काठमाडौं– अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणमा भ्रष्टाचार भएको ठहर गर्दै २१ जना व्यक्तिसहित दुई कम्पनीविरुद्ध विशेष अदालतमा आरोपपत्र दायर गरेको छ।

आयोगले नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण अन्तर्गतको उक्त आयोजनामा परामर्शदाता नियुक्ति प्रक्रियामा मिलेमतो, बदनियत र कानुनविपरीत काम गरी सार्वजनिक सम्पत्तिमा ठूलो हानिनोक्सानी पुर्‍याइएको ठहर गरेको प्रवक्ता सुरेश न्यौपानेले जानकारी दिएका छन्।

पोखरा क्षेत्रीय विमानस्थल निर्माणमा अनियमितता भएको आरोपसहित तत्कालीन पर्यटन सचिव केदारबहादुर अधिकारीसहित २१ जना व्यक्ति र २ वटा कम्पनी सहितलाई प्रतिवादी बनाएर विशेष अदालतमा मुद्दा दायर भएको हो ।

यो मुद्दामा अधिकारीसहित, नागरिक उड्ययन प्राधिकरणका पूर्वमहानिर्देशकहरू सञ्जीव गौतम, राजन पोखरेल, प्रदीप अधिकारी लगायत उच्च पदस्थ अधिकारीहरू तथा परामर्शदाता कम्पनी ईआरएमसी/ए-नट/स्लेट जेभी र ठेकेदार चाइना सीम्याक इन्जिनियरिङ कम्पनी लिमिटेलाई समेत प्रतिवादी बनाइएको छ।

अनुसन्धानअनुसार विमानस्थल परियोजना चाइना एक्जिम बैंकको ऋण सहयोगमा ईपीसी मोडलमार्फत् निर्माण हुँदै थियो। सम्झौताअनुसार परामर्श सेवाका लागि २८ लाख अमेरिकी डलर (करबाहेक) छुट्याइएको थियो।

तर उक्त रकम प्रयोग नगरी प्राधिकरणकै छुट्टै बजेटबाट ५० करोडभन्दा बढीको लागत अनुमान तयार गरी परामर्शदाता नियुक्ति प्रक्रिया अघि बढाइएको पाइएको छ। पछि त्यही कार्यका लागि ४२ करोड ८९ लाख रुपैयाँमा सम्झौता गरी हालसम्म ४० करोडभन्दा बढी भुक्तानी गरिएको आयोगले जनाएको छ।

त्यस्तै, सम्झौताविपरीत ‘प्रोभिजनल सम’अन्तर्गत रहेको २८ लाख डलरमध्ये २७ लाख ९० हजार डलर अन्य शीर्षकमा खर्च गर्ने गरी ‘अपडेटेड प्राइस सेड्युल’ बनाइएको र त्यसमा सरकारी कर्मचारी तथा ठेकेदारबीच मिलेमतो भएको पाइएको छ।

आयोगका अनुसार यस प्रकरणमा कुल ४६ करोड १५ लाख ८४ हजार रुपैयाँ बराबरको सार्वजनिक सम्पत्ति हिनामिना, दुरुपयोग र हानिनोक्सानी भएको ठहर गरिएको छ।

यसमा ८ करोड ९५ लाख रुपैयाँ बढी लागत देखाएर सम्झौता गरिएको र ३७ करोडभन्दा बढी रकम सम्झौताविपरीत खर्च गरिएको निष्कर्ष निकालिएको छ।

आयोगले परामर्शदाता नियुक्ति प्रक्रियामा सार्वजनिक खरिद ऐन र नियमावली उल्लंघन गरिएको जनाएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्नेमा सीमित प्रतिस्पर्धा गराइएको, लागत अस्वाभाविक रूपमा बढाइएको र सम्झौताका सर्तहरू उल्ट्याइएको आरोप छ।

आयोगले प्रतिवादीहरूलाई भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०५९ अनुसार कैद, जरिवाना र बिगो असुल उपरको मागदाबी गरेको छ।

आयोगले यो प्रकरणमा सरकारी कर्मचारी, परामर्शदाता र निर्माण कम्पनीबीचको मिलेमतोबाट योजनाबद्ध रूपमा सार्वजनिक सम्पत्तिको दुरुपयोग भएको निष्कर्ष निकालेको छ।