काठमाडौँ – सरकारले ‘सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन स्वास्थ्य अधिकार ऐन, २०७५’ संशोधनको तयारी गर्दै प्रस्तावित मस्यौदामाथि राय-सुझाव मागेको छ । स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्रालयले विधायन ऐन, २०८१ बमोजिम सूचना प्रकाशित गरी सरोकारवाला, विज्ञ र सर्वसाधारणसँग सुझाव आह्वान गरेको हो ।

प्रस्तावित मस्यौदामा महिलाले पाउँदै आएको ९८ दिनको प्रसूति बिदालाई बढाएर छ महिना पुर्‍याउने मुख्य प्रस्ताव गरिएको छ । यद्यपि, केही विशेष परिस्थितिमा भने ९८ दिनसम्मको तलबसहितको बिदा दिने साविककै व्यवस्था यथावत् राखिने मस्यौदामा उल्लेख छ ।

विधेयकमा नयाँ दफा थप गर्दै गर्भवती वा सुत्केरी महिलामाथि हुने शारीरिक वा मानसिक हिंसालाई गैरकानुनी घोषणा गरी कडा कारबाहीको दायरामा ल्याउने प्रस्ताव गरिएको छ । त्यसैगरी प्राकृतिक वा गैरप्राकृतिक विपद् तथा आपत्कालीन अवस्थामा पनि स्वास्थ्य संस्थाले सुरक्षित मातृत्व, आकस्मिक प्रसूति, नवजात शिशु, परिवार नियोजन र सुरक्षित गर्भपतन सेवा अनिवार्य रूपमा उपलब्ध गराउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । सेवा दिन अस्वीकार गर्ने संस्थालाई कारबाही गरिने र यस्ता सेवामा टेलिमेडिसिन तथा सेल्फ-केयरजस्ता आधुनिक प्रविधि प्रयोग गर्न सकिने मस्यौदामा छ ।

गर्भपतनसम्बन्धी कानुनी प्रावधानलाई अझ कडा र स्पष्ट बनाइएको छ । धम्की, दबाब वा प्रलोभनमा पारी गर्भपतन गराएमा त्यसलाई बलपूर्वक गराइएको मानिने र गर्भको अवधि हेरी १ देखि ५ वर्षसम्म कैद तथा १० हजारदेखि ५० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुने प्रस्ताव छ । गर्भवती महिलाको ज्यान लिने उद्देश्यले गरिएको उद्योगका कारण गर्भपतन भएमा १५ वर्षसम्म कैद वा एक लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना हुन सक्ने कडा व्यवस्था पनि राखिएको छ ।

स्वास्थ्य संस्था र स्वास्थ्यकर्मीको जिम्मेवारीमा पनि कडाइ गरिएको छ । आफ्नो संस्थामा उपचार सम्भव नभएको थाहा पाउँदापाउँदै समयमै अर्को स्वास्थ्य संस्थामा रिफर नगरेमा सम्बन्धित संस्था वा स्वास्थ्यकर्मीलाई कसूरदार मानिनेछ । साथै, सम्मानजनक प्रसूति सेवाका लागि तालिमप्राप्त प्रसूतिकर्मी अनिवार्य हुनुपर्ने र सुरक्षित गर्भपतन सेवा दिने संस्था तथा स्वास्थ्यकर्मी अनिवार्य सूचीकृत हुनुपर्ने प्रावधान छ ।

मन्त्रालयले विशेष गरी छ महिनाको प्रसूति बिदा, विपद्का बेला मातृत्व सेवा, हिंसा नियन्त्रण, र प्रेषण नगर्ने संस्थामाथिको कारबाही जस्ता विषयमा २०८३ साउन १२ गतेभित्र इमेलमार्फत राय-सुझाव पठाउन अनुरोध गरेको छ ।