काठमाडौं- नेपाली कांग्रेसका सचेतक निश्कल राई प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहसँग सहकार्य गर्न खोज्दा सरकार टाढिँदै जाँदा प्रतिपक्षी चाहिँ सहकार्यको हात फैलाइरहेको बताउँछन् । प्रधानमन्त्रीले स्थानीय तहसँग सहकार्य गर्ने विषयमा कमजोरी गरेको भन्दै उनी स्थानीय तहलाई पाखा लगाएर विपतको सामना गर्न नसकिने धारणा राख्छन् ।

स्थानीय तह जनताको सबैभन्दा प्रिय सरकार रहेकाले केन्द्रमा प्रधानमन्त्रीले राजनीतिक संयन्त्रको नेतृत्व गरेर स्थानीय तहमा वडाध्यक्षलाई दिनुपर्ने बताउँछन् । राई केन्द्रदेखि स्थानीय तहसम्म राजनीतिक संयन्त्र बनाएर विपतको सामना गर्दै पीडितलाई पुनर्स्थापना र पुननिर्माणमा लानुपर्ने बताउँछन् ।

विपतबाट प्रभावित नागरिकहरूलाई मनोपरामर्शदेखि स्थानान्तरणको विषयमा समेत सरकारले ख्याल गर्नुपर्ने निश्कलको सुझाव छ। बाढी गएको १२ दिनसम्म पनि व्यक्तिहरू जीवितै उद्धार हुनु सरकारको सुखद काम रहेको बताउँदै उनले अझ विदेशी उपकरण सहायता लिएर धेरै जना व्यक्तिको ज्यान बचाउन सकिने अवस्था रहेको विश्लेषण निश्कलको छ।

सरकारले विपदको बेला आत्तिएर भन्दा पनि सोचेर र सहकार्य गरेर काम गर्नुपर्ने बताउँदै उनी भन्छन्– ‘प्रतिपक्षीले सरकारका राम्रा काममा सहयोग गर्छ र गर्दै आएको पनि छ । तर, यो विपदको बेलामा प्रधानमन्त्रीज्यूले केही चाहिँ पक्कै गल्ती गर्नुभयो। विदेशी उपकरणको सहायता लिने प्रतिपक्षी र तल्लो तहका जनप्रतिनिधिसँग समन्वय गर्ने विषयमा प्रधानमन्त्री चुकेको पक्कै हो ।’

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको सभापति रवि लामिछानेले बनाएको संयन्त्रलाई संविधान र सरकारले नचिन्ने बताउँदै प्रधानमन्त्रीले नै संयन्त्र बनाएर सर्वदलीय बैठक राख्न तदारुकता देखाउनुपर्ने विश्लेषण सांसद राईको छ । अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले पनि यस्ता बेलामा प्रधानमन्त्री र सरकारले बनाएको आधिकारिक संयन्त्रलाई चिन्ने बताउँदै ठण्डा दिमागले सोच्न प्रधानमन्त्रीलाई उनले सुझाव दिएका छन् ।

प्रधानमन्त्रीकै उमेर हाराहारीका निश्कल भन्छन्– ‘प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरू युवा उमेरसम्मको भएका कारण धेरै हुटहुटी हुन सक्छ। त्यो हुटहुटीलाई सही ठाउँमा सदुपयोग गर्नुपर्छ किनभने उहाँहरु नेतृत्वमा हुनुहुन्छ। जोश जाँगर अनावश्यक देखाउँदा कहिलेकाहीँ गल्ती हुन सक्छ।’

निश्कल प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह संयुक्त राष्ट्रसङ्घको महासभामा जानुपर्ने सुन्दर मौका रहेको बताउँदै कार्बन उत्सर्जनमा नेपालले ठूला राष्ट्रका कारण भोगिरहेको समस्याका विषयमा खरो मुद्दा उठाउनुपर्ने बताउँछन्।

‘प्रकृतिलाई जोगाउन र हाम्रा मानिसहरुलाई जोगाउनको निमित्त पनि प्रधानमन्त्री पूर्व तयारीका साथ सबै दलहरुसँग छलफल र सहकार्य गरेर आफ्ना एजेन्डा दरो रुपमा लगेर जानुपर्छ। कार्बन उत्सर्जन न्यूनीकरण गर्नु सबै देशको साझा दायित्व हो। हामीले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसँग अधिकार माग्ने हो दान होइन।’

सांसद निश्कलसँग सरकारले गरिरहेको पछिल्लो गतिविधि र सुझावका विषयमा केन्द्रित रहेर खबरहबले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश-

नेपाल–चीन सिमानामा बाढी गएको ११ दिन बितिसकेको छ, अझै पनि जीवित मान्छेहरू भेटिने क्रम जारी छ । तपाईंलाई उद्धारमा सरकारको गति कस्तो लागेको छ ?

यो साझा समस्या हो भनेर सरकारलाई फिल गराइरहेका छौं । तर सरकार किन अरुसँग सहकार्य गरेर काम गर्न आत्तिएको छ, त्यो बुझ्न सकिएन । सरकारले सहकार्यमा मौनता साँधेको जस्तो फिल भइरहेको छ । अहिले पनि जीवितै अवस्थामा नेपाली सेनाले उद्धार गरिराखेको छ । यो राम्रो कुरा हो ।

एउटा कुरा के हो भने अलिकति अगाडि नै तदारुकतासाथ सरकारले आफूसँग नभएका उपकरणको सहायता लिन सक्नुपर्थ्यो। त्यस्तो अवस्था भइदिएको थियो भने अलि धेरै मान्छेका जीवन बचाउन सक्थ्यौ कि ! विपत आएपछि हामी सबै साझा हुनुपर्छ, यसमा दोषारोपण गर्ने कुरा छैन। तर यसको मुख्य दायित्व मुख्य जिम्मेवार भनेको सरकारै हो ।

सरकार अभिभावक बन्नुपर्छ । सरकारले सबैलाई साथ र विश्वासमा लिएर जानुपर्ने हुन्छ। सरकारको जवाफदेहिता पनि यो बेला सबैभन्दा धेरै बढेर जान्छ । सरकारको हामी सहयोगी भएको नाताले पनि के हो भने सरकारले गरेका कमजोरीमा प्रश्न गर्ने नै हो, खबरदारी गर्ने नै हो। आजसम्म पनि जीवितै उद्धार भइरहेको छ। त्यसकारण हामीले भन्न खोजेको के हो भने हामीले सहायता लिएका भए अझ धेरै व्यक्तिहरु बचाउन सक्थ्यौं र अझ चाँडो उद्धार गर्न सम्भव थियो । यसमा अलिकति हामी चुकेका छौँ, अलिकति लापरवाही भएकै छ ।

योजनाबद्ध ढङ्गबाट आफ्ना देशका व्यक्ति र अन्य राष्ट्रलाई पनि विश्वासमा लिएर उहाँहरुसँग उपकरण सहायता माग्दै जीवित व्यक्तिहरू उद्धार गर्नुपर्ने थियो। एक्सपर्टहरू परिचालन समयमै गर्न सकेको भए हामीले अझै व्यक्तिहरु बचाउन सक्थ्यौ । मान्छेका सबैभन्दा धेरै जीवनहरू रक्षा गर्न सक्थ्यौ कि भन्ने हिसाबले मात्रै हामीले यतातिर सहयोग लिउँ भन्ने किसिमको सुझाव दिएको हो । खोजमा समस्या छ। राहतमा समस्या छ । समन्वयमा समस्या छ । नागरिकलाई सरकारलले सुरक्षा दिन सक्नुपर्छ भन्ने कुरा हो।

सहयोग र राहतको विषय कसरी गर्दा ठीक होला ?

हामीसँग तीन तहको सरकार छ स्थानीय तहसँग डेटा पनि छ। ऊसँग समन्वय गरेर को पीडित छन् , को होइनन् भन्ने कुरा सबैभन्दा बढी स्थानीय तहलाई जानकारी हुन्छ। कतिपय तहको जनप्रतिनिधि आफैं बढी पीडित छन् ।

यद्यपि उहाँहरू सबै राहत तथा उद्धारमा लागिरहनुभएको छ । उहाँहरुलाई व्यवस्थापन गरेर सहयोग जुटाउने काम गरिदिएको थियो भने अलि राम्रो ढङ्गबाट मेकानिजम बनेर जान सक्थ्यो भन्ने हाम्रो दृष्टिकोण पनि हो।

अहिले केन्द्र सरकारले सबैभन्दा धेरै गल्ती काम कहाँ गरिराखेको छ भने स्थानीय तहसँग समन्वय र सहकार्य भएन । प्रमुख काम भनेको स्थानीय तहसँग मिलेर जनपरिचालन गर्दै काम गर्ने हो।

अस्ति सर्वदलीय बैठकमा तल्लो तहसमै राजनीतिक संयन्त्र बनाउने कुरा भाको थियो रे, अहिले त्यो गृहकार्य कहाँ पुग्यो ?

उच्चस्तरीय सर्वदलीय बैठकमा केन्द्रको संयन्त्र बनेको छ । सबै दललाई विश्वासमा लिने गरी त्यो संयन्त्रले काम गरिराखेको होला। संयन्त्र बनाउने कुरा सत्तासिन सभापतिले भन्नेभन्दा पनि प्रधानमन्त्रीले नै बनाइदिएको भए प्रभावकारी हुन्थ्यो। यो कुरामा पनि सरकार चुकेको छ। संविधान र सरकारले नचिन्ने संयन्त्र बनेकाले अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिले पनि हेरिरहेको होला भन्ने हिसाबले कुरा गरेका हौँ।

खैर, केही छैन सभापतिज्यूले भएपनि बैठक बसाउनु भयो, संयन्त्र बन्यो। तल्लो तहसम्म बनिदिएको भएपनि राम्रो हुन्थ्यो मा। थिल्लो तहको संयन्त्रले तल्लो तहको सबै गतिविधिलाई नियाल्न सक्दैन । संयन्त्र मात्रै बनेको छ, त्यसले मूल्याङ्कन, निर्देशन गरेका कुराहरुलाई लागू गरिएको छैन। सरकारले नै संयन्त्र बनाएको थियो भने स्वतः परिचालन गर्न र सबै समन्वय गर्न सजिलो हुन्थ्यो।

अझै पनि समय छ, सरकारले तल्लो तहसम्म संयन्त्र बनाउनुपर्छ भन्ने तपाईंहरूको कुरा हो ?

हो, स्थानीय तहकै सरकारको तर्फबाट संयन्त्र बनाएर अगाडि बढाउन सकिने बाटो अझै छ। माथिल्लो तहमा जुन किसिमको संयन्त्र छ, स्थानीय तहमा पनि स्थानीय तहकै नेतृत्वमा सबै राजनीतिक दलका प्रतिनिधि राखेर संयन्त्र बनाइयो भने प्रभावकारी हुन्छ। मेरो सरकारलाई सुझाव पनि हामीले बाढीमा उद्धार, राहत र पुनर्स्थापना सम्मको लागि एउटा गम्भीर किसिमको स्थानीय तहसँग समन्वय गरेर हरेक ठाउँ ठाउँमा संयन्त्र बनाउँ।

हरेक प्रभावित क्षेत्र क्षेत्रमा संयन्त्र बनाउँ। त्यसमा स्थानीय तहको भूमिका महत्वपूर्ण हुन्छ । त्यसका लागि संघमा नै सरकारका प्रमुख आफैं संयन्त्रको लिडर भएर बस्दिनुभएको भए अझ प्रभावकारी र तल्लो तहसम्म पनि राम्रो म्यासेज दिन्थ्यो। मेरो सुझाव के हो भने संघीय संयन्त्रको नेतृत्व प्रधानमन्त्रीले गरिदिनुहोस् । स्थानीय तहको संयन्त्रको नेतृत्व वडाध्यक्षले गरिदिनुहुन्छ र सबै राजनीतिक दलका प्रतिनिधि राखेर तल्लो तहसम्म संयन्त्र बनाउँदै काम गरौं । त्यसका लागि प्रतिपक्षीले, सत्ता पक्षले के कस्तो गर्नुपर्छ ? त्यसका लागि सबै तयार हुनुपर्छ ।

प्रधानमन्त्रीले नै आह्वान गरेर तल्लो तहसम्म संयन्त्र बनाउनुको फाइदा के हुन्छ ?

हो, प्रधानमन्त्रीले नै संयन्त्र बनाएर अगाडि बढ्दा स्रोत परिचालनदेखि हरेक कुरामा सहज हुन्छ। सभापतिज्यूले बनाएको संयन्त्रलाई राज्यले चिन्दैन । सरकार, संविधानले चिन्दैन । प्रधानमन्त्रीले बनाएको संयन्त्रलाई राज्यले चिन्छ । प्रधानमन्त्रीले बनाएको संयन्त्र सरकारी संयन्त्र हुन्छ । सभापतिज्यूले बनाएको संयन्त्र राजनीतिक संयन्त्र जस्तो मात्र देखिन्छ । त्यसकारण अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास पनि के हो भने सरकारी तर्फबाट संयन्त्र बनिदिँदा स्रोत परिचालनदेखि सम्पूर्ण गतिविधिलाई राम्रो ढंगले परिचालन हुन सक्छ ।

प्रधानमन्त्रीज्यू स्रोत परिचालन गर्ने ठाउँमा हुनुहुन्छ। त्यसकारण गृहमन्त्री प्रधानमन्त्रीले यस्ता संयन्त्र बनाइदियो भने जनता पनि सन्तुष्ट हुन्छन् । सत्तासिन पार्टी सभापतिले सल्लाह दिन सक्नुहोला तर संयन्त्रलाई बनाएर तल्लो तहसम्म पुग्दा उहाँको संयन्त्र राजनीति जस्तो मात्र हुन्छ भन्ने हाम्रो कुरा हो । प्रधानमन्त्रीज्यू नै विपदको लागि गम्भीर भइदिएर अगाडि बढ्नुपर्छ।

हामी प्रतिपक्षी गम्भीर हुने प्रधानमन्त्रीज्यू चाहिँ आफ्नै तालमा आफ्नै सुरमा हिँडिदिने हुँदा त समस्या हुन्छ नि । हामीले अर्काको कुरा सुनेनौ अरुसँग सहकार्य गरेनौ भने त विपत्तिको कसरी समाधान गर्ने ? प्रतिपक्षी चाहिँ सहकार्य गरौं, गरौं भनेर हात फैलाउने तर सरकार चाहिँ सहकार्यका लागि टाढा टाढा हुँदाखेरि त जनताले दुःख पाउँछन् नि ।

अझै पनि सहकार्यको सम्भावना कतिको देख्नुहुन्छ ?

पुनर्स्थापना गर्ने कुरा अलि जटिल छ । त्यसका निम्ति हामी गम्भीर हुनुपर्छ। कसैको सर्वनाश भएको छ । कसैको काहीँ कतै बचत भएको हुनसक्छ । त्यसकारण सर्वस्व भएका व्यक्तिलाई हामीले त्यही ढंगले पुननिर्माणका लागि व्यवस्था गर्नुपर्छ। आंशिक बचेका व्यक्तिहरुलाई पनि त्यही ढंगले सेवा गर्नुपर्छ। सबै नागरिकलाई गाँस, बास र आवासको ग्यारेन्टी गर्नुपर्छ। पुनर्स्थापना गर्ने विषयमा सरकार एक्लै अगाडि बढ्न सक्दैन।

सबै राजनीतिक दल संघसंस्थालाई अन्य सहयोगी सबैलाई विश्वासमा लिएर अगाडि बढ्नुपर्छ। योजनाबद्ध ढङ्गबाट अगाडि बढ्ने हो। मैले भन्न खोजेको त्यही हो। यसमा पक्ष र प्रतिपक्ष भन्ने कुरा नै रहेन । पुनर्स्थापना र पुननिर्माणका लागि ठूलो खर्च हुन्छ।

स्रोत जुटाउनका लागि देशी विदेशी सबै सहायता लिनुपर्छ। धेरै व्यक्तिले प्रियजन र आफन्त गुमाएका गुमाउनुभएको छ । उहाँहरुलाई कसरी सुरक्षा र नर्मल जीवनमा ल्याउने भन्ने विषय पनि सोच्नुपर्छ । मनोविमर्श परामर्शको कुराहरू छन् । यी कुराहरूमा योजना ढङ्गले अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने कुरा हो।

सरकारका मन्त्रीहरूको स्टन्टबाजीको विषय यहाँले सदनमा पनि उठाउनुभयो। यो बेलामा सरकारले कुनै मन्त्रीको विकल्प सोच्नुपर्छ ?

धेरैजसो माननीय, मन्त्रीहरू युवा हुनुहुन्छ । केही गरौं भन्ने हुटहुटी छ। तर त्यसलाई चाहिँ सामाजिक सञ्जालकरण मात्रै गर्नुभएन। मान्छेको जोश र हुटहुटीको हामी सम्मान गर्छौं । तर त्यसको परिणाम कस्तो देखिन्छ भन्ने त मान्छेले रिजल्ट खोज्छ नि । स्टन्टले मात्रै पुगेन। उहाँहरु भनेको कार्यसम्पादन गर्ने कुरामा र स्रोत परिचालन गर्ने कुरामा गम्भीर बन्नुपर्छ। आफू सामाजिक सञ्जालमा स्टन्टबाजी गरेर हिँड्नुभन्दा कसरी स्रोत र साधन परिचालन गरेर धेरैभन्दा धेरै व्यक्तिहरूलाई बचाउन सकिन्छ भन्ने विषयमा सोच्नुपर्छ। स्टन्टबाजी होइन, संयमित धैर्यवान र जिम्मेवार भएर मन्त्री, प्रधानमन्त्री र समग्र सरकारी संंयन्त्र अगाडि बढ्नुपर्छ ।

विपदमा प्रधानमन्त्रीको भूमिकालाई विपक्षीले कसरी विश्लेषण गरेको छ ?

उहाँले गरिराख्नुभएको राम्रो काममा हाम्रो सपोर्ट छ र सहयोग पनि छ। यो बेलामा हामी आरोप प्रत्यारोप लाउने ठाउँमा छैनौँ। हामीले पटकपटक भनिरहेका छौँ सरकारका राम्रा काममा सहयोग गर्न हामी तयार छौँ। यसमा केही कमजोरी भएको छ ती कमजोरीहरूलाई सच्याएर जानुपर्छ भन्ने हाम्रो कुरा हो।

पछिल्लो समय स्थानीय तहसँग सरकारले समन्वय गरेको जानकारी छ कि छैन ? किनभने तपाईँहरू सबैले घचघचाई रहनुभएको थियो ?

हामीसँग जहाँसम्म स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिको गुनासो आएको छ। जुन ढंगले समन्वय हुनुपर्थ्यो त्यो भएको छैन। तपाईँहरू मिडियाले नै लेखेको देख्दा पनि त्यो तहको समन्वय नभएको जनप्रतिनिधि र स्थानीय बासीको गुनासो छ ।

सरकारलाई यहाँको सुझाव चाहिँ के छ ?

विदेशी उपकरणको सहायता लिएर भएपनि खोजलाई अगाडि बढाउनै पर्छ । रोक्ने कुरा छैन। सहयोग गर्ने अन्य निकायहरू छन् सहयोग सबैले गरि नै राखेको छ। कुनै पनि पीडितलाई थप पीडा दिन हुँदैन भन्ने हाम्रो प्रमुख कुरा छ। अर्को पुनर्स्थापनाको कुरा छ जुनलाई चाहिँ सामान्य ढंगले होइन योजना बनाएर सबैसँग सहकार्य गर्दै अगाडि बढ्नुपर्छ। रात दिएर रात उपलब्ध गराएर मात्रै नागरिकलाई सरकारले गर्ने सेवा टुङ्गिँदैन। पुनर्स्थापना सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा छ।

मान्छेले आफ्नो परिवार सन्तान र प्रियजन गुमाउनुभएको छ। उहाँहरूलाई मनोपरामर्शको कुरा पनि छ । त्यहाँ देखि उताका दैनिकीहरु अगाडि बढाउनुपर्छ । उनका त सबै सकिएका छन् बाडीले सबै लगेको छ। यी कुराहरूमा सरकार योजनाबद्ध ढंगले अगाडि बढ्नुपर्ने स्थिति देख्छु।

प्रतिपक्षीसँग सरकारले समन्वय गरेन भन्ने धेरै गुनासो रहेछ , सरकार प्रतिपक्षीले खाली आलोचना गर्छ भन्छ तपाईंहरूको कुरै मिलेन ?

प्रतिपक्षीले कहाँनेर सहयोग गरेन त्यो सरकारले स्पष्ट भन्नुहोस् न हामी उहाँहरुलाई देश हितको काममा सधैँ सहयोग गर्न तयार छौँ। प्रतिपक्षी सहकार्यका लागि जहिले पनि खुल्ला छ । प्रतिपक्षीसँग पनि सहकार्य गर्दै काम अगाडि बढाउँदा अझ बेटर हुन्छ। विपतको बेला पनि प्रतिपक्षले आर्थिक सहायता दिने कुरादेखि हरेक कुरामा सरकारलाई सपोर्ट नै गरिराखेको छ।

सरकारलाई हामी राम्रो भन्न चाहन्छौं सरकारले राम्रो गरोस् भन्न चाहन्छौं। किनभने नागरिकले पाँच वर्षसम्म सरकारलाई हाम्रो सेवा गर है हामीलाई दुःख नदेउ भनेर सरकारले सबैसँग सहकार्य त गर्नुपर्यो नि । हाम्रा पार्टीका पंक्तिका साथीहरूलाई परिचालन गर्नेदेखि भोलेन्टियर गर्नेसम्मका प्रतिपक्षीले काम गरिराखेको छ। मैले कांग्रेसलाई मात्रै भनिन सबै प्रतिपक्षले आफ्नो ढङ्गबाट गम्भीर भएर काम गरिने राख्नुभएको छ ।

कुनै राजनीतिक आग्रह पूर्वाग्रह नराखिकन मैदानमा प्रतिपक्षी उक्लिएर काम गर्दा सरकार पनि त उहाँहरुसँग सहकार्य गर्नुपर्यो नि । यसलाई उपयोग गर्नका लागि सरकारले अगाडि बढ्नुपर्छ । राष्ट्रिय एकता जोगाई राख्नका लागि प्रधानमन्त्रीले प्रतिपक्षीसँग सहकार्य गर्दै काम गर्ने एउटा अवसर पनि हो। पार्टीहरूको बीचमा एकता र विश्वास कायम गर्नका लागि उहाँहरुलाई ठूलो र सुनौलो अवसर छ।

तपाईँहरूको कुरा अझै पनि विदेशी उपकरणमा सहायता लिएर काम गरौं भन्ने हो कि सुरुमा लिएन अब ठिकै छ भन्ने हो ?

होइन, अझै पनि जीवित व्यक्तिहरू भेटिरहनु भएको छ त्यसकारण यो समस्या समाधान गर्न चाँडोभन्दा चाँडो उपकरणसहित विदेशको सहायता लिउँ। हामीसँग छैन भने अरुबाट लिने नै हो। एउटा तपाईंको भनाइ के छ भने असल रिडरहरूले जहिले पनि अरुलाई सहयोग माग्छन् । अप्ठ्यारामा जसले पनि अरुलाई सहयोग लिन तयार हुन्छ त्यो नै सफल लिडरको एउटा उदाहरण हो। अप्ठ्यारोमा आफूसँग नभएको कुराहरू अथवा सहायता सुरुमै उहाँहरुबाट लिने नै हो। त्यसकारण अहिले पनि लिनुपर्छ भन्ने मेरो कुरा हो।

संयुक्त राष्ट्रसङ्घको सभामा प्रधानमन्त्री उपस्थित हुने लगभग निश्चित भएको छ यसले पनि विदेशीसँगको सहकार्य र क्षतिपूर्तिको विषयमा अलि खुल्ला बहस ल्यायो होइन ?

हो , नेपालले जुन किसिमको क्षति अहिले बेहोर्यो र यस अगाडि जुन किसिमको क्षतिहरु गरेको छ । प्राकृतिक तरिकाको घटना छ ग्लोबल वार्निङको एउटा प्रभाव छ । नेपालको कार्बन उत्सर्जनमा १ प्रतिशतभन्दा कम योगदान छ। विकसित मुलुकहरूले जुन हिसाबमा कार्बन उत्सर्जन गरेर नेपाल मात्र होइन एकदम माल्दिप्सकै कुराहरुलाई हेर्नुस् ।

हामीले त्यहाँ प्रश्न उठाउने कार्बन उत्सर्जन न्यूनीकरणका लागि एउटा विश्वव्यापी एग्रिमेन्ट र एडभटाइजमेन्ट गर्ने सुनौलो अवसर हो। अर्को तपाईंको हाम्रो जस्तो मुलुकमा भएको क्षतिको विषयमा अधिकार माग्नुपर्नेछ। हामीले हाम्रो क्षतिपूर्ति माग्ने होइन अधिकार माग्ने कुरा हो।

त्यसो भए राष्ट्रसंघमा प्रधानमन्त्रीले कस्तो विषय उठाउनुपर्ला ?

ग्लोबल वार्मिङको इम्प्याक्ट र भिक्टिम नेपाल भइरहनु परेको छ। यसका लागि हामीलाई क्षतिपूर्ति होइन, अधिकार माग्नुपर्ने स्थिति छ। हिमालयसम्म पनि कार्बन उत्सर्जनको क्षति नेपालले व्यहोर्नु परेपछि यो सामान्य विषय पक्कै होइन। नेपाललाई यो भन्दा अरु असरहरु गर्न नदिनका लागि पनि हामी विश्व मञ्चमा खरो रुपमा आफ्ना मुद्दा उठाउनै पर्नेछ र अधिकार माग्नै पर्नेछ ।

कार्बन उत्सर्जनको असरका कारण नेपालले बर्सेनी भोग्नुपरेको समस्या सामान्य विषय पक्कै होइन। विकसित भएको देश आफैंमा नराम्रो होइन। तर विकसित हुँदै गर्दाखेरि अरु देशलाई पारेको प्रभावको विषयमा त हामीले उहाँहरुसँग अधिकार माग्नै पर्छ। हामीले नगरेको गल्तीको सजाय हामीले किन भोग्ने ? यहाँ विकासमा असर परेको छ प्रकृतिमा असर परेको छ ।

प्रकृतिलाई जोगाउन र हाम्रा मानिसहरुलाई जोगाउनको निमित्त पनि प्रधानमन्त्री पूर्व तयारीका साथ सबै दलहरुसँग छलफल र सहकार्य गरेर आफ्ना एजेन्डा दरो रुपमा लगेर जानुपर्छ। कार्बन उत्सर्जन न्यूनीकरण गर्नु सबै देशको साझा दायित्व हो। विकसित मुलुकमा उत्पन्न भएको समस्याका कारण हाम्रो जस्तो देशमा गम्भीर असर पर्नु सामान्य विषय बिल्कुल होइन ।

हाम्रो जस्तो विकासोन्मुख देशको एउटा प्राकृतिक संरचना छ । यो कुराहरूको असरले नेपालमा यत्रो जनधनको क्षति भइरहेको छ, त्यसमा उनीहरू जिम्मेवार हुनुपर्छ। यो जिम्मेवारीलाई उनीहरूले आत्मसात गराउन सक्नुपर्छ। यहाँ पछाडि कार्बन उत्सर्जन न्यूनीकरण गर्नेदेखि लिएर यसको पीडा हाम्रा जस्ता मुलुक र अन्य मुलुकहरूमा भएका छन् । सबै विषयलाई साझा संकल्पको रूपमा ल्याउने एउटा इच्छा व्यक्त गर्नुपर्छ।