​काठमाडौँ— देशभरका अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूद्वारा सञ्चालित संस्थाहरूको छाता संगठन राष्ट्रिय अपाङ्ग महासङ्घ नेपाल भित्रको आन्तरिक विवाद उत्कर्षमा पुगेको छ । वर्तमान सङ्घीय अध्यक्षले संस्थालाई ‘निजी कम्पनी’ जस्तै स्वेच्छाचारी ढङ्गले सञ्चालन गरेको, आर्थिक अनियमितता गरेको र आसन्न १० औँ महाधिवेशन कब्जा गर्ने दाउ रचेको भन्दै असन्तुष्ट पदाधिकारीहरूले महासंघको केन्द्रीय तथा ७ वटै प्रदेश कार्यालयहरूमा अनिश्चितकालीन तालाबन्दी गरेका छन् ।

​महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष रामबहादुर कार्की, उपाध्यक्ष अनिता घिमिरे र महासचिव सुगम भट्टराईले बुधबार संयुक्त प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै अध्यक्षको राजीनामा र अधिकार सम्पन्न तदर्थ समिति गठनको माग गरेका हुन् । साढे तीन वर्षदेखि महाधिवेशन र साधारण सभा नबोलाई संस्थालाई बन्धक बनाएको आरोप उनीहरूले लगाएका छन् ।

​सहमति लत्याएर ताला फोड्ने प्रयास

विज्ञप्तिका अनुसार चैत्र ५ गते काठमाडौं महानगरपालिका वडा नं. ७ का अध्यक्ष र गौशालास्थित प्रहरी वृत्तका डीएसपीको रोहवरमा अध्यक्ष र आन्दोलनरत पक्षबीच छलफल भएको थियो । उक्त छलफलमा चैत्र ८ गते जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा वार्तामार्फत निकास खोज्ने र चैत्र ६ र ७ गते दुवै पक्षले कार्यालयमा उपस्थिति नजनाउने सहमति भएको थियो ।

​तर, उक्त सहमतिलाई लत्याउँदै अध्यक्ष पक्षले काठमाडौँ बाहिरबाट अपरिचित व्यक्तिहरू ल्याई रातोपुल र भृकुटीमण्डपस्थित कार्यालयको ताला बलजफ्ती फोड्ने प्रयास गरेको आन्दोलनरत पक्षको दाबी छ। यस घटनामा जिल्ला प्रशासन कार्यालयको भूमिकामाथि पनि गम्भीर प्रश्न उठाइएको छ। निष्पक्ष भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने प्रशासनले उल्टै एकपक्षीय रूपमा प्रहरी प्रयोग गरी जबरजस्ती ताला खोल्न मौखिक निर्देशन दिनु खेदजनक भएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

​महाधिवेशन होइन, सत्ता कब्जाको दाउ

महासंघको आसन्न निर्वाचनलाई प्रभावित पार्न अध्यक्षले सुनियोजित षड्यन्त्र गरेको पदाधिकारीहरूको आरोप छ । विधान अनुसार ३० दिनअघिसम्म नवीकरण गर्न पाउने व्यवस्था हुँदाहुँदै ४२ दिन अगावै प्रक्रिया बन्द गरेर सयौँ सदस्य संस्थालाई भोट हाल्नबाट वञ्चित गरिएको छ । साथै, ३५ दिनअघि गठन हुनुपर्ने निर्वाचन समिति नबनाई चुनावको सूचना जारी गर्नुलाई ‘संस्था कब्जा गर्ने प्रयास’ भनिएको छ ।

​२०८२ मंसिर २० गते पर्याप्त सूचनाबिना बोलाइएको बैठकमा अल्पमत (११ मध्ये ५ जना) बाटै अवैधानिक निर्णय गराइएको र फागुन ९ गतेको भर्चुअल बैठकमा सहभागी नै नभएका सदस्यलाई ‘उपस्थित’ देखाई माइन्युट किर्ते गरिएको गम्भीर आरोप विज्ञप्तिमा लगाइएको छ। निर्वाचित महासचिवको अधिकार खोसेर महत्त्वपूर्ण कागजात लुकाउने कार्यलाई असन्तुष्ट पक्षले ‘संस्थागत कू’ को संज्ञा दिएको छ ।

​१५ लाख अनियमितता र स्रोतको दुरुपयोग

महासंघभित्र ठूलो आर्थिक अनियमितता भएको विषय पनि सतहमा आएको छ । विगतका साधारण सभामा करिब १५ लाख रुपैयाँभन्दा बढी अनियमितता भएको भनी प्रशासनकै रोहवरमा गठित छानबिन समितिले ठहर गर्दै रकम असुल गर्न सिफारिस गरेको थियो । दातृ निकायहरूले समेत महासंघको आर्थिक पारदर्शितामाथि प्रश्न उठाइरहेका छन् । त्यस्तै, फागुन १५ देखि ३० गतेसम्मको बिदाको अवधिमा संस्थाको सवारी साधन र इन्धन निजी प्रयोजनमा प्रयोग गरिएको भन्दै नेतृत्वको आलोचना भएको छ ।
​राजीनामा र तदर्थ समितिको माग

विवाद समाधानका लागि असन्तुष्ट पक्षले अध्यक्षको नैतिक राजीनामालाई पहिलो सर्त बनाएको छ । जिल्ला प्रशासन कार्यालयको पहलमा सबै पक्ष अटाउने ‘स्वतन्त्र र अधिकारसम्पन्न तदर्थ समिति’ गठन गरी सोही समितिमार्फत छुटाइएका संस्थाहरूको निष्पक्ष नवीकरण र महाधिवेशन गराउनुपर्ने उनीहरूको माग छ। साथै, आर्थिक अनियमितताको निष्पक्ष कानुनी छानबिन हुनुपर्ने माग पनि अघि सारिएको छ ।

​”हामी वार्ता, संवाद र लोकतान्त्रिक प्रक्रियाबाटै समाधान खोज्न प्रतिबद्ध छौँ,” विज्ञप्तिमा चेतावनी दिँदै भनिएको छ, “तर वार्ताको वातावरण नबनाई प्रशासनको आडमा बल प्रयोग गरिएमा हामी थप सशक्त र देशव्यापी आन्दोलन गर्न बाध्य हुनेछौँ।”

पदाधिकारीहरूले यस न्यायपूर्ण अभियानमा ऐक्यबद्धता जनाउन सम्पूर्ण प्रदेश महासंघ, सदस्य संस्था, मानव अधिकारकर्मी र सञ्चारकर्मीहरूलाई अपील गरेका छन्।