुपर्छ । समूहगत विभाजनका कारण क्षमतावान् नेताहरू पनि खुलेर पार्टीमा काम गर्नबाट वञ्चित भएका छन् । अवसर भागबण्डाबाट होइन, क्षमता र योगदानका आधारमा प्राप्त हुने अवस्था बनाउनुपर्छ ।

जस्तै, एउटा युवा कांग्रेसमा प्रवेश गर्दा ऊ कुन समूहमा लाग्यो भन्ने आधारबाट उसको मूल्यांकन हुन थाल्यो भने त्यसले उसको क्षमतामै ह्रास आउँछ । त्यसैले गुटगत सोच अन्त्य गर्न सैद्धान्तिक छलफल आवश्यक छ ।

पहिले नेतृत्व स्वीकार्ने विषयमै विवाद थियो । निर्वाचन आयोग र सर्वोच्च अदालतको कानुनी निर्णयपछि उहाँहरूले विशेष महाधिवेशनको नेतृत्व स्वीकार्ने सार्वजनिक रूपमा भन्नुभएको छ, यो सकारात्मक पक्ष हो । अब १५औँ महाधिवेशनलाई निष्पक्ष बनाउने, साझा संयन्त्र निर्माण गर्नेबारे सभापति गगन थापासहित सबै नेताहरूले छलफल गर्नुपर्छ ।

सभापतिले निष्पक्ष महाधिवेशनका लागि जुनसुकै संयन्त्र बनाउन तयार रहेको बताउनुभएको छ । कुनै निषेध वा बन्देज हुँदैन भन्ने विश्वास दिलाउने जिम्मेवारी नेतृत्वको हो । त्यसलाई निष्कर्षमा पुर्‍याउने जिम्मेवारी सबै नेताको हो । यस विषयमा प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष संवाद भइरहेका छन्, छिट्टै टुंगोमा पुग्छौँ ।

डिजिटल सदस्यता अद्यावधिकलाई कांग्रेसले संगठन आधुनिकीकरणको अभियान भनेको छ । तर इतरले यसलाई महाधिवेशन प्रभावित गर्ने रणनीति ठानेर आशंका गरिरहेको छ । यो विवाद कसरी समाधान हुन्छ ?

विगतमा पार्टी प्रविधिमैत्री नहुँदा नेता, कार्यकर्ता र जनप्रतिनिधिका काम नागरिकसम्म प्रभावकारी रूपमा पुग्न सकेनन् । कांग्रेसले के गर्‍यो भन्ने प्रश्न उठिरहेका बेला पार्टीका गतिविधि र उपलब्धिलाई जनतासम्म पुर्‍याउन पनि डिजिटल माध्यम आवश्यक छ ।

विधानअनुसार क्रियाशील सदस्यता नवीकरणलाई प्रविधिमैत्री बनाउने अभियान त्यसैको हिस्सा हो । महाधिवेशनको निर्वाचन प्रणालीबारे छलफल हुन सक्छ, तर सदस्यता अद्यावधिक नै नगर्ने कुरा उचित हुँदैन ।

महाधिवेशनमा प्रत्यक्ष सहभागी हुन नसक्ने सदस्यलाई समेत डिजिटल माध्यमबाट जोड्ने उद्देश्य हो । नयाँ युवालाई पार्टीमा ल्याउने र उनीहरूलाई नेतृत्व तहसम्म पुर्‍याउने आधार पनि यही हो । यसलाई नियन्त्रणको माध्यम होइन, संगठनलाई समयअनुकूल बनाउने प्रक्रियाका रूपमा बुझ्नुपर्छ ।

पार्टीको आन्तरिक विवाद निरुपण गर्दै १५औँ महाधिवेशनले स्वच्छ सन्देश दिनुपर्छ । लामो समय पार्टीमा योगदान दिएका नेताहरूको अनुभव र नयाँ पुस्ताको ऊर्जा जोड्दै लोकतन्त्र, संविधान र जनताको मुद्दामा कांग्रेस बलियो भएर जानुपर्छ ।

जनताका मुद्दाभन्दा लामो समय सत्ता खिचातानीमा फसेको कांग्रेसलाई २१ फागुनको निर्वाचनमार्फत् जनमतले झट्का दिए । सुध्रिन सन्देश दिँदासमेत कांग्रेस किन प्रदेशमा भागबण्डा खोज्दै दौडिरहेको छ ?

प्रदेश सरकारबारे भइरहेको संवाद सत्ता भागबण्डाका लागि होइन, संविधानअनुसार सरकारलाई स्थायित्व दिन हो । बजेट पारित गर्ने प्रक्रियामा एमालेबाट अवरोध भएपछि अन्य दलसँग छलफल गर्नु स्वाभाविक हो । बजेट पास गर्न कांग्रेससँग बहुमत छैन । त्यसमा एमालेका साथीहरुले बाधा गर्नुभयो । त्यसैले बजेट पास हुन सकेन । यो गलत अभ्यास हो । त्यसैले संविधानअनुरुप सरकारलाई स्थायित्व दिन अन्य दलसँग छलफल गर्नुपर्छ । अब हामी छिट्टै प्रदेश चुनावमा जाँदैछौँ ।

तर, मूल कुरा के हो भने संघीयता र प्रदेश सरकारप्रति नकारात्मक सन्देश नजाओस भन्नेमा कांग्रेस सचेत छ । त्यहीअनुरुप छलफल अघि बढ्को छ । हामीले कल्पना गरेअुनरुप प्रदेश संरचना बलियो बन्न सकेको छैन । तर, संघीयता आफैँमा खराब भने होइन । यसलाई हामीले संस्थागत रुपमा अघि बढाउन नीतिगत सुधार गर्न सकेका छैनौँ । बहुमत सरकारले यसलाई बलियो बनाउन प्रदेश मन्त्रालयको संख्या घटाउने या तीन तहको जिम्मेवारी स्पष्ट पार्ने वा के गर्ने भनिरहेका बेला संविधान नै पुनर्लेखनको कुरा उठेको छ ।

वालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारको काम र निर्णयमा कांग्रेसको धारणा के ?

२०७२ सालको संविधानका आधारभूत मूल्य र मान्यता जोगाउँदै आवश्यक धारामा मात्रै संशोधन गर्नुपर्ने कांग्रेस ठान्दछ । सरकारले बहसमा ल्याएको संविधान पुनर्लेखन कांग्रेसको एजेन्डा होइन । यही संविधानलाई अझै संस्थागत, सरल र जनताको हितमा प्रभावकारी बनाउने गरी सुधार गर्नुपर्छ।

संघीयता कार्यान्वयनका क्रममा पछिल्लो १० वर्षमा देखिएका समस्या समाधान गर्न तीन तहका सरकारको जिम्मेवारी प्रष्ट पार्ने, निर्वाचन प्रणाली सुधार्ने, प्रदेश संरचनालाई प्रभावकारी बनाउने, संवैधानिक निकाय र न्यायपालिकालाई निष्पक्ष तथा सक्षम बनाउने विषयमा छलफल गर्न सकिन्छ । सुशासन र लोकतान्त्रिक प्रणालीका आधारभूत पक्षलाई बलियो बनाउने गरी संशोधन आवश्यक छ ।

तर, बहुमतको बलमा संविधानको मूल भावना नै फेर्ने प्रयास स्वीकार्य हुँदैन । संविधान संशोधनका लागि व्यापक छलफल चाहिन्छ । पूर्वप्रधानन्यायाधीश, सरोकारवाला र सबै राजनीतिक पक्षको सहमतिमा छलफल अघि बढ्नुपर्छ । अकंगणितका आधारमा सरकारले संविधानको आधारभूत मूल्य र मान्यतामाथि प्रहार गर्न मिल्दैन ।

लोककल्याणकारी राज्यको अवधारणाअनुसार देशमा स्वास्थ्य, शिक्षा जस्ता आधारभूत सेवामा नागरिकको सहज र गुणस्तरीय पहुँच सुनिश्चित गर्नु सरकारको प्राथमिकता हुनुपर्छ । जनतामाथि आर्थिक भार थप्नेभन्दा उनीहरूको दैनिक जीवन सहज बनाउनेतर्फ सरकार केन्द्रित हुन आवश्यक छ ।

दुईतिहाइ बहुमत प्राप्त सरकारले जनताको अपेक्षाअनुसार पाँच वर्ष काम गरोस् भन्ने हाम्रो चाहना हो । सरकार गणितीय शक्तिका आधारमा होइन, जनताको आवश्यकता र विश्वासका आधारमा चल्नुपर्छ ।

सरकार संविधान, विधि, शासन प्रणाली र सुशासनको बाटोमा अघि बढे कांग्रेसले रचनात्मक सहयोग गर्छ । तर जनहित, लोकतान्त्रिक मूल्य र संविधानको भावनाविपरीत गए संसद्, संगठन, सडक र जनतामार्फत त्यसको परिणाम पक्कै मिल्नेछ ।