काठमाडौं– उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले विद्युतीय माध्यमबाट हुने व्यापारलाई पारदर्शी, सुरक्षित, विश्वसनीय र उपभोक्तामैत्री बनाउन ‘विद्युतीय व्यापार (इ(कमर्स) निर्देशिका, २०८०’ जारी गरेको छ । विद्युतीय व्यापार (इ-कमर्स) ऐन, २०८१ को दफा ३७ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी यो निर्देशिका कार्यान्वयनमा ल्याइएको हो ।

निर्देशिका अनुसार विद्युतीय व्यापार गर्ने प्रत्येक व्यवसायीले वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागको पोर्टलमा अनिवार्य रूपमा आफ्नो फर्म सूचीकरण गर्नुपर्नेछ । सूचीकरणका लागि निवेदन प्राप्त भएको सात दिनभित्र विभागले सूचीकरण नम्बर सहितको जानकारी उपलब्ध गराउनुपर्ने व्यवस्था छ । 

यदि कुनै फर्मले सूचीकरण नगरी कारोबार गरेको पाइएमा निरीक्षण अधिकृतले कारबाही गरी सात दिनभित्र सूचीकरण गर्न आदेश दिन सक्नेछ र सो अवधिमा पनि नगरेमा प्ल्याटफर्म खारेजसम्मको कारबाही हुन सक्ने प्रावधान राखिएको छ ।

व्यवसायीले सूचीकरणका लागि फर्म दर्ता प्रमाणपत्र, विद्युतीय बीजक जारी गर्ने अनुमति, डोमेन स्वामित्व वा होस्टिङ सम्झौता, गोपनीयता संरक्षण नीति, फिर्ता नीति र साइबर सुरक्षा मापदण्ड अनुसारको प्रणाली परीक्षण प्रतिवेदन पेश गर्नुपर्नेछ। साथै, फर्मको नाम, ठेगाना वा स्वामित्व परिवर्तन भएमा सात दिनभित्र विवरण अद्यावधिक गर्नुपर्नेछ ।

निर्देशिकाले उपभोक्ताको हितलाई विशेष प्राथमिकता दिएको छ। इ(कमर्स प्ल्याटफर्मले प्रयोगकर्ताको पासवर्ड, फोन नम्बर, ठेगाना जस्ता व्यक्तिगत विवरणहरू ईन्क्रिप्टेड गरी सुरक्षित राख्नुपर्नेछ । वस्तु वा सेवाको मूल्य र ढुवानी लागतका बारेमा खरिद गर्नु अगावै स्पष्ट जानकारी दिनुपर्ने र डिजिटल भुक्तानीका लागि नेपाल राष्ट्र बैंकबाट स्वीकृत गेटवे मात्र प्रयोग गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

निर्देशिकाअनुसार खरिद गरेको वस्तु चित्त नबुझेमा वा त्रुटिपूर्ण भएमा उपभोक्ताले ऐन बमोजिम फिर्ता गर्न सक्नेछन् र व्यवसायीले सात दिनभित्र रकम फिर्ता गर्नुपर्नेछ । व्यवसायीले आफ्नो प्ल्याटफर्ममा अनलाइन माध्यमबाट गुनासो दर्ता र व्यवस्थापन गर्ने संयन्त्र बनाउनुपर्नेछ । विभागमा प्राप्त भएका गुनासोहरू १५ दिनभित्र समाधान गरिसक्नुपर्ने निर्देशिकामा उल्लेख छ ।

निर्देशिकाको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि विभागले निरीक्षण अधिकृत खटाएर नियमित अनुगमन गर्नेछ । अनुगमनका क्रममा भ्रामक वा अतिरञ्जित विज्ञापन गरेको, व्यक्तिगत सूचनाको संरक्षण नगरेको वा भुक्तानी सम्बन्धी गडबडी गरेको पाइएमा प्रचलित कानुन बमोजिम कारबाही गरिने निर्देशिकामा उल्लेख छ ।

व्यवसायीले गरेका कारोबारको अभिलेख, बिल बीजक र उपभोक्ता गुनासो सम्बन्धी विवरणहरू कम्तीमा पाँच वर्षसम्म सुरक्षित राख्नुपर्ने अनिवार्य व्यवस्था समेत गरिएको छ ।