काठमाडौं– नेपालको सार्वजनिक ऋण झण्डै ३० खर्ब नजिक पुग्न लागेको छ । सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयको पछिल्लो प्रतिवेदन अनुसार चालु आर्थिक वर्ष २०८२-८३ को जेठ मसान्तसम्ममा नेपालको कुल सार्वजनिक ऋण २९ खर्ब ६१ अर्ब १९ करोड रुपैयाँ पुगेको हो । 

यो चालू आर्थिक वर्षको सुरुको तुलनामा २ खर्ब ८७ अर्ब १४ करोड रुपैयाँले बढी हो । जसमा पछिल्लो ३ महिना अर्थात् नयाँ बालेन्द्र शाह ‘बालेन’ नेतृत्वमा सरकार बनेपछि मात्रै झण्डै सबा खर्ब अर्थात् १ खर्ब १७ अर्ब २५ करोड ५२ लाख रुपैयाँ सार्वजनिक ऋण थपिएको छ ।

प्रतिवेदन अनुसार हाल कायम रहेको कुल ऋण दायित्व नेपालको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) को ४४.८७ प्रतिशत हुन आउँछ । कुल ऋणमध्ये वैदेशिक ऋणको हिस्सा ५३.४९ प्रतिशत (१५ खर्ब ८३ अर्ब ९१ करोड रुपैयाँ) र आन्तरिक ऋणको हिस्सा ४६.५१ प्रतिशत (१३ खर्ब ७७ अर्ब २८ करोड रुपैयाँ) रहेको छ ।

लक्ष्यअनुसार बाह्य ऋण प्राप्त गर्न कठिन

सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा ५ खर्ब ९५ अर्ब ६६ करोड रुपैयाँ ऋण परिचालन गर्ने लक्ष्य राखेकोमा जेठ मसान्तसम्ममा ४ खर्ब १८ अर्ब १२ करोड रुपैयाँ (७०.२० प्रतिशत) मात्र प्राप्त भएको छ।
 
यसमा आन्तरिक ऋणतर्फ लक्ष्यको ९३.५५ प्रतिशत प्रगति देखिए पनि बाह्य ऋण परिचालन भने निकै कमजोर अर्थात् ३४.०१ प्रतिशत मात्र सीमित देखिएको छ । कुल ऋण प्राप्तिमा आन्तरिक ऋणको हिस्सा ८१ प्रतिशत र बाह्य ऋणको हिस्सा जम्मा १९ प्रतिशत मात्र रहेको छ ।

नेपाली मुद्राको अवमूल्यनका कारण वैदेशिक ऋणको भारमा थप वृद्धि भएको ऋण व्यवस्थापन कार्यालयले जनाएको छ । जेठ मसान्तसम्ममा विनिमय दरमा भएको परिवर्तनका कारण मात्र १ खर्ब ५३ अर्ब ४७ करोड रुपैयाँ बराबरको नोक्सानी (ऋण वृद्धि) भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । यो कुल ऋण वृद्धिको ५३.४५ प्रतिशत अंश हो ।

सार्वजनिक ऋण वृद्धि हुँदै जाँदा सरकारले चालु आर्थिक वर्षको ११ महिनामा सार्वजनिक ऋणको साँवा र व्याज भुक्तानीमा ठूलो रकम खर्चिएको छ । सरकारले जेठ मसान्तसम्ममा कुल ३ खर्ब ५१ अर्ब ७४ करोड रुपैयाँ ऋण सेवा (साँवा र व्याज) मा खर्च गरेको छ ।

यसमध्ये आन्तरिक ऋणको साँवा भुक्तानीमा २ खर्ब २९ अर्ब ६० करोड र व्याज भुक्तानीमा ५५ अर्ब ६१ करोड रुपैयाँ खर्च भएको कार्यालयले जनाएको छ । त्यस्तै, समीक्षा अवधिमा बाह्य ऋणतर्फ ५४ अर्ब ८४ करोड साँवा र ११ अर्ब ६७ करोड रुपैयाँ व्याज भुक्तानी गरिएको छ ।