काठमाडौं– पूर्वाधार विकासमन्त्री सुनिल लम्सालले निर्माण व्यवसायीले उठाएका समस्या समाधान गर्न सरकार तयार रहेको बताएका छन् ।

प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको पूर्वाधार विकास समितिको आज बसेको बैठकमा मन्त्री लम्सालले निर्माण क्षेत्र अहिले आर्थिक दबाब, मूल्यवृद्धि र भुक्तानी समस्याबाट प्रभावित भएको स्वीकार गर्दै व्यवसायीलाई ढुक्क भएर काममा लाग्न आग्रह गरे । 

बैठकमा निर्माण व्यवसायीहरूले सम्पन्न कामको भुक्तानी नपाएको, अत्यधिक मूल्यवृद्धिका कारण लागत बढेको तथा म्याद थपमा जटिलता रहेको गुनासो गरेका थिए । त्यसको जवाफमा मन्त्री लम्सालले सरकारले कानुनी र नीतिगत सुधारमार्फत समस्या समाधान गर्न पहल गरिरहेको जानकारी दिए ।

मन्त्री लम्सालले निर्माण क्षेत्रमा ढिलासुस्ती र गुणस्तरहीन काम स्वीकार्य नहुने स्पष्ट पार्दै खरिद सम्झौताअनुसार तोकिएको समयमै काम सम्पन्न गर्न व्यवसायीहरूलाई निर्देशन दिए । 

‘व्यवसायीहरूले आफ्नै कार्ययोजना बनाएर जिम्मेवार ढङ्गले काम अघि बढाउनुपर्छ’, उनले भने । मन्त्री लम्सालले डिजेललगायत निर्माण सामग्रीको मूल्यवृद्धिले परियोजनामा ठूलो असर परेको उल्लेख गर्दै मन्त्रालय स्वयं करिब रु ३७ अर्ब घाटामा रहे पनि व्यवसायीका समस्याप्रति सरकार गम्भीर रहेको बताए । 

उनका अनुसार मूल्य समायोजन र म्याद थपसम्बन्धी विषय राष्ट्र बैंकको सूचकाङ्कका आधारमा अध्ययन भइरहेको छ । आवश्यक परे केही परियोजनाका लागि कानुन संशोधन गरेर समेत समस्या समाधान गरिने उनको भनाइ थियो ।

राज्य र निर्माण व्यवसायी विकासका साझेदार भएको उल्लेख गर्दै मन्त्री लम्सालले समन्वय तथा सहकार्यबाट मात्रै विकास आयोजना समयमै सम्पन्न गर्न सकिने बताए । 

तर, लापरबाही गर्ने र आयोजना अनावश्यक रूपमा ढिलाइ गर्ने व्यवसायीप्रति भने राज्य कडा रूपमा प्रस्तुत हुने उनले चेतावनी दिए ।