काठमाडौँ – महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले फिक्स्ड ब्रोडब्यान्ड इन्टरनेट सेवामा उपभोक्तामाथि थप आर्थिक भार नपर्ने गरी निर्णय दिएको छ ।

महान्यायाधिवक्ता सविता भण्डारीले आइतबार इन्टरनेट सेवामा थप शुल्क नलाग्ने निर्णयमा हस्ताक्षर गरेकी हुन् । यो निर्णयले उपभोक्तालाई केही राहत मिल्ने इन्टरनेट सेवा प्रदायक संस्थाहरुले बताएका छन् ।

राजश्व अनुसन्धान विभागका निर्देशक सन्तोष कुमार न्यौपानेको जाहेरीले वादी नेपाल सरकार शंकित वर्ल्ड लिंक कम्युनिकेसन लिमिटेडसमेत रहेको राजश्व चुहावट मुद्दामा सरकारी वकिल कार्यालय ललितपुरका जिल्ला महान्याधिवक्ता जनक प्रसाद घिमिरेले शंकितहरु उपर मुद्दा नचलाउने गरी गरेको निर्णयलाई उच्च सरकारी वकिल कार्यालय पाटनका सहन्यायाधिवक्ता ईश्वरी प्रसाद ढकालले सदर गरी निकासार्थ मिसल महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय पठाएका थिए ।