अदालतको आदेशलाई लत्याउँदै ट्रम्पले फेरि बढाए १५ प्रतिशत ट्यारिफ « Khabarhub

अदालतको आदेशलाई लत्याउँदै ट्रम्पले फेरि बढाए १५ प्रतिशत ट्यारिफ


१० फाल्गुन २०८२, आइतबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


57
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

वासिङ्टन डीसी – अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले अमेरिका भित्रिने सामानमा १५ प्रतिशत विश्वव्यापी भन्सार शुल्क (ट्यारिफ) लगाउने घोषणा गरेका छन्। त्यहाँको सर्वोच्च अदालतको आदेशलाई लत्याउँदै ट्रम्पले ट्यारिफ १५ प्रतिशत बढाउने निर्णय गरेका हुन् ।

अदालतले उनको अघिल्लो आयात कर सम्बन्धी निर्णयलाई खारेज गरेपछि ट्रम्पले थप आक्रामक हुँदै करको दर बढाउने निर्णय गरेका हुन्।

ट्रम्पले सुरुमा शुक्रबार अदालतले खारेज गरेको करको सट्टा १० प्रतिशत मात्र महसुल लगाउने बताएका थिए। तर, शनिबार आफ्नो सामाजिक सञ्जाल ‘ट्रुथ सोसल’ मार्फत उनले यो दरलाई बढाएर अधिकतम १५ प्रतिशत पुर्‍याउने जानकारी दिए। यो वृद्धि दुर्लभ रूपमा प्रयोग हुने एक व्यापार कानुन अन्तर्गत गरिएको हो।

नयाँ कानुनी प्रावधान अनुसार ट्रम्प प्रशासनले संसद्को स्वीकृति बिना नै यी शुल्कहरू करिब पाँच महिनासम्म लागू गर्न सक्नेछ। यो नयाँ दर मंगलबारदेखि नै लागू हुने छ।

ट्रम्पको यो पछिल्लो निर्णयले बेलायत र अष्ट्रेलिया जस्ता मुलुकलाई अन्योलमा पारेको छ। यी देशले यसअघि नै अमेरिकासँग १० प्रतिशत भन्सार शुल्कमा सहमति जनाएका थिए। अब १५ प्रतिशतको नयाँ दरले ती सम्झौतामाथि प्रश्न उठेको छ ।

त्यहाँको सर्वोच्च अदालतले थपकर लगाउनु राष्ट्रपतिको अधिकार क्षेत्र बाहिरको कुरा भएको ठहर गरेको थियो। अदालतको फैसलालाई ट्रम्पले हास्यास्पद र अमेरिका विरोधी भन्दै कडा टिप्पणी गर्दै आएका छन् । उनले आफ्नो नीतिको विपक्षमा उभिने न्यायाधीशलाई ‘मूर्ख’को संज्ञा समेत दिएका छन्।

प्रकाशित मिति : १० फाल्गुन २०८२, आइतबार  ९ : ५९ बजे

सुदूरपश्चिम प्रदेशका २६ पालिकालाई रासायनिक मल उठाउन अनुरोध

काठमाडौं– सुदूरपश्चिम प्रदेशका नौ जिल्लाको २६ पालिकालाई विनियोजन गरिएको रासायनिक

पसलबाट सुनचाँदी चोरी भएको नाटक गर्दा पुगे प्रहरीको हिरासतमा

रुपन्देही- बुटवलस्थित एक सुनचाँदी पसलबाट करिब डेढ करोड रुपैयाँ बराबरका

कश्मीरमा हेलिकप्टर दुर्घटना

इस्लामाबाद– कश्मीरको मुजफ्फराबाद सहर नजिकै प्राविधिक समस्याका कारण पाकिस्तानी सेनाको

संसद्‍मा ‘चिसै पानी’ले नुहाउन बाध्य भए प्रतिपक्षी !

काठमाडौं- प्रतिनिधिसभा सुरू भएदेखि निरन्तर आन्दोलित आएका प्रतिपक्षी दलले पछिल्लो

महानगरद्वारा आगामी आर्थिक वर्षका लागि सुझाव सङ्कलन

विराटनगर– आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को वार्षिक बजेट, नीति तथा