काठमाडौं– परम्परागत ज्ञान र आधुनिक विज्ञानमार्फत मुलुकका उच्च हिमाली क्षेत्रमा रहेका चरनभूमिको संरक्षण गरिने भएको छ । 

चरनभूमिको संरक्षण गर्न ‘नेपालका उच्च हिमाली चरनभूमि संरक्षणका लागि धार्मिक नेतृत्वको पुनर्जीवन’ नामक चार वर्षे परियोजना सुरु गरिएको हो । यसका लागि नेपाल सरकारले विश्व वन्यजन्तु कोष (डब्लुडब्लुएफ) नेपालको सहयोगमा उक्त परियोजना बिहीबारदेखि प्रारम्भ गरेको हो ।

यस परियोजनाको उद्देश्य कर्णाली प्रदेशस्थित डोल्पाको माथिल्लो दुर्गम क्षेत्रमा रहेका उच्च हिमाली चरनभूमिको संरक्षण गर्नु तथा स्थानीयको जीविकोपार्जन सुधार गर्नु, सांस्कृतिक सम्पदाको संरक्षण तथा पर्यटन प्रवर्द्धन गर्नुलगायत रहेका छन् । 

संयुक्त अधिराज्यको ‘डर्विन इनिसिएटिभ’मार्फत वित्त पोषित यस सहकार्यले सरोकार भएका निकायको क्षमता उपयोग गर्दै सह-व्यवस्थापनको नवीन दृष्टिकोण अपनाउने छ । जसमा स्थानीय परम्परागत ज्ञान र आधुनिक विज्ञानको समन्वय गरिने जनाइएको छ ।

सन् २०२६ लाई ‘चरनभूमि तथा पशुपालकको अन्तरराष्ट्रिय वर्ष’ का रूपमा मनाइँदै छ । नेपालको उच्च हिमाली चरनभूमिहरूले हजारौँ वर्षदेखि प्रकृति र मानव जीवनलाई धान्दै आएका छन् । 

यी चरनभूमि आम्दानीको महत्त्वपूर्ण स्रोत हुनुका साथै जनताका लागि जल सुरक्षाको सुनिश्चिततामा महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्नेछन् । 

डोल्पासहित हिमाली क्षेत्रमा यी चरनभूमिले हिउँ चितुवालगायत विविध जैविक सम्पदालाई संरक्षण गर्छन् भने आदिवासी तथा स्थानीय समुदायका लागि सामाजिक-आर्थिक जीवनरेखाको रूपमा कार्य गर्नेछन् । 

बढ्दो मानवीय दबाब तथा जलवायु परिवर्तनका प्रभावले यी चरनभूमि प्रत्यक्ष जोखिममा परिरहेका छन् ।

डब्लुडब्लुएफ नेपालले देशका दुर्गम क्षेत्रमा रहेका वञ्चित समुदायसँग काम गर्ने सुदृढ अनुभव हासिल गरेको जनाएको छ । 

डब्लुडब्लुएफ नेपालका राष्ट्रिय प्रतिनिधि डा घनश्याम गुरुङले ‘डर्विन इनिसिएटिभ’को सहयोगमा यसअघि तराई क्षेत्रमा आर्थिक तथा सामाजिक रूपमा पछाडि परेका समुदायको जीवनस्तर सुधारका कार्य गरिएको बताए । 

‘डोल्पाको माथिल्लो क्षेत्रमा सञ्चालन हुने यो नयाँ परियोजनामार्फत समुदायमा आधारित संरक्षण र जीविकोपार्जनलाई सुदृढ गर्दै समान प्रभाव हासिल गर्ने हाम्रो लक्ष्य छ’, उनले भने ।

नेपालले यी चरनभूमिको प्राकृतिक तथा सांस्कृतिक अखण्डताको संरक्षणलाई उच्च प्राथमिकता दिएको छ । दूरदर्शी नीतिहरूले सह-व्यवस्थापनका लागि अनुकूल वातावरण सिर्जना गरेका छन् । 

जसमा आदिवासी तथा स्थानीय समुदायको सार्थक सहभागिता सुनिश्चित गरिएको छ । तथापि, दुर्गमता, सीमित स्रोतसाधन तथा व्यवस्थापनसम्बन्धी अस्पष्ट जिम्मेवारीजस्ता व्यावहारिक चुनौतीहरूले प्रभावकारी संरक्षणमा अझै अवरोध सिर्जना गरिरहेका छन् ।

डब्लुडब्लुएफ नेपालले वन तथा वातावरण मन्त्रालयअन्तर्गतको राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण विभाग र स्थानीय समुदायसँग सहकार्य गर्दै से-फोक्सुन्डो राष्ट्रिय निकुञ्जमा समग्र संरक्षण कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आएको छ । जहाँ हिउँ चितुवालाई प्रमुख वन्यजन्तुको रूपमा लिइएको छ ।

संरक्षणको दिगोपन सरोकार भएका निकायको सक्रिय सहभागिता र जिम्मेवारीमा निर्भर हुने भएकाले यी प्रयासहरूले प्रकृति र मानव कल्याणबीचको सकारात्मक सम्बन्धलाई मजबुत बनाउँदै सहअस्तित्व प्रवर्द्धनलाई प्राथमिकता दिएका छन् । 

वन्यजन्तुसँगकोद्वन्द्व व्यवस्थापन, जीविकोपार्जन विविधिकरण, शिक्षा तथा स्वच्छ ऊर्जामा पहुँच विस्तार यसका प्रमुख प्राथमिकता हुन् ।

‘चरनभूमि व्यवस्थापनमा समुदायको सहभागिता र परम्परागत ज्ञानको एकीकरण नेपाल सरकारको प्राथमिक रणनीति हो । यस महत्त्वपूर्ण परियोजनामा योगदान पुर्‍याउने दातृ निकाय र साझेदारलाई विभाग धन्यवाद दिन चाहन्छ’, राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण विभागका महानिर्र्देशक डा बुद्धिसागर पौडेलले भने ।

यो संयुक्त अधिराज्यद्वारा वित्तपोषित परियोजनाले हालसम्मका प्रयासलाई आधार मानेर चरनभूमि तथा तिनबाट प्राप्त हुने मूर्तअमूर्त सेवालाई दीर्घकालीन रूपमा सुरक्षित गर्दै मानव कल्याणमा योगदान पुर्‍याउने लक्ष्य राखेको उनले बताए । 

विभाग र से-फोक्सुन्डो राष्ट्रिय निकुञ्जको नेतृत्व तथा से-फोक्सुन्डो गाउँपालिकाको मार्गदर्शनमा सञ्चालन हुने यस परियोजनाले नेपालको उच्च हिमाली चरनभूमिका लागि पुनरावृत्ति गर्न सकिने प्रभावकारी शासन ढाँचा विकास गर्ने लक्ष्य राखेको छ ।

परियोजना क्षेत्रका चरनभूमिले बुद्ध र मुक्पोरङ मध्यवर्ती क्षेत्र उपभोक्ता समितिका ६५० भन्दा बढी परिवारलाई सहयोग पुर्‍याइरहेको छ । जहाँ समुदाय जीविकोपार्जनका लागि पशुपालन, गैरकाठ वन उपज तथा परम्परागत औषधिमा निर्भर छन् ।

नेपाल सरकारका नीति, परम्परागत ज्ञान र अन्तरराष्ट्रिय उत्कृष्ट अभ्यासको मार्गदर्शनमा यस परियोजनाले स्थानीय समुदायका सदस्य–विशेष गरी युवा, महिला र गोठालालाई सशक्त बनाउने बताइएको छ । जसले मध्यवर्ती क्षेत्र प्रयोगकर्ता समितिका चरनभूमि व्यवस्थापन उपसमितिमा सक्रिय भूमिका निर्वाह गर्नेछन् ।

‘यो परियोजना ‘डर्विन इनिसिएटिभ’मार्फत संयुक्त अधिराज्यको सहयोगले स्थानीय नेतृत्व सुदृढ गर्दै मानव र प्रकृतिलाई समान रूपमा लाभ पुर्‍याउने उत्कृष्ट उदाहरण हो । धार्मिक अगुवा र समुदायस्तरीय चरनभूमि समितिसँग सहकार्य गर्दै हामी बुद्धले लामो समयदेखि सिकाउँदै आएको एउटा सरल सत्यलाई स्वीकार गर्छौँ । मानव र प्राकृतिक संसारको कल्याण आपसमा गहिरो रूपमा सम्बन्धित छन्’, नेपालका लागि संयुक्त अधिराज्यका राजदूत रोब फेनले भने ।

डब्लुडब्लुएफ नेपाल बाहेक यस परियोजनाका साझेदार संस्थामा ‘दिगो कृषि र जैविक स्रोतका लागि एशियाली सञ्जाल’ (एन्साब) नेपाल र सोवा रिग्पा एसोसिएसन अफ नेपाल (एसआरएएन) रहेका छन् ।

‘एन्साब’ नेपालले गैरकाठ वन उपजको दिगो सङ्कलन, मूल्य अभिवृद्धि तथा बजार पहुँचमा सहयोग गर्नेछ भने ‘एसआरएएन’ ले बौद्ध परम्परामा आधारित सोवा रिग्पा (उपचारको विज्ञान) को संरक्षण र समसामयिक सन्दर्भअनुसार सुदृढीकरणमा योगदान पुर्‍याउनेछ ।

परम्परागत ज्ञान प्रणालीको संरक्षण र सुदृढीकरणका लागि चरनभूमि व्यवस्थापन उपसमितिहरूको नेतृत्व धार्मिक अगुवा तथा परम्परागत चिकित्सक ‘अम्ची’हरूले गर्नेछन् । 

साथै, अम्चीहरूलाई कानुनी तथा दिगो औषधिजन्य सामग्री प्रयोगतर्फ रूपान्तरण गर्न सहयोग गरिने से फोक्सुन्डो राष्ट्रिय निकुञ्जका वरिष्ठ संरक्षण अधिकृत नुरेन्द्र अर्यालले जानकारी दिए । 

‘जसले लोपोन्मुख वन्यजन्तु तथा वनस्पतिमा निर्भरता घटाउँदै परम्परागत ‘सोवा रिग्पा’ उपचार पद्धतिको मौलिकता संरक्षण गर्नेछ’, उनले भने ।