काठमाडौं– गृह मन्त्रालयले राष्ट्रिय परिचय पत्र बनाउन प्रारम्भीक विवरण दर्ता गर्न नपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।

केन्द्रिकृत नागरिकता व्यवस्थापन सूचना प्रणाली र राष्ट्रिय परिचय व्यवस्थापन सूचना प्रणालीबीच सेवा अन्तरआवद्धता गर्दै आवेदन फारामसहित बायोमेट्रिक विवरणका लागि जानुपर्ने अवस्थाको अन्त्य गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

आइतबार गृहमन्त्री ओम प्रकाश अर्यालले ललितपुर प्रशासन कार्यालय पुगेर नयाँ व्यवस्थाको निरिक्षण गरेका छन्  ।

सो क्रममा मन्त्री अर्यालले समान प्रकृतिका विवरणहरूको लागि समेत फरक फरक निकायका फरक फरक फाराम भर्नुपर्ने अवस्थालाई क्रमश अन्त्य गर्दै जाने बताए । 

राष्ट्रिय परिचय पत्रका लागि सेवाग्राहीहरूले विवरण दर्ताको आवेदन फाराम भर्न पर्ने अवस्थाको अन्त्य गर्दै सहज र नागरिकमैत्री सेवा उपलब्ध गराउने मुख्य उदेश्य रहेको उनले बताए ।

मन्त्री अर्यालले सार्वजनिक सेवा अन्तरआवद्धता हुँदा सुशासन कायम गर्न मद्दत पुग्ने, राज्य कोषमा बचतका साथै दोहोरोपना नियन्त्रण भएको बताए । 

मन्त्री अर्यालले अहिले दैनिक ६ देखि ८ हजारको संख्यामा राष्ट्रिय परिचय पत्र बन्ने गरेकाले नयाँ व्यवस्थाबाट नागरिकलाई प्रत्यक्ष फाइदा हुने विश्वास व्यक्त गरे ।