काठमाडौं– सर्वोच्च अदालतले नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका संस्थापक नेता रेशमलाल चौधरीलाई राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले दिएको सजाय माफी मिनाहाविरुद्ध परेको रिट निवेदन खारेज गरेको छ।

न्यायाधीशहरू शारंगा सुवेदी र श्रीकान्त पौडेलको इजलासले चौधरीलाई माफी दिने राष्ट्रपतिको निर्णयविरुद्ध परेको रिट खारेज गर्ने फैसला गरेको हो।

कैलालीको टीकापुर घटनामा मारिएका प्रहरी निरीक्षक केशव बोहराकी पत्नी शारदा कडायतले चौधरीलाई माफी दिने निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेकी थिइन्। उनले २०८० जेठ १६ गते रिट दायर गरेकी थिइन्।

कडायतले राष्ट्रपति कार्यालय, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, गृह मन्त्रालय र रेशम चौधरीलाई विपक्षी बनाएकी थिइन्। उनले चौधरीलाई आममाफी दिने निर्णय बदर गर्न माग गरेकी थिइन्।

चौधरीलाई टीकापुर घटनामा अदालतले दोषी ठहर गर्दै जन्मकैदको सजाय सुनाएको थियो। सर्वोच्च अदालतले समेत उच्च अदालत दिपायलको फैसला सदर गरेको अवस्थामा फैसलाको पूर्णपाठसमेत तयार नभएको अवस्थामा क्रूरतापूर्वक हत्या भएको घटनामा आममाफी दिनु कानुनसम्मत नभएको कडायतको दाबी थियो।

तर, तत्कालीन सरकारले संविधानको व्यवस्थाअनुसार चौधरीलाई माफी मिनाहा गर्न राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गरेको थियो। गणतन्त्र दिवसका अवसरमा २०८० जेठ १५ गते राष्ट्रपति पौडेलले चौधरीको बाँकी कैद सजाय माफी मिनाहा गरेका थिए।

तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले प्रतिनिधिसभामा सांसदहरूले उठाएको प्रश्नको जवाफ दिँदै चौधरीलाई संविधान र प्रचलित कानुनबमोजिम माफी दिइएको बताएका थिए।

उनले संविधानको धारा २७६ मा राष्ट्रपतिले कानुनबमोजिम माफी मिनाहा गर्न सक्ने व्यवस्था रहेको र चौधरीले गृह मन्त्रालयमार्फत राष्ट्रपतिसमक्ष निवेदन दिएपछि महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयको रायका आधारमा माफीका लागि सिफारिस गरिएको बताएका थिए।

२०७२ भदौ ७ गते कैलालीको टीकापुरमा भएको हिंसात्मक घटनामा एक नाबालकसहित आठ सुरक्षाकर्मीको मृत्यु भएको थियो। उक्त घटना