काठमाडौं– चिकित्सा शिक्षा सुधार अभियानका अभियन्ता प्रा. डा.गोविन्द केसीले आफ्ना मागहरू सम्बोधन नभएको भन्दै साउन ७ गतेदेखि पुनः सत्याग्रह सुरु गर्ने घोषणा गरेका छन् । 

दार्चुलाबाट मंगलबार जारी विज्ञप्तिमार्फत उनले सरकारले चिकित्सा शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रलाई गैरनाफामूलक बनाउने कानुनी व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न चासो नदेखाएको आरोप लगाएका छन् । 

विज्ञप्तिमा चिकित्सा शिक्षा र स्वास्थ्य सेवा विशुद्ध गैरनाफामूलक सार्वजनिक सेवाका क्षेत्र भएको उल्लेख गर्दै ‘राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा ऐन, २०७५’ ले २०८५ सालभित्र चिकित्सा शिक्षालाई पूर्ण रूपमा गैरनाफामूलक बनाउने व्यवस्था गरे पनि त्यसको कार्यान्वयनतर्फ सरकार उदासीन रहेको दाबी गरिएको छ ।

डा.केसीले न्यूनतम मापदण्ड र पूर्वाधारसमेत नपुगेका निजी मेडिकल, डेन्टल तथा नर्सिङ कलेजहरूलाई प्राथमिकता दिइँदा चिकित्सा शिक्षाको गुणस्तरमा गम्भीर असर पर्ने बताएका छन् । 

सरकारी छात्रवृत्तिमा अध्ययन गरेका चिकित्सक र स्वास्थ्यकर्मीहरूकै भरमा ग्रामीण स्वास्थ्य सेवा टिकिरहेको अवस्थामा छात्रवृत्ति कटौती र निजी कलेजहरूमा सशुल्क सिट वृद्धि गर्ने नीतिले भविष्यमा स्वास्थ्य संस्थाहरू चिकित्सकविहीन बन्न सक्ने चेतावनी उनले दिएका छन् ।

विज्ञप्तिमा चिकित्सा शिक्षा आयोगको उपाध्यक्ष नियुक्ति प्रक्रिया तथा गेटा मेडिकल कलेजलाई ‘शहीद दशरथ चन्द मेडिकल विश्वविद्यालय’ मा रूपान्तरण गर्ने निर्णयप्रति पनि असन्तुष्टि व्यक्त गरिएको छ । 

स्थापित नियम, मूल्य–मान्यता र पारदर्शिताविपरीत स्वार्थ बाझिने व्यक्तिहरूलाई नेतृत्वमा ल्याउने प्रयास भएको आरोप डा. केसीको छ ।

उनले सरकारसमक्ष पाँच बुँदे माग अघि सारेका छन् । जसमा चिकित्सा शिक्षा आयोग र दशरथ चन्द मेडिकल विश्वविद्यालयमा भएका विवादास्पद नियुक्ति खारेज गर्ने, छात्रवृत्ति कटौती तथा निजी कलेजमा सिट वृद्धि गर्ने निर्णय रोक्ने, चिकित्सा शिक्षालाई गैरनाफामूलक बनाउने कानुनी व्यवस्था कार्यान्वयन गर्ने, सुदूरपश्चिम लगायत सीमावर्ती क्षेत्रका पूर्वाधार र सेवा विस्तार गर्ने तथा विभिन्न आपराधिक घटना र भ्रष्टाचारका विषयमा निष्पक्ष छानबिन गरी दोषीलाई कारबाही गर्ने माग समावेश छन् ।

डा.केसीले आफ्ना मागप्रति सरकारलाई साउन ५ गतेसम्म ध्यानाकर्षण गराइएको भए पनि कुनै सम्बोधन नभएको उल्लेख गर्दै जनताको स्वास्थ्य अधिकार र चिकित्सा शिक्षा सुधारका लागि पुनः सत्याग्रहमा बस्न बाध्य भएको बताएका छन् । 

सत्याग्रहका क्रममा उत्पन्न हुने कुनै पनि परिस्थितिको जिम्मेवारी वर्तमान सरकारले लिनुपर्ने उनको भनाइ छ ।
 

चिकित्सा शिक्षा र स्वास्थ्य सेवा विशुद्ध गैरनाफामूलक सार्वजनिक सेवाका क्षेत्र हुन्। अमेरिका जस्ता विकसित पूँजीवादी मुलुकहरूमा समेत व्यापारिक स्वार्थले सेवाको गुणस्तर खस्किने भएकाले यी क्षेत्र सरकारी स्वामित्व वा गैरनाफामूलक गुठी मातहत सञ्चालित हुन्छन्। नेपालको ‘राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा ऐन, २०७५’ ले २०८५ सालभित्र चिकित्सा शिक्षालाई पूर्ण रूपमा गैरनाफामूलक बनाउने मार्गचित्र तय गरे पनि वर्तमान सरकार र सम्बद्ध निकायहरूबाट यसको कार्यान्वयनमा कुनै ठोस गृहकार्य वा तत्परता देखाइएको छैन। विडम्बना, न्यूनतम मापदण्ड र पूर्वाधारसमेत नपुगेका निजी मेडिकल, डेन्टल र नर्सिङ कलेजहरूको बाहुल्य रहेको हाम्रो देशमा नीति निर्माण, कार्यान्वयन र सार्वजनिक संस्थानका पदपूर्तिमा निजी मेडिकल माफिया र तिनका प्रतिनिधिहरूको प्रत्यक्ष प्रभुत्व स्पष्ट देखिन्छ। आज नेपालको ग्रामीण स्वास्थ्य सेवा सरकारी छात्रवृत्तिमा अध्ययनरत चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीहरूकै भरमा टिकेको छ। तर, छात्रवृत्ति कटौती गर्ने र पूर्वाधारहीन निजी कलेजहरूमा सशुल्क सिट ‘उल्लेख्य वृद्धि’ गर्ने सरकारको गैरजिम्मेवार नीतिका कारण केही वर्षभित्रै प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रदेखि अस्पतालहरू चिकित्सकविहीन हुने र सर्वसाधारणको स्वास्थ्यमा गम्भीर खेलबाड हुने निश्चित छ। उता विपन्न वर्गलगायतका योग्य विद्यार्थीहरू चिकित्सा शिक्षा अध्ययन गरी आम नेपालीलाई गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा दिने अवसरबाट वञ्चित हुनेछन् । चिकित्सा शिक्षा आयोगको उपाध्यक्ष जस्तो गरिमामय पदका लागि दरखास्त आह्वान हुनुपूर्व नै नेतृत्व तहबाट निश्चित एजेन्डा र स्वार्थ बाझिने व्यक्तिलाई प्राथमिकतामा राख्नु स्थापित मूल्य र मान्यता विपरीत हो। छनोट प्रक्रियाका नियम र पारदर्शी मापदण्डहरूलाई किनारा लगाउँदै, सशुल्क सिट सङ्ख्यामा उल्लेख्य वृद्धि गर्ने र छात्रवृत्ति कटौती गर्ने पूर्वशर्त सहित संस्थाको नेतृत्व सुम्पिने प्रयासले आयोगको साख, निष्पक्षता र नागरिकको स्वस्थ रूपमा बाँच्न पाउने मौलिक अधिकारमाथि नै गम्भीर कुठाराघात गरेको छ । अर्कोतर्फ, लामो संघर्ष र सुदूरपश्चिमका आमनागरिकको दबाबपछि कैलालीस्थित गेटा मेडिकल कलेज सञ्चालनको अन्तिम तयारी भइरहेका बेला, माफिया र तिनका मतियारहरूको स्वार्थपूर्ति गर्न हतार-हतार ‘शहीद दशरथ चन्द मेडिकल विश्वविद्यालय ऐन’ जबरजस्ती थोपरियो। यदि राज्यलाई मेडिकल विश्वविद्यालय नै चाहिएको भए दशकौँदेखि विशिष्ट सेवा दिँदै आएका त्रिवि चिकित्सा शास्त्र अध्ययन संस्थान वा बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान लाई बिना अतिरिक्त लगानी विश्वविद्यालय बनाउन सकिन्थ्यो। तर, स्थापित संस्थालाई पन्छाएर गेटामा नयाँ संरचना थोपर्नु र ऐनमा विवादित प्रावधान राखेर अमूक निजी संस्थाका व्यक्ति लक्षित उपकुलपति तथा रजिस्ट्रार नियुक्त गरिनुले यसको पछाडि विशुद्ध व्यापारिक र राजनीतिक स्वार्थ लुकेको घाम जतिकै छर्लङ्ग पारिसकेको छ। सत्याग्रह सहितको लामो संघर्ष पछि विभिन्न प्रदेशमा स्थापित ६ ओटा सरकारी स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान मध्ये पछि स्थापित ५ ओटा प्रतिष्ठानमा स्वास्थ्य सेवा र शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालनमा आई त्यहाँका विद्यार्थी र आम नागरिकहरू लाभान्वित भइसक्दा पनि गेटा मेडिकल विश्वविद्यालय माफिया तथा नेताहरूका स्वार्थपरक हस्तक्षेपका कारण संचालनमा आउन सकेको छैन। हाम्रो बारम्बारको चेतावनीका बाबजुद नियम, मूल्य-मान्यता र स्वच्छतालाई लत्याउँदै स्वार्थको द्वन्द्व (Conflicting Interest) भएका, अयोग्य र सार्वजनिक सम्पत्ति दोहनको मनसाय बोकेका व्यक्तिहरूलाई नियामक निकाय र विश्वविद्यालयको जिम्मेवारी सुम्पिने कार्य तत्काल बन्द गरिनुपर्छ। हाम्रा मागहरू: १. स्थापित नियम र मूल्य-मान्यता विपरीत स्वार्थको द्वन्द्व हुने गरी दशरथ चन्द मेडिकल विश्वविद्यालय लगायत चिकित्सा शिक्षा आयोगमा गरिएका गैरकानुनी र स्वार्थपरक नियुक्तिहरू तत्काल बदर गरी ऐनका विवादित प्रावधानहरू शीघ्र संशोधन गरियोस्। २. चिकित्सा शिक्षा आयोगमार्फत छात्रवृत्ति कटौती गर्ने र मापदण्ड तथा पूर्वाधारविना निजी कलेजहरूमा सिट वृद्धि गर्ने निर्णय वा प्रस्तावहरू तत्काल खारेज गरियोस्। ३. ‘राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा ऐन, २०७५’ बमोजिम चिकित्सा शिक्षालाई पूर्ण गैरनाफामूलक बनाउने कानुनी प्रावधान शीघ्र कार्यान्वयन गरियोस्। साथै विगतका सरकारहरूसँग भएका लिखित सहमतिहरू कार्यान्वयन गरियोस्। ४. सुदूरपश्चिम लगायत सीमावर्ती क्षेत्रका नागरिकहरू स्वास्थ्य, शिक्षा, यातायात र रोजगारीका लागि छिमेकी मुलुकसँग परनिर्भर हुनुपर्ने बाध्यताको अन्त्य गर्दै नागरिक अधिकार र राष्ट्रिय आत्मसम्मानको रक्षाका लागि आवश्यक पूर्वाधार र सेवा प्राथमिकताका साथ विस्तार गरियोस्। ५. २०८२ भदौ २३ र २४ मा भएका जघन्य हत्या, आगजनी, लुटपाट र विनाशका दोषीहरूलाई कडा कारबाही गरियोस् तथा २०४६ सालदेखि हालसम्म उच्च पदस्थ राजनीतिज्ञ र पदाधिकारीहरूबाट भएका भ्रष्टाचार एवं अपराधको निष्पक्ष छानबिन गरी दोषीमाथि कारबाही गरियोस्। हाम्रा यी जायज मागहरूप्रति २०८३ साउन ५ गतेसम्म सम्बोधन गर्न दिइएको समयसीमालाई सरकारले पूर्ण रूपमा बेवास्ता गरेको छ। जनताको स्वास्थ्य अधिकार र चिकित्सा शिक्षाको सुधारका लागि सरकारको यो संवेदनहीनताका कारण म साउन ७, २०८३ देखि पुनः सत्याग्रह सुरु गर्दै छु। यसबाट उत्पन्न हुने जुनसुकै विषम परिस्थितिको शतप्रतिशत जिम्मेवार वर्तमान सरकार नै हुनेछ। प्रा. डा. गोविन्द केसी दार्चुला साउन ६, २०८३