काठमाडौं – समस्याग्रस्त सहकारी संस्थामा अड्किएको बचतकर्ताको रकम फिर्ता गराउन सरकार सक्रिय रूपमा अघि बढेको छ। भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले बुधबार विभिन्न सरोकारवालासँग चरणबद्ध छलफल गर्दै प्रक्रियालाई तीव्र बनाउने प्रयास गरेको हो।

मन्त्रालयले बिहान चार्टर्ड एकाउन्टेन्टहरूसँग छलफल गरी समस्याग्रस्त सहकारीबाट रकम असुली गर्ने उपायहरूबारे विचार–विमर्श गरेको थियो। त्यसपछि महान्यायाधिवक्ता डा. नारायणदत्त कँडेल र केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी) प्रमुख एआईजी मनोज केसीसँग छुट्टाछुट्टै बैठक बसेको थियो।

भेटमा महान्यायाधिवक्ता कँडेलले सहकारीसँग सम्बन्धित मुद्दाहरूको अदालती प्रक्रियाबारे जानकारी गराएका थिए भने एआईजी केसीले अनुसन्धानको वर्तमान अवस्थाबारे ब्रिफिङ गरेका थिए।

छलफलपछि दुवै पक्षले समस्याग्रस्त सहकारीमा अड्किएको रकम असुली प्रक्रियालाई तीव्रता दिन आवश्यक सहजीकरण गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन्। महान्यायाधिवक्ता कँडेलले बचतकर्ताको रकम फिर्ता गर्ने क्रममा देखिने कानुनी जटिलता समाधानमा आफ्नो कार्यालयले विशेष भूमिका खेल्ने बताए।

यस्तै, एआईजी केसीले अनुसन्धानका क्रममा देखिएका जटिलताहरूको कानुनी निरूपण गर्दै रकम फिर्ता प्रक्रियामा आवश्यक समन्वय गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे।

छलफलपछि मन्त्री रावलले सरकारले १०० दिनभित्र सहकारी पीडितको बचत फिर्ता प्रक्रिया सुरु गर्ने घोषणा गरिसकेको उल्लेख गर्दै कुनै पनि प्रक्रियागत ढिलासुस्ती नहोस् भन्नेमा जोड दिए। उनले सम्बन्धित निकायलाई तीव्र र प्रभावकारी रूपमा काम गर्न निर्देशन समेत दिएका छन्।